lpg-gas-cylinder-rate-maharashtra-october-2025-update;महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांसाठी एलपीजी गॅस सिलेंडरचे दर नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतात, विशेषतः महागाईच्या काळात. ७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतची नवीनतम माहितीनुसार, घरगुती १४.२ किलो एलपीजी सिलेंडरचे दर स्थिर राहिले असून, व्यावसायिक १९ किलो सिलेंडरवर मात्र १ ऑक्टोबरपासून ₹१५.५० ची वाढ झाली आहे. ही वाढ ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी (OMC) जाहीर केली असून, ती जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील चढ-उतारांमुळे (Crude Oil Price Fluctuation) घडली आहे. जीएसटी परिषदेच्या ३ सप्टेंबरच्या बैठकीत अनेक वस्तूंवर कर कपात झाली, पण एलपीजीवरचा कर अपरिवर्तित राहिला – घरगुतीसाठी ५% आणि व्यावसायिकसाठी १८% जीएसटी कायम आहे. यामुळे घरगुती वापरकर्त्यांना दिलासा मिळाला असला तरी, छोटे उद्योग आणि रेस्टॉरंट्सना थोडा ताण पडेल. प्रधनमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY LPG Subsidy) अंतर्गत सबसिडी मिळणाऱ्या ५० लाखांहून अधिक लाभार्थींना घरगुती सिलेंडर फक्त ८०० रुपयांखाली मिळत असल्याने, ही स्थिरता विशेषतः गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी फायदेशीर ठरते.
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये घरगुती १४.२ किलो एलपीजी सिलेंडरचे वर्तमान दर (सबसिडी समाविष्ट) असे आहेत: मुंबईत ८५२.५० रुपये, पुण्यात ८५६ रुपये, नागपूरमध्ये ९०४.५० रुपये, नाशिकमध्ये ८५६.५० रुपये, कोल्हापूरमध्ये ८५५.५० रुपये, औरंगाबादमध्ये ८११.५० रुपये, सोलापूरमध्ये ८१८.५० रुपये, ठाणे येथे ८६४.५० रुपये, लातूरमध्ये ८७७.५० रुपये, नांदेडमध्ये ८७८.५० रुपये, सांगलीमध्ये ८५५.५० रुपये आणि सातारा येथे ८५७.५० रुपये. हे दर सप्टेंबरपासून अपरिवर्तित आहेत आणि तेल कंपन्या (BPCL, IOCL, HPCL) यांनी अधिकृतपणे जाहीर केले आहेत. व्यावसायिक १९ किलो सिलेंडरचे दर मात्र वाढले असून, मुंबईत १,५४७ रुपये, कोलकात्यात १,७००.५० रुपये, दिल्लीत १,५९५.५० रुपये आणि चेन्नईत १,७५४.५० रुपये झाले आहेत. ही ₹१५.५० ची वाढ १ ऑक्टोबरपासून लागू झाली असून, ती जागतिक बाजारातील इंधन खर्च वाढीमुळे (Global Fuel Cost Rise) घडली आहे. व्यावसायिक वापरकर्त्यांसाठी सबसिडी नसल्याने हा भार थेट पडतो, ज्यामुळे छोट्या हॉटेल्स आणि दुकानदारांना महिन्याला ३०-५० रुपये जास्त खर्च येईल.
एलपीजी किंमतींचे नियंत्रण जागतिक तेल दर (International Oil Prices) आणि देशांतर्गत कर धोरणांवर (Domestic Tax Policy) अवलंबून असते. २०२५ मध्ये ब्रेंट क्रूड ऑइलची सरासरी किंमत ८५ डॉलर प्रति बॅरल राहिली असली तरी, अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर कपातीमुळे (Fed Rate Cut Impact) तेल किंमतीत अस्थिरता आली. भारत सरकारने (Government LPG Policy) सबसिडी योजनेद्वारे घरगुती दर स्थिर ठेवले असून, DBT (Direct Benefit Transfer) मार्गे १० कोटींहून अधिक लाभार्थींना थेट बँक खात्यात अनुदान जमा होते. महाराष्ट्रात, उज्ज्वला २.० अंतर्गत २० लाख नवीन कनेक्शन दिली गेली असून, ग्रामीण भागात स्वच्छ शिजवणूक (Clean Cooking Fuel) वाढली आहे. जीएसटी परिषदेच्या निर्णयाने इतर वस्तूंवर कर कमी झाले तरी, एलपीजीला प्राधान्य न देता स्थिरता ठेवण्याचे कारण म्हणजे घरगुती वापराच्या ८०% वाढत्या मागणीमुळे (LPG Demand Growth) आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी (Eco-Friendly Energy) गॅसला प्रोत्साहन देणे.
ही स्थिरता सामान्य कुटुंबांसाठी वरदान आहे. महागाईच्या दबावात स्वयंपाकाचा खर्च नियंत्रित राहतो, ज्यामुळे मासिक बजेट व्यवस्थापन सोपे होते. व्यावसायिक क्षेत्रात मात्र, १८% जीएसटीमुळे छोट्या उद्योगांना थोडा ताण पडतो, पण सरकारने व्यावसायिक सबसिडी योजनाही सुरू केल्या आहेत. भविष्यात, जागतिक तेल दर कमी झाल्यास (Oil Price Drop 2025) एलपीजी किंमतीत आणखी कपात होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे २०२६ मध्ये दर ८०० रुपयांखाली येऊ शकतात. नागरिकांनी सबसिडी स्टेटस mylpg.in वर तपासावा आणि उज्ज्वला कार्ड अपडेट ठेवावे.
एकंदरीत, महाराष्ट्रातील एलपीजी दरांची स्थिरता ही सरकारच्या संवेदनशील धोरणाची उदाहरण आहे. हे बदल नसल्याने लोकांना विश्वास वाटतो आणि दैनंदिन जीवन सुरळीत चालते. जागतिक बाजारातील बदल लक्षात घेऊन सरकारने हे नियंत्रण ठेवले असून, भविष्यातील कपातीची अपेक्षा कायम आहे. अधिक माहितीसाठी तेल कंपन्यांच्या अधिकृत सूचना पाहा आणि सबसिडीचा लाभ घ्या.