maharashtra-cabinet-decision-sra-farmer-land-law-2025;महाराष्ट्र सरकारने ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ९ महत्वाचे निर्णय घेतले असून, त्यापैकी तुकडाबंदी कायद्यात सुधारणा आणि मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वास (SRA Projects Maharashtra) साठी क्लस्टर योजनेची मंजुरी हे सर्वांत चर्चिले जाणारे आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे छोट्या प्लॉट धारकांना (Small Plot Holders Relief) जमीन व्यवहाराची मुभा मिळेल आणि मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना (Mumbai Slum Rehabilitation) नवीन संधी उपलब्ध होईल. मंत्रालयाच्या अधिकृत घोषणेनुसार, हे निर्णय शेतकरी कल्याण (Farmer Welfare Maharashtra) आणि शहरी विकास (Urban Development Schemes) यांना चालना देण्यासाठी घेण्यात आले असून, जानेवारी २०२५ मध्ये जाहीर केलेल्या तुकडाबंदी सुधारणेची अंमलबजावणी आता पूर्ण होईल.
तुकडाबंदी कायद्यातील सुधारणा ही बैठकेचा प्रमुख निर्णय आहे. १९४७ च्या तुकडाबंदी कायद्यानुसार, १० गुंठ्यांपेक्षा कमी असलेल्या शेतजमिनीचा व्यवहार प्रतिबंधित होता, ज्यामुळे छोट्या प्लॉट धारकांना (Land Fragmentation Act Amendment) जमीन विक्री किंवा खरेदी करता येत नव्हती. लोकसंख्या वाढ आणि शहरीकरणामुळे (Urbanization Impact Maharashtra) ही मर्यादा अडथळा ठरली होती. आता, या कायद्यात सुधारणा करून ५ गुंठ्यांपर्यंतच्या प्लॉटचा व्यवहार मोकळा करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांना आर्थिक लवचिकता मिळेल. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील ५ लाखांहून अधिक छोट्या शेतकऱ्यांना (Small Farmers Land Sale) होईल, ज्यामुळे ते जमीन विकून कर्जमाफी किंवा नवीन गुंतवणूक करू शकतील. राजस्व विभागाने (Revenue Department Maharashtra) स्पष्ट केले की, ही सुधारणा शेती क्षेत्र विस्तार (Agricultural Land Expansion) आणि शहरी विकासाला चालना देईल, पण पर्यावरण संरक्षणाच्या निकषांचे पालन अनिवार्य राहील.
मुंबईतील SRA (Slum Rehabilitation Authority) प्रकल्पांसाठी क्लस्टर योजनेची मंजुरी हा दुसरा महत्वाचा निर्णय आहे. झोपडपट्टीवासीयांसाठी (Mumbai Slum Dwellers) राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेअंतर्गत, एका क्लस्टर्समध्ये ५०० ते १,००० घरांचा विकास केला जाईल, ज्यामुळे पुनर्वास प्रक्रिया वेगवान होईल. यामुळे मुंबईतील २ लाख झोपडपट्टीवासीयांना (SRA Cluster Scheme) पक्क्या घरांची सोय मिळेल आणि पायाभूत सुविधा (Infrastructure in Slums) सुधारतील. महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA) द्वारे राबवली जाणारी ही योजना २०२५-२६ साठी ₹५,००० कोटींच्या निधीची तरतूद करेल, ज्यामुळे धारावी आणि भायखळा सारख्या भागांत प्रगती होईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, “ही योजना शहरी गरीबी (Urban Poverty Alleviation) कमी करेल आणि रोजगार संधी वाढवेल.”
बैठकीत घेतलेल्या इतर ७ निर्णयांमध्ये अतिवृष्टी नुकसान भरपाई (Flood Relief Maharashtra), रब्बी पिकांसाठी बी-बियाणे अनुदान (Rabi Seed Subsidy) आणि ग्रामीण रस्ते दुरुस्तीसाठी ₹१,००० कोटींचा निधी समाविष्ट आहे. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना (Crop Damage Compensation) प्रति हेक्टर ₹१७,००० पर्यंत मदत आणि जनावरे नुकसानासाठी ₹३७,५०० प्रति प्राणी मिळेल. ग्रामीण विकास विभागाने (Rural Development Maharashtra) पंचनामा प्रक्रिया वेगवान करण्याचे आदेश दिले असून, लाभार्थी यादी महाभूलेख पोर्टलवर (Mahabhulekh Beneficiary List) उपलब्ध होईल.
हे निर्णय महाराष्ट्राच्या विकास धोरणाचा (Maharashtra Development Policy) भाग असून, शेतकरी आणि शहरी गरीबांसाठी दिलासादायक आहेत. नागरिकांनो, अधिकृत सूचना पाहा आणि लाभ घ्या. ही निर्णय राज्याच्या प्रगतीला (State Progress Maharashtra) नवसंजन देतील.