maharashtra-pipeline-subsidy-yojana-2025-online-arj-sinchansathi-anudan;महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचन व्यवस्थेचा विकास करून पाण्याची बचत आणि शेती उत्पादकता वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने पाइपलाइन अनुदान योजना (Pipeline Subsidy Scheme) सुरू केली आहे. ही योजना महाराष्ट्र राज्य कृषी तथा सहकार विभागाच्या अधीन असून, २०२५-२६ हंगामासाठी २८ जानेवारीपर्यंत अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे. ताज्या बातम्यांनुसार, जानेवारी २०२५ मध्ये कृषी विभागाने या योजनेचा विस्तार जाहीर करून १०,००० हून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. मागील वर्षी ५,००० हून अधिक लाभार्थींना अनुदान मिळाले असून, यंदा SC/ST श्रेणींसाठी १००% सबसिडी वाढवली गेली आहे. ही योजना पाइपलाइन सिंचन योजना (Pipeline Irrigation Scheme) चा भाग असून, शेतजमिनींमध्ये दूरपर्यंत पाणी पुरवठा सुलभ करून दुष्काळग्रस्त भागात (Drought Prone Areas) शेतीला चालना देते. ट्रेंडिंग कीवर्ड्सप्रमाणे, महाडीबीटी पोर्टल (MahaDBT Portal) द्वारे ही योजना १००% डिजिटल झाली असून, शेतकरी अनुदान योजना (Farmer Subsidy Scheme) अंतर्गत हाय CPC कीवर्ड्ससारखी सिंचन अनुदान (Irrigation Subsidy) शोधली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च ४०% ने कमी होतो आणि पाणी बचत ३०% वाढते.
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना PVC किंवा HDPE पाइप्सवर अनुदान देऊन किफायतशीर सिंचन सुविधा उपलब्ध करणे आहे. अनुदान रक्कम लाभार्थ्याच्या श्रेणी आणि पाइप प्रकारानुसार विभागली गेली आहे. सामान्य आणि OBC शेतकऱ्यांसाठी PVC पाइपवर प्रति मीटर ₹५० आणि HDPE वर ₹५० अनुदान मिळते, ज्याची कमाल मर्यादा ₹१५,००० आहे. SC/ST श्रेणींसाठी १००% अनुदान किंवा कमाल ₹३०,००० (जी कमी असेल ती) मिळते, ज्यामुळे खुल्या श्रेणीप्रमाणे दुहेरी लाभ होतो. पाइपलाइनची लांबी किमान ६० मीटर आणि कमाल ४२८ मीटर असावी, ज्यामुळे लहान शेतकऱ्यांना प्राधान्य मिळते. २०२५ च्या अपडेटनुसार, योजना अंतर्गत १ लाख मीटर पाइप्सवर अनुदानाची तरतूद करण्यात आली असून, माती परीक्षण आणि ड्रिप इरिगेशनशी जोडलेल्या अर्जांना प्राधान्य दिले जाते. ही योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) अंतर्गत चालते, ज्यामुळे केंद्र आणि राज्याकडून एकत्रित निधी (१०० कोटी रुपये) उपलब्ध होतो. शेतकऱ्यांनी पूर्वसंमती घेऊन पाइप खरेदी करावीत, अन्यथा अनुदान नाकारले जाऊ शकते.
पात्रता निकष सोपे आहेत: अर्जदार महाराष्ट्राचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा, शेतकरी आयडी असावा, जमीन ७/१२ उताऱ्यात नोंदणीकृत असावी आणि वार्षिक उत्पन्न ₹२ लाखांपेक्षा कमी असावे. SC/ST, महिलां आणि छोट्या शेतकऱ्यांना (१ हेक्टरपर्यंत) अतिरिक्त प्राधान्य आहे. एका शेतकऱ्याला ही योजना फक्त एकदाच घेता येते, आणि लाभग्राही यादी (Beneficiary List) महाडीबीटी पोर्टलवर जाहीर होते. ताज्या बातम्यांमध्ये, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ५०० हून अधिक अर्ज मंजूर झाले असून, विलंबित अर्जांसाठी पुनरावृत्तीची मागणी सुरू आहे.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे महाडीबीटी पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) होते: प्रथम ‘शेतकरी लॉगिन’ वर जा आणि शेतकरी आयडी व OTP ने लॉगिन करा. प्रोफाइल १००% पूर्ण करा (आधार, ७/१२ उतारा, बँक तपशील). ‘अर्ज करा’ > ‘कृषी यांत्रिकीकरण’ > ‘सिंचन साधने व सुविधा’ > ‘पाइप’ निवडा. पाइप प्रकार (PVC/HDPE) आणि लांबी एंटर करा. अटी मान्य करून ‘जतन करा’, मग ‘अर्ज सादर करा’ वर क्लिक करा. ₹२३.६० शुल्क UPI/नेट बँकिंगने भरा. पावती जतन करा आणि स्टेटस ‘अर्ज स्थिती’ मध्ये तपासा. मंजुरीनंतर पूर्वसंमती पत्र मिळेल, पाइप खरेदीनंतर बिल अपलोड करा – अनुदान १५-३० दिवसांत DBT ने जमा होते. हेल्पलाइन १८००-२३३-३४४० वर मदत मिळते.
ही योजना शेतकरी कल्याण (Krishi Kalyan Yojana) चा आधारस्तंभ असून, जलसंधारण (Water Conservation) आणि शाश्वत शेतीला चालना देते. २०२५ मध्ये, दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांत (जसे मराठवाडा) विशेष कोटा जाहीर झाला असून, लाखो शेतकऱ्यांसाठी ही संधी सोन्याची आहे. लवकर अर्ज करा आणि शेतीला नवसंजन द्या – महाडीबीटी पोर्टलवर भेट द्या आणि लाभ घ्या.