जमिनीची NA प्रक्रिया सोपी! महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय;maharashtra-na-process-new-rules-2025

या ग्रुपला जॉइन व्हा!

Join Now

या Telegram ग्रुपला जॉइन व्हा

Join Now

मुंबई/नागपूर, २७ नोव्हेंबर २०२५: maharashtra-na-process-new-rules-2025महाराष्ट्रातील शेतकरी, उद्योगपती आणि छोटे व्यवसायिकांसाठी जमिनीचा शेती वापर (अॅग्रीकल्चरल) ते गैर-शेती वापर (नॉन-अॅग्रीकल्चरल – NA) रूपांतर प्रक्रियेत तीन महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करून ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि कमी खर्चाची करण्यात आली आहे. यामुळे कागदपत्रांची जटिलता, विलंब आणि खर्च यात ५०% पर्यंत कपात होईल, ज्याचा फायदा लाखो शेतकरी आणि उद्योगांना होईल. या लेखात आम्ही या बदलांचे सविस्तर विश्लेषण, पात्रता, प्रक्रिया आणि अपडेट्स देत आहोत, जेणेकरून कोणताही लाभार्थी मागे राहणार नाही.

NA प्रक्रियेचे महत्व: शेती जमिनीचे व्यावसायिक रूपांतर

महाराष्ट्रात लाखो हेक्टर शेती जमीन उद्योग, हॉटेल, पेट्रोल पंप किंवा इतर व्यावसायिक हेतूंसाठी रूपांतरित करण्याची गरज असते. पूर्वीची प्रक्रिया जटिल असल्याने शेतकरी आणि व्यवसायिकांना मोठा त्रास होत होता. आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम ४२(अ), (आ), (इ), (ई) आणि ४४-क यांमध्ये सुधारणा करून ही प्रक्रिया सोपी केली आहे. यामुळे राज्यातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य भाव मिळेल. आताप्यंत या बदलांमुळे १०,००० हून अधिक अर्ज जलद मंजूर होण्याची शक्यता आहे.

तीन मोठे बदल: कोणते आणि कसे?

सरकारने NA प्रक्रियेत खालील तीन प्रमुख बदल लागू केले आहेत, जे शेतकरी आणि उद्योगांसाठी वरदान ठरतील:

बदल क्रमांकतपशीलपूर्वीची प्रक्रियानवीन प्रक्रियालाभ
१. उद्योगांसाठी NA परवानगी रद्दशेती जमिनीवर उद्योग उभारण्यासाठी NA ची सक्ती संपली.जिल्हा महसूल अधिकारीकडून NA परवानगी, अनेक कागदपत्रे आणि विलंब.स्थानिक प्राधिकरणाकडून डेव्हलपमेंट परवानगी सादर करून महसूल रेकॉर्ड अपडेट करा.वेळ, खर्च आणि कागदपत्रे ७०% कमी; उद्योगांना जलद सुरुवात.
२. गावठाणाजवळील जमिनीसाठी NA मुक्तगावठाण किंवा वाढलेल्या गावठाणापासून २०० मीटर अंतरातील शेती जमिनीला NA ची गरज नाही.१०-१२ NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) आणि उच्च खर्च.स्थानिक परवानग्या घेऊन थेट व्यावसायिक वापर सुरू करा.छोट्या व्यवसायांसाठी (हॉटेल, ढाबा, पेट्रोल पंप) सोपेपणा; शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न.
३. भोगवटादार वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरभोगवटादार वर्ग-२ जमिनीचे विक्री/हस्तांतरण सोपे करण्यासाठी ‘टेंडरनामा’ प्रणाली लागू.विक्रीसाठी कठोर निर्बंध आणि जटिल प्रक्रिया.टेंडरनामा प्रणालीद्वारे पारदर्शक रूपांतर; मालकी हक्क स्पष्ट.शेतकऱ्यांना उचित भाव मिळेल; औद्योगिक वापरासाठी सोयी.

हे बदल शेती जमिनीच्या व्यावसायिक रूपांतराला प्रोत्साहन देतील आणि राज्याच्या आर्थिक विकासात योगदान करतील.

पात्रता निकष: कोण घेऊ शकतो लाभ?

ही बदल सर्व शेतकरी, जमीनमालक आणि उद्योगांसाठी लागू आहेत. मुख्य निकष असे:

पात्रता निकषतपशील
जमीन प्रकारशेती (अॅग्रीकल्चरल) जमीन, जी उद्योग किंवा व्यावसायिक हेतूसाठी रूपांतरित करायची.
स्थानगावठाणापासून २०० मीटर अंतर किंवा उद्योग हेतूची जमीन; महाराष्ट्रातील रहिवासी.
दस्तऐवज७/१२ उतारा, आधार कार्ड, मालकी हक्क प्रमाणपत्र आणि स्थानिक परवानगी.
वगळलेलेव्यावसायिक विक्रेते किंवा आधी NA केलेली जमीन.

भोगवटादार वर्ग-२ जमिनीच्या मालकांना प्राधान्य मिळेल.

प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शन

नवीन प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. ऑनलाइन पोर्टलद्वारे (mahabhumi.gov.in) करता येते:

  1. नोंदणी: महाभूमी पोर्टलवर लॉगिन करा किंवा नवीन अकाउंट तयार करा. आधार आणि मोबाईल लिंक असावा.
  2. दस्तऐवज तयार: ७/१२ उतारा, डेव्हलपमेंट परवानगी (उद्योगांसाठी) किंवा NOC (गावठाणासाठी) अपलोड करा.
  3. अर्ज सबमिट: NA फॉर्म भरून तहसीलदार किंवा जिल्हा महसूल कार्यालयाकडे पाठवा. गावठाण किंवा उद्योगासाठी NA ची गरज नाही.
  4. पडताळणी: साइट व्हिजिट आणि रेकॉर्ड अपडेटसाठी १५-३० दिवस लागतील.
  5. मंजुरी आणि अपडेट: मंजुरीनंतर महाभूमीवर नवीन रेकॉर्ड दिसेल. शुल्क: ₹५०० ते ₹२,००० (जमिनीच्या आकारानुसार).
  6. ट्रॅकिंग: पोर्टलवर स्टेटस तपासा. हेल्पलाइन: १८००-१२०-८०४०.

भोगवटादार जमिनीसाठी टेंडरनामा प्रक्रिया जिल्हा कार्यालयात सुरू होईल.

महत्वाच्या अपडेट्स आणि टिप्स: शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त

  • अंमलबजावणी: हे बदल डिसेंबर २०२५ पासून पूर्णपणे लागू; प्रलंबित अर्ज तात्काळ सोडवा.
  • टिप्स:
    • स्थानिक तलाठी किंवा महसूल अधिकारीशी प्रथम संपर्क साधा.
    • फसव्या एजंट्सपासून सावध राहा; केवळ अधिकृत पोर्टल वापरा.
    • रूपांतरानंतर जमिनीचे विमा आणि कर अपडेट करा.
  • इतर फायदे: या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना पीएम किसान किंवा इतर योजनांसाठी स्पष्ट रेकॉर्ड मिळेल.

Leave a Comment

Index