kharif-pik-vima-bharpai-2025-26;महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी खरीप हंगाम २०२५-२६ हा दुष्काळ आणि अतिवृष्टीने प्रभावित झाला असून, पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत राज्य सरकारने सरसकट भरपाई मंजूर केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना ३४ जिल्ह्यांतील ४६ लाख शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना कोणतीही शर्त न ठेवता किमान १७,५०० रुपये प्रति हेक्टर रक्कम मिळेल. नुकसान ३४% पेक्षा जास्त असलेल्या भागात ही रक्कम ४०,००० रुपयांपर्यंत जाईल. गेल्या वर्षी अशा योजनेमुळे ३५ लाख शेतकऱ्यांना ८,००० कोटी रुपयांची मदत मिळाली होती, ज्यामुळे शेती पुनर्वसनाला चालना मिळाली (कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार). ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी एक महत्वाचे पाऊल आहे.
योजनेचे वैशिष्ट्ये आणि उद्देश
या योजनेचा मुख्य उद्देश नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पिक नुकसानाची भरपाई करून शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयार करणे आहे. खरीप २०२५-२६ मध्ये सोयाबीन, कापूस आणि इतर पिकांना मोठा फटका बसला असून, मराठवाडा आणि विदर्भ भाग सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत.
- उद्देश: शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देऊन शेतीत आत्मविश्वास वाढवणे, दुष्काळ आणि अतिवृष्टीसारख्या आव्हानांवर मात करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे.
- कव्हरेज: सोयाबीन, कापूस, तांदूळ, डाळी आणि इतर खरीप पिके; नुकसान ३४% पेक्षा जास्त असलेल्या जिल्ह्यांसाठी.
- अनुदान: प्रीमियमचा २% शेतकरी भरतो, उरलेला ५०% केंद्र आणि ५०% राज्य सरकार; सरसकट मंजुरीमुळे कोणतीही तपासणी अट नाही.
- अपेक्षित परिणाम: ४६ लाख शेतकऱ्यांना १०,००० कोटी रुपयांपर्यंत भरपाई, ज्यामुळे उत्पादन घट (एकरी २-३ क्विंटलपर्यंत) भरून काढता येईल.
नुकसान मूल्यमापन मागील ५ वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाशी तुलना करून केले जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढते.
पात्रता निकष
ही योजना विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे, जे खरीप हंगामात नोंदणीकृत आहेत. पात्रता खालीलप्रमाणे:
| श्रेणी | मुख्य अट | अपेक्षित भरपाई (प्रति हेक्टर) |
|---|---|---|
| लहान शेतकरी (२ हेक्टरपर्यंत) | ३४% नुकसान, विमा नोंदणी पूर्ण | १७,५०० ते २५,००० रुपये |
| मध्यम शेतकरी (२-५ हेक्टर) | मराठवाडा/विदर्भातील प्रभावित जिल्हे | २०,००० ते ३०,००० रुपये |
| मोठे शेतकरी (५+ हेक्टर) | ७५% पेक्षा जास्त नुकसान (जसे जालना) | ३०,००० ते ४०,००० रुपये |
- पात्र उमेदवार: महाराष्ट्रातील विमा भरलेले शेतकरी, ज्यांच्या शेतात ३४% पेक्षा जास्त नुकसान नोंदवले गेले आहे.
- अधिक प्राधान्य: अनुसूचित जाती/जमाती, महिला शेतकरी आणि कर्जबद्ध शेतकरी.
- नोट: प्रभावित जिल्हे: जालना (८०% नुकसान), धाराशिव (७५%), हिंगोली (५०% आणेवारी), बीड, नांदेड, लातूर, परभणी (५०-७५%), यवतमाळ, बुलढाणा (५०%+), नागपूर, भंडारा इ.
लाभ आणि भरपाईची शक्यता
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळते, ज्यामुळे रबी हंगामासाठी बी-बियाणे खरेदी शक्य होते. उदाहरणार्थ:
- भरपाई रक्कम: ३४% नुकसानावर १७,५०० रुपये; ८०%+ नुकसानावर ४०,००० रुपये प्रति हेक्टर.
- इतर लाभ: कर्ज माफी शिफारस, बी-बियाणे सवलत आणि शेती उपकरणांसाठी अतिरिक्त मदत.
- एकूण अपेक्षित लाभ: एका सरासरी शेतकऱ्यासाठी (२ हेक्टर) ३५,००० ते ६०,००० रुपये, ज्यामुळे वार्षिक उत्पन्नातील १५-२०% नुकसान भरून काढले जाते.
- वितरण: नऊ विमा कंपन्यांमार्फत (युनायटेड इंडिया, एसबीआय लाईफ, एचडीएफसी एर्गो इ.) DBT द्वारे बँक खात्यात सरासरी १५ दिवसांत जमा.
२०२४-२५ मध्ये अशा भरपाईमुळे ६०% शेतकऱ्यांनी पिके पुन्हा पेरली होती.
अर्ज प्रक्रिया आणि यादी तपासणे
अर्ज प्रक्रिया सरसकट मंजुरीमुळे स्वयंचलित आहे; विमा नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना स्वतः अर्ज करण्याची गरज नाही. मात्र, भरपाई स्थिती तपासण्यासाठी खालील चरण:
- यादी तपासा: https://pmfby.gov.in/ किंवा महाराष्ट्र कृषी पोर्टल वर जा आणि ‘खरीप २०२५-२६ पीक विमा लाभार्थी यादी’ वर क्लिक करा.
- लॉगिन: आधार नंबर, मोबाइल किंवा शेतकरी क्रमांक एंटर करा; ओटीपी ने सत्यापन करा.
- शोधा: जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडून नाव/खाते तपासा. रक्कम जमा झालेली असल्यास डाउनलोड रसीद मिळेल.
- अहवाल प्रक्रिया: तलाठी/ग्रामसेवकांकडून पीक कापणी अहवाल गोळा होत आहेत; शेवटची मुदत १५ डिसेंबर २०२५.
- वितरण: राज्य अनुदान मिळाल्यानंतर जानेवारी २०२६ मध्ये बँक खात्यात जमा. स्थिती https://dbt.gov.in/ वर ट्रॅक करा.
जरुरी दस्तऐवज (तपासणीसाठी):
- आधार कार्ड आणि शेतकरी नोंदणी क्रमांक.
- ७/१२ उतारा.
- बँक पासबुक.
- विमा पॉलिसी क्रमांक.
सावधानता आणि टिपा
- प्रमाणिकता: फक्त सरकारी पोर्टल वापरा; एजंट किंवा खोट्या लिंक्सपासून सावध राहा. हेल्पलाइन १८००-१८०-१५५१ वर संपर्क साधा.
- प्रशिक्षण: जिल्हा कृषी कार्यालयात विमा जागृती शिबिरे चालू आहेत; सहभागी व्हा.
- भविष्यातील विस्तार: रबी २०२६ साठीही हीच प्रक्रिया; आता नोंदणी पूर्ण करा.
निष्कर्ष
खरीप २०२५-२६ पीक विमा भरपाई ही शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासा आहे, जी सरसकट मंजुरीमुळे अधिक प्रभावी झाली आहे. तुमचे नाव यादीत आहे का, हे ताबडतोब तपासा आणि भरपाईचा लाभ घ्या. ही योजना शेतीला टिकवून धरण्यासाठी महत्वाची आहे. अधिक माहितीसाठी https://pmfby.gov.in/ भेट द्या किंवा स्थानिक कृषी अधिकारीशी बोलून घ्या. शेतकरी मित्रांनो, हा आधार तुमच्या उन्नतीसाठी आहे!