maharashtra-grameen-gharkul-yojana-2025-extra-grant-application-updateमहाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांसाठी एक मोठा दिलासा! राज्य सरकारने घरकुल योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, PMAY-G) अंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी ५०,००० रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान मंजूर केले असून, यामुळे एकूण अनुदान २,१०,००० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. ग्रामविकास विभागाने १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी तीन स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) जारी केले असून, हा निर्णय सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी लागू आहे. PMAY-G च्या दुसऱ्या टप्प्यात (२०२४-२५ ते २०२८-२९) कच्च्या किंवा असुरक्षित घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना पक्के, सुरक्षित घर उपलब्ध करणे हा मुख्य उद्देश असून, महागाई आणि साहित्य खर्च वाढल्याने ही वाढ आवश्यक ठरली. माझ्या १५ वर्षांच्या ग्रामीण विकास क्षेत्रातील अनुभवानुसार, ही तरतूद थांबलेल्या बांधकामांना गती देईल आणि लाखो कुटुंबांना स्वप्नवत घर मिळवण्यास मदत करेल. ग्रामविकास विभागाच्या अधिकृत GR नुसार, वाढीव रक्कम लवकरच थेट बँक खात्यात जमा होईल – लगेच अर्ज करा आणि लाभ घ्या!
योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये आणि फायदे
घरकुल योजना ग्रामीण महाराष्ट्रातील गोरगरीबांसाठी सुरू असून, ही वाढ राज्य अर्थसंकल्पातून केली गेली आहे. पूर्वीचे अनुदान १,६०,००० रुपये (NREGA वगळून) होते, आता २,१०,००० रुपयांपर्यंत पोहोचले.
| वैशिष्ट्य | तपशील | फायदा |
|---|---|---|
| अतिरिक्त अनुदान | ५०,००० रुपये सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी | महागाईमुळे वाढलेला खर्च भागेल; बांधकाम गती |
| प्रवर्ग | सर्वसाधारण, SC/ST – सर्वांना समान | सामाजिक न्याय; २ लाख+ कुटुंबांना लाभ |
| टप्पा | PMAY-G चा दुसरा टप्पा (२०२४-२९) | दीर्घकालीन घरनिर्माण; सुरक्षित निवारा |
| वितरण | थेट बँक खात्यात DBT ने | पारदर्शकता; भ्रष्टाचार रोखणे |
| निधी | राज्य शासनाकडून (स्वतंत्र लेखाशीर्षक) | जलद वितरण; जिल्हानिहाय अपडेट लवकर |
ग्रामविकास विभागाच्या GR नुसार, हा निर्णय अतिवृष्टी आणि महागाईमुळे प्रभावित कुटुंबांना प्राधान्य देतो. मराठवाडा आणि विदर्भ भागात विशेष फोकस असून, ५०,००० कुटुंबांना तात्काळ लाभ मिळेल.
पात्रता निकष: कोण घेऊ शकतो अतिरिक्त अनुदान?
- कुटुंब: कच्च्या किंवा असुरक्षित घरात राहणारे ग्रामीण कुटुंब (EWS/Rural Poor).
- प्रवर्ग: सर्वसाधारण, SC/ST – वार्षिक उत्पन्न ₹३ लाखांपेक्षा कमी.
- गरजा: पूर्वी मंजूर लाभार्थी किंवा नवीन अर्जदार; आधार लिंक बँक खाते.
- वगळलेले: शहरी किंवा पक्के घर असलेले; सरकारी कर्मचारी.
विभागाच्या सूचनांनुसार, SC/ST ला प्राधान्य कोटा; जिल्हानिहाय यादी लवकर जाहीर.
अर्ज प्रक्रिया: ग्रामपंचायत किंवा ऑनलाइन
अर्ज प्रक्रिया सोपी असून, ३१ डिसेंबर २०२५ ही मुदत आहे.
- ऑफलाइन: ग्रामपंचायत किंवा तालुका ग्रामविकास कार्यालयात फॉर्म घ्या → माहिती भरा (नाव, पत्ता, उत्पन्न).
- कागदपत्रे जोडा: आधार, रेशन कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र, ७/१२ उतारा, फोटो.
- सादर करा: कार्यालयात जमा; रसीद घ्या.
- ऑनलाइन: pmayg.nic.in किंवा mhada.gov.in वर लॉगिन → ‘नवीन अर्ज’ → तपशील भरा → अपलोड → सबमिट.
- मंजुरी: १५-३० दिवसांत; अतिरिक्त अनुदान DBT ने जमा.
हेल्पलाइन: १८००-११-००००. शिबिरांत मोफत मदत.
या निर्णयामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील घरनिर्माण गती घेईल. माझ्या अनुभवानुसार, वेळेत अर्ज केल्याने ९०% लाभ मिळतो. लगेच कृती करा – स्वप्नवत घराचे स्वप्न साकार होईल!