maharashtra-land-use-rule-change-2025;महाराष्ट्र शासन असो किंवा केंद्र शासन असो ,देशामध्ये व्यवसाय करण्यासाठी सुलभता यावी यासाठी वेळोवेळी विविध योजना राबवत असते , किंवा असे काही नियम बनवते ज्यामुळे व्यवसायास येणाऱ्या अडचणी कमी होतात . अशीच एक मोठी बातमी समोर आली आहे महाराष्ट्र शासनाने 2025 मध्ये जमीन उपयोग नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत, ज्यामुळे शेतीच्या जमिनीचा औद्योगिक वापर करणं आता खूप सोपं होणार आहे. त्यामुळे आता तुम्हाला शेतीच्या जमिनीला औद्योगिक वापरासाठी नॉन-ॲग्रिकल्चर (NA) परवानगी घ्यावी लागणार नाही. ही योजना Ease of Doing Business धोरणाचा भाग आहे, ज्यामुळे उद्योग स्थापनेची प्रक्रिया जलद आणि सुलभ होईल. , या नवीन नियमांची पात्रता, कागदपत्रे, आणि फायदे याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ.
राज्याने जाहीर केलेल्या या नवीन नियमानुसार जर तुम्ही शेतीची जमीन औद्योगिक हेतूंसाठी वापरणार असाल, तर NA परवानगीची गरज नाही. याऐवजी, तुम्हाला फक्त विकास प्राधिकरणाची परवानगी (Development Permission) घ्यावी लागेल. ही परवानगी मिळाल्यावर तलाठी तुमच्या जमिनीच्या नोंदीत (उदा. 7/12 उतारा) बदल करेल.हा बदल खूप मोठा आहे, कारण यापूर्वी NA परवानगीसाठी अनेक कागदपत्रं आणि बराच वेळ लागायचा, ज्यामुळे उद्योजकांना त्रास व्हायचा. आता हा बदल महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोड (संशोधन) 2025 अंतर्गत लागू होणार आहे, आणि यासाठी 2025 मध्ये विधानसभेत विधेयक मांडलं जाईल. यामुळे औद्योगिक प्रकल्पांना गती मिळेल आणि गुंतवणूक वाढेल.
कोण पात्र आहे?
जर तुमची जमीन औद्योगिक झोनमध्ये असेल, ज्याचा समावेश ड्राफ्ट किंवा अंतिम प्रादेशिक योजना किंवा विकास योजनेत आहे, तर तुम्हाला NA परवानगीची गरज नाही. याशिवाय, ज्या भागात अशी कोणतीही योजना नाही, तिथेही बोना फाइड औद्योगिक वापरासाठी ही सवलत लागू आहे. पण, हे नियम फक्त वर्ग-1 (फ्रीहोल्ड) जमिनींसाठी लागू आहेत. वर्ग-2 (लीजहोल्ड) जमिनींसाठी तुम्हाला (प्रिमियम) आणि इतर शुल्क भरावे लागतील, आणि त्यानंतरच विकास परवानगी मिळेल.
जर तुम्ही उद्योजक असाल आणि तुमच्या जमिनीचा वापर कारखाना, गोदाम, किंवा संशोधन केंद्रासाठी करायचा असेल, तर ही योजना तुमच्यासाठी आहे. याशिवाय, वर्ग-2 जमिनीचं वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करण्याची मुदत एक वर्षाने वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे जमीन मालकांना अधिक वेळ मिळेल.
या योजनेसाठी कोणती कागदपत्रं लागतील?
- 7/12 उतारा आणि 8-अ उतारा: जमिनीच्या मालकीचा पुरावा.
- म्युटेशन नोंदी: जमिनीच्या हस्तांतरणाचा इतिहास.
- विकास योजनेचा नकाशा: तुमची जमीन औद्योगिक झोनमध्ये आहे हे दाखवण्यासाठी.
- प्रोजेक्ट अहवाल: तुमच्या औद्योगिक प्रकल्पाची माहिती.
- पर्यावरणीय परवानगी: जर प्रकल्प मोठा असेल, तर पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी.
- नो-ड्यूज सर्टिफिकेट: जमिनीवर कोणतेही कर्ज किंवा दायित्व नाही याचा पुरावा.
मी विचार करतो, ही कागदपत्रं गोळा करणं सोपं आहे, आणि स्थानिक जिल्हा परिषद किंवा नगरपालिका तुम्हाला यात मदत करेल.
या योजनेचे फायदे काय?
- सर्वात मोठा फायदा म्हणजे NA परवानगीच्या जटिल प्रक्रियेतून सुटका. यामुळे उद्योग स्थापनेचा वेळ आणि खर्च कमी होईल. उदाहरणार्थ, मुंबई-पुणे औद्योगिक कॉरिडॉरमधील प्रकल्पांना आता जलद मंजुरी मिळेल. याशिवाय, या योजनेमुळे परदेशी आणि देशांतर्गत गुंतवणूक वाढेल, आणि महाराष्ट्राचा Ease of Doing Business क्रमांक सुधारेल. पण, जमीन खरेदी करताना काळजी घ्या. जमिनीवर कोणतेही कायदेशीर वाद, सरकारी अधिग्रहण, किंवा इतर अडचणी नाहीत याची खात्री करा. अधिक माहितीसाठी तुमच्या स्थानिक तहसील कार्यालय किंवा MSRDC कार्यालयाशी संपर्क साधा.
ही माहिती उपलब्ध सरकारी अधिसूचना आणि वृत्तांवर आधारित आहे. नियम आणि कायदे बदलू शकतात, त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी स्थानिक राजस्व कार्यालय किंवा विकास प्राधिकरणाशी संपर्क साधा.