ladki-bahin-yojana-ekyc-extension-2025-mega-relief-maharashtra-womenमहाराष्ट्र राज्य सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राबवत असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनाने लाखो महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. ही योजना महिलांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देते. सध्या या योजनेच्या अंमलबजावणीत एक महत्त्वाचा बदल घडला असून, ई-केवायसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर व्हेरिफिकेशन) प्रक्रियेची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना अधिक सोयीस्करपणे लाभ मिळवण्याची संधी उपलब्ध होईल.
योजनेचा उद्देश आणि लाभ
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची प्रमुख महिला कल्याण योजना आहे, जी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राबवली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील महिलांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे आणि लिंगभेद कमी करणे हा आहे. पात्र महिलांना दरमहा ठराविक रक्कमेचे सहाय्य मिळते, ज्याचा वापर घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी करता येते. या योजनेद्वारे आतापर्यंत लाखो महिलांनी लाभ घेतला असून, त्या अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी झाल्या आहेत.
ई-केवायसी प्रक्रियेची नवीन मुदतवाढ: का आणि कशी?
मागील काही महिन्यांत ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान तांत्रिक अडचणी, नैसर्गिक आपत्ती आणि ग्रामीण भागातील मर्यादित तंत्रज्ञान उपलब्धतेच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. याकडे लक्ष केंद्रित करून राज्य सरकारने १८ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू असलेली ई-केवायसी प्रक्रियेची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी याबाबत घोषणा करताना सांगितले की, “या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणतीही पात्र महिला तांत्रिक कारणांमुळे वंचित राहू नये, हा आमचा ठाम निर्धार आहे.” ही मुदतवाढ एकदाच असून, त्यानंतर पुढील वाढीची शक्यता नाकारली आहे. म्हणूनच, इच्छुक महिलांना लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया ही दोन टप्प्यांत पूर्ण होते:
- पहिला टप्पा: अर्जदार महिलेच्या आधार कार्डाशी जोडलेल्या मोबाईल नंबरवर OTP (वन टाईम पासवर्ड) पाठवला जातो. हा OTP टाकून पहिली पडताळणी होते.
- दुसरा टप्पा: महिलेच्या वडिलांच्या किंवा पतीच्या आधार कार्डाशी जोडलेल्या मोबाईल नंबरवर दुसरा OTP पाठवला जातो. ही पडताळणी पूर्ण झाल्यावर प्रक्रिया यशस्वी होते.
जर आधारशी जोडलेला मोबाईल नंबर जुना किंवा सक्रिय नसेल, तर तात्काळ अपडेट करणे आवश्यक आहे.
विशेष तरतुदी: असुरक्षित महिलांसाठी सोयी
या मुदतवाढीबरोबरच, काही विशेष गटांसाठी स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे योजना अधिक समावेशक होईल:
- नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कारणांमुळे पती किंवा वडिलांचे निधन झालेल्या महिलांसाठी: स्वतःच्या आधार कार्डावर ई-केवायसी करता येईल. यासाठी मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत (सक्षम अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित) सादर करावी लागेल. यामुळे कुटुंबातील इतर पुरुष सदस्यांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही.
- घटस्फोटित महिलांसाठी: न्यायालयाकडून मिळालेला घटस्फोटाचा दाखला किंवा न्यायालयीन आदेश सादर करून स्वतंत्र ई-केवायसी प्रक्रिया करता येईल. ही तरतूद महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि स्वावलंबनासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
या विशेष तरतुदीमुळे योजना अधिक संवेदनशील आणि न्याय्य झाली आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि मदत सुविधा
ई-केवायसीसाठी ऑनलाइन पोर्टलवर (maharashtra.gov.in किंवा संबंधित अधिकृत साइटवर) नोंदणी करावी लागते. प्रक्रिया सोपी असली तरी, तंत्रज्ञानापासून दूर असलेल्या महिलांसाठी राज्य सरकारने व्यापक व्यवस्था केल्या आहेत:
- मदत केंद्रे: प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका स्तरावर मदत केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. येथे प्रशिक्षित कर्मचारी मार्गदर्शन करतील.
- ग्रामीण भागातील कॅम्प: ग्रामपंचायत स्तरावर नियमित कॅम्प आयोजित केले जातील. आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका आणि ग्रामसेवक यांच्याद्वारे घरोघरी जाऊन मदत केली जाईल.
- विशेष सेवा: वयस्क, अशिक्षित किंवा अपंग महिलांसाठी घरोघरी ई-केवायसी सुविधा उपलब्ध होईल.
अर्जदारांना आधार कार्ड आणि सक्रिय मोबाईल नंबर आवश्यक आहेत. विशेष तरतुदींसाठी अतिरिक्त दस्तऐवज सादर करावे लागतील.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड (महिला आणि कुटुंबातील सदस्यांचे).
- सक्रिय मोबाईल नंबर (आधारशी लिंक केलेला).
- मृत्यू प्रमाणपत्र (निधनग्रस्त कुटुंबांसाठी).
- घटस्फोट दाखला किंवा न्यायालयीन आदेश (घटस्फोटित महिलांसाठी).
अधिकृत माहितीसाठी कुठे जावे?
ही सर्व माहिती महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अधिकृत घोषणांवर आधारित आहे. अधिक तपशीलांसाठी महिला आणि बाल विकास विभागाच्या वेबसाइटवर भेट द्या किंवा नजीकच्या मदत केंद्राशी संपर्क साधा. योजना अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
या योजनेद्वारे महाराष्ट्रातील प्रत्येक लाडकी बहीण सक्षम होईल, असा विश्वास आहे. जर तुम्ही पात्र असाल, तर आजच ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू करा आणि तुमच्या कुटुंबाच्या भविष्यासाठी हा पाऊल उचला!