maharashtra-ev-toll-mafi-yojana ;सध्या देशांमध्ये प्रदूषण ही खूप मोठी समस्या बनली आहे . सरकार प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध योजना राबवत असते , ज्याद्वारे लोकांना आर्थिक मदत करणे असो किंवा काही ठिकाणी सूट देणे असो . ही समस्या लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने आता इलेक्ट्रिक वाहनधारकांसाठी एक खूप चांगली योजना आणली आहे . महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी 2025 अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रमुख महामार्गांवर 100% टोलमाफी जाहीर केली आहे.
त्यामुळे आता जर तुमच्याकडे इलेक्ट्रिक कार, बस किंवा इतर इलेक्ट्रिक वाहन असेल, तर तुम्हाला आता काही निवडक महामार्गांवर टोल भरावा लागणार नाही. ही योजना पर्यावरण संरक्षणाला चालना देण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी आणली गेली आहे. चला, या योजनेची सविस्तर माहिती घेऊ, कोणत्या महामार्गांवर हा लाभ मिळेल, आणि याचा तुम्हाला कसा फायदा होईल, ते पाहू.
ही योजना 22 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झाली आहे, आणि यात अटल सेतू, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, आणि हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग यासारख्या प्रमुख मार्गांचा समावेश आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं की, या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढेल आणि हवेचं प्रदूषण कमी होईल. ही खूप मोठी गोष्ट आहे, कारण टोलमाफीमुळे तुमचा प्रवास खर्च कमी होईल, आणि इलेक्ट्रिक वाहनं घेण्यासाठी लोक प्रोत्साहित होतील.
या योजनेअंतर्गत कोणती वाहने पात्र आहेत ?
वरती दिलेल्या महामार्गावर जर तुम्हाला टोलमाफी हवी असेल तर तुमची गाडी ही शंभर टक्के इलेक्ट्रिक असणे आवश्यक आहे .या योजनेअंतर्गत M1 (इलेक्ट्रिक कार, SUV), M3 आणि M4 (इलेक्ट्रिक बस, स्टेट ट्रान्सपोर्ट आणि खासगी) श्रेणीतील वाहनांना टोलमाफी मिळेल. पण, इलेक्ट्रिक मालवाहू वाहनांना हा लाभ मिळणार नाही.या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमचं वाहन इलेक्ट्रिक असणं आणि मोटर व्हेईकल टॅक्स ॲक्ट 1958 अंतर्गत नोंदणीकृत असणं गरजेचं आहे. तुम्ही तुमच्या वाहनाची नोंदणी महाराष्ट्र परिवहन विभाग किंवा RTO मध्ये केली असेल, तर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र आहात. विशेष म्हणजे, ही टोलमाफी 31 मार्च 2030 पर्यंत लागू राहील, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनधारकांना दीर्घकालीन फायदा होईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमचं वाहन इलेक्ट्रिक असणं आणि मोटर व्हेईकल टॅक्स ॲक्ट 1958 अंतर्गत नोंदणीकृत असणं गरजेचं आहे. तुम्ही तुमच्या वाहनाची नोंदणी महाराष्ट्र परिवहन विभाग किंवा RTO मध्ये केली असेल, तर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र आहात. विशेष म्हणजे, ही टोलमाफी 31 मार्च 2030 पर्यंत लागू राहील, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनधारकांना दीर्घकालीन फायदा होईल.
या योजनेचे फायदे काय आहेत ?
सरकारने चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी 2025 अंतर्गत, राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रत्येक 25 किमीवर चार्जिंग स्टेशन उभारलं जाईल. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर अधिक सोयीचा होईल, आणि रेंजची चिंता कमी होईल.याशिवाय, इलेक्ट्रिक वाहनांवर रस्ते कर आणि नोंदणी शुल्कातही सूट आहे, ज्यामुळे वाहनाची एकूण किंमत कमी होते. ही योजना खरंच इलेक्ट्रिक वाहनधारकांसाठी आणि पर्यावरणासाठी गेम-चेंजर आहे.
पण, काही गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ही टोलमाफी फक्त महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) आणि राज्य सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या टोल प्लाझांवर लागू आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) अंतर्गत येणाऱ्या टोल प्लाझांवर ही टोलमाफी लागू होणार नाही.
ही योजना महाराष्ट्राच्या हरित वाहतूक धोरणाचा एक भाग आहे, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढेल. 2025 मध्ये या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, आणि अटल सेतूसारख्या मार्गांवर दररोज 60,000 वाहनं याचा लाभ घेत आहेत. जर तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीचा विचार करत असाल, तर ही योजना तुमच्यासाठी आहे. आता इलेक्ट्रिक वाहन घ्या, टोलमाफीचा लाभ घ्या, आणि पर्यावरण संरक्षणात योगदान द्या. जर तुम्हाला याबद्दल शंका असतील, तर जवळच्या RTO कार्यालयात किंवा www.transport.maharashtra.gov.in वर संपर्क साधा. ही संधी सोडू नका, कारण यामुळे तुमचा प्रवास स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक होईल!