Maharashtra NA Rule 2026;महाराष्ट्रात NA नियम बदलले आहेत. पण हे बदल सर्व जमिनींना लागू होत नाहीत. काही जागा अजूनही जुन्या नियमांखालीच येतात. चुकीची माहिती घेतल्यास तुमचे पैसे आणि वेळ दोन्ही वाया जाऊ शकतात, किंवा कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे कोणत्या जमिनी NA नियम २०२६ च्या बाहेर आहेत हे जाणून घेणं खूप गरजेचं आहे. हे नियम महाराष्ट्र भूमी महसूल संहिता (दुसरी दुरुस्ती) कायदा २०२५ नुसार आले असून, २०२६ मध्ये पूर्णपणे अंमलात आहेत.
थोडक्यात समजून घ्या – Maharashtra NA Rule 2026 म्हणजे काय?
NA म्हणजे नॉन-ॲग्रीकल्चरल, म्हणजे शेतजमिनीला घर, दुकान किंवा कारखाना यासारख्या गैर-शेती वापरासाठी बदलणे. पूर्वी ही प्रक्रिया खूप जटिल होती – जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वेगळी परवानगी घ्यावी लागायची. पण आता NA प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे, कारण दुहेरी परवानगीचा त्रास टाळण्यासाठी. जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी रद्द करण्यात आली आहे, जर जमीन विकास योजना (DP) किंवा प्रादेशिक योजना (RP) मध्ये असेल आणि तिथे गैर-शेती वापराला परवानगी असेल. बांधकाम मंजुरीचा रोल आता मुख्य आहे – नगररचना विभाग किंवा स्थानिक प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी मिळाली की NA झालं समजा. वार्षिक NA करही रद्द झाला असून, त्याऐवजी एकदाच प्रीमियम भरावा लागतो. हे बदल विकासाला वेग देण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आहेत.
कोणत्या जमिनींना NA Rule 2026 लागू नाही?
महाराष्ट्र भूमी महसूल संहितेच्या दुरुस्तीनुसार, नवे NA नियम फक्त विशिष्ट अटी पूर्ण करणाऱ्या जमिनींनाच लागू होतात. ज्या जमिनी DP किंवा RP च्या कक्षेत नाहीत किंवा जिथे गैर-शेती वापर निषिद्ध आहे, तिथे हे नियम लागू होत नाहीत. याचा अर्थ असा की, अशा जमिनींना अजूनही जिल्हाधिकाऱ्यांची वेगळी NA परवानगी घ्यावी लागेल आणि जुन्या प्रक्रियेनुसार काम करावं लागेल. अधिकृत अधिसूचना आणि कायद्याच्या आधारे याचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.
१. Development Plan (DP) बाहेरील जमीन
- ज्या भागाला DP मंजूर नाही, त्या जमिनींना नवे NA नियम लागू होत नाहीत. उदाहरणार्थ, ग्रामीण भागातील अनेक जागा किंवा शहराबाहेरील क्षेत्र जिथे विकास योजना लागू नाही.
- ग्रामपंचायत हद्दीतील काही क्षेत्र, जिथे नगररचना विभागाची योजना नाही, तिथे जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी अनिवार्य राहते. हे मुख्यतः दूरच्या गावांमध्ये लागू होते, जिथे आधुनिक विकास योजनेचा अभाव आहे.
२. Regional Plan मध्ये आरक्षित जमीन
- सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींना हे नियम लागू नाहीत. RP मध्ये ज्या जागा सरकारी हेतूंसाठी राखीव आहेत, तिथे गैर-शेती वापराला परवानगीच नाही.
- रस्ता, शाळा, हॉस्पिटल साठी राखीव जमीन – या जागा प्रादेशिक योजनेत ‘आरक्षित’ म्हणून नोंदवलेल्या असतात. अशा ठिकाणी बांधकाम मंजुरी मिळतच नाही, त्यामुळे NA सुलभीकरणाचा फायदा होत नाही.
३. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील जमीन
- नदीकाठच्या जागा, जिथे पूर येण्याचा धोका आहे किंवा पर्यावरण नियम लागू आहेत, तिथे नवे NA नियम लागू होत नाहीत.
- वनक्षेत्र किंवा इको-सेंसिटिव्ह झोन – हे भाग पर्यावरण संरक्षण कायदा किंवा वन कायद्यांतर्गत येतात. येथे गैर-शेती वापर निषिद्ध असल्याने, जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आणि अतिरिक्त मंजुरी घ्यावी लागते. उदाहरणार्थ, सह्याद्रीच्या डोंगराळ भागातील जागा.
४. कायदेशीर वादग्रस्त जमीन
- कोर्ट केस सुरू असलेली जमीन – जिथे मालकी किंवा वापरावर वाद आहे, तिथे NA प्रक्रिया थांबते. नवे नियम फक्त स्पष्ट मालकी असलेल्या जागांसाठी आहेत.
- मालकी हक्क स्पष्ट नसलेली जमीन – ७/१२ उताऱ्यात वाद असल्यास किंवा वारसाहक्काचे प्रश्न असल्यास, हे नियम लागू होत नाहीत. प्रथम वाद सोडवावा लागतो.
५. बेकायदेशीर लेआउटमधील प्लॉट
- मंजुरी नसलेले लेआउट – ज्या प्लॉट्सची विक्री नगररचना किंवा ग्रामपंचायत मंजुरीशिवाय झाली, त्या जागांना नवे NA नियम लागू नाहीत.
- ग्रामपंचायत/नगररचना मंजुरीशिवाय विक्री झालेल्या जागा – हे बेकायदेशीर असल्याने, प्रथम नियमित करावे लागतात. त्यानंतरच NA विचार करता येतो, पण सुलभीकरणाचा फायदा नाही.
६. खास कायद्यांतर्गत येणारी जमीन
- आदिवासी जमीन (विशेष अटी) – आदिवासी क्षेत्रातील जागा पेसा कायदा किंवा आदिवासी भूमी कायद्यांतर्गत येतात. येथे NA साठी जिल्हाधिकाऱ्यांची आणि आदिवासी विकास विभागाची परवानगी अनिवार्य आहे.
- Inam / देवस्थान जमीन – ही जागा विशेष दान कायद्यांतर्गत येतात, जिथे NA रूपांतरणावर निर्बंध आहेत.
- सरकारी मालकीची जमीन – सरकारी किंवा सार्वजनिक ट्रस्टच्या जागांना हे नियम लागू नाहीत, कारण त्या खास कायद्याने नियंत्रित असतात.
Also Rrad – शेतजमीन NA करण्यासाठी आता कलेक्टरकडे जाण्याची गरज नाही? नवीन नियमामुळे काय बदलणार?
माझ्या जमिनीला लागू आहे की नाही” हे कसं ओळखायचं?
तुमच्या जमिनीला नवे NA नियम लागू आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी एक सोपी चेकलिस्ट आहे. हे सरकारी अभिलेख आणि कार्यालयांवर आधारित आहे:
- ७/१२ उताऱ्यावर काय तपासायचं? – उताऱ्यात जमिनीचा प्रकार (शेती किंवा NA), मालकी हक्क आणि कोणतेही आरक्षण किंवा वाद आहे का ते पहा. जर उताऱ्यात ‘आरक्षित’ किंवा ‘वन’ असेल, तर नवे नियम लागू नाहीत. उतारा तहसीलदार कार्यालयातून घ्या.
- DP / RP मध्ये जमीन कुठल्या झोनमध्ये आहे? – तुमची जमीन विकास योजना किंवा प्रादेशिक योजनेत आहे का? आणि तिथे गैर-शेती वापर (निवासी, व्यावसायिक) अनुज्ञेय आहे का? हे नगररचना विभागाच्या वेबसाइटवर किंवा नकाशावर तपासा. जर झोन ‘नो-डेव्हलपमेंट’ किंवा ‘आरक्षित’ असेल, तर नियम लागू नाहीत.
- स्थानिक नगररचना कार्यालयाची भूमिका: – स्थानिक नगररचना किंवा योजना प्राधिकरणाशी संपर्क साधा. ते तुमच्या जमिनीचे झोनिंग सांगतील आणि बांधकाम मंजुरी शक्य आहे का ते सांगतील. जर DP/RP बाहेर असेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जावं लागेल.
Also Rrad – India‑US Trade Deal 2026: अमेरिकेने टैरिफ 25% → 18% केला ; सामान्य माणसावर काय होणार परिणाम?
हे बदल महाराष्ट्राच्या विकासासाठी चांगले आहेत, पण प्रत्येक जमिनीची स्थिती वेगळी असते. चुकीचे निर्णय टाळण्यासाठी वकील किंवा तज्ज्ञाची मदत घ्या. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र महसूल विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या- Official Website . हे नियम २०२६ मध्ये अंमलात असून, राज्याच्या आर्थिक वाढीला मदत करतील.