काय आहे जिवंत सातबारा मोहीम?
महाराष्ट्र शासन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उन्नती करिता वेगवेगळ्या शेतकरी योजना राबवत असते त्यातलीच एक जिवंत सातबारा मोहीम.महाराष्ट्र सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात ही जिवंत सातबारा मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता कित्येक जणांच्या बाबतीत असे झाले असेल की मयत खातेदारानंतर वारस म्हणून आपले नाव लावणे काही कारणांमुळे राहून गेल्यात वारस नोंद जर करायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे ही नोंद करावी लागते.
नोंद करणे अवघड नाही परंतु यामध्ये वेळ आणि पैसा दोन्हीही खर्च होतो आणि परिणामी काय होतं की ती वारस नोंद करायची राहून जाते आणि ज्या वेळेला जमिनीबद्दल एखादी खरेदी विक्री सारखा व्यवहार होतो किंवा इतर कोणताही व्यवहार करायचा झाला तर वारस म्हणून आपली नोंद नसल्यामुळे तो व्यवहार करण्याने कायदेशीर अडथळे निर्माण होतात. मग अशावेळी ही वारस नोंद करणे आपल्यासाठी अपरिहार्य होऊन जाते आणि म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने सर्व नागरिकांचा त्याचबरोबर सर्व शेतकऱ्यांचा विचार करून ही जिवंत सातबारा मोहीम म्हणजेच वारस नोंद एकदम जलद गतीने करण्याची मोहीम राबवली आहे.
शेत जमिनीचा मालक मृत झाल्यानंतर वारसांना वारसा हक्क मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते ज्यामुळे या सातबारा जिवंत मोहिमेची गरज भासली जर या वारस नोंदी वेळेवर झाल्या नाही तर पुढील अडचणी निर्माण होतात शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही पीएम किसान पीक कर्ज किसान क्रेडिट कार्ड यासारख्या योजनांसाठी सातबारा उताऱ्यावर वारसाचे नाव असणे आवश्यक आहे.जमीन खरेदी विक्रीमध्ये अडथळा मयत खातेदाराचे नाव कायम राहिले तर त्या जमिनीचे खरेदी विक्री सारखे व्यवहार करण्यास अनेक अडचणी निर्माण होतात आणि कायद्याचा अडथळा वेळेत नोंदणी न झाल्यास वारसांना न्यायालयीन प्रक्रिया करावी लागू शकते या समस्यांवर तोडगा म्हणून महसूल विभागाने वारस नोंदणी प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक करण्यासाठी ही मोहीम राबवली आहे.
याद्वारे शेतकऱ्याच्या 7/12 वर सर्व मृतांच्या नावांच्या ऐवजी त्यांच्या वारसांची नावे नोंदवली जाणार आहेत. सातबारावर असणाऱ्या मृत्यू खातेदारांची नावे कमी होऊन त्या जागी त्यांच्या वारसांच्या नावाद्वारे सातबारा अद्यावत केला जाणार आहे..कारण सातबारावर असणाऱ्या मृतांच्या नोंदी शेत जमिनी संबंधित व्यवहारांमध्ये अडचणी निर्माण करतात, ज्याचा परिणाम दप्तर दिरंगाई, जमीन लवकर नावावर न होणे, कर्ज प्रकरणे मंजूर न होणे , इतर अशा बऱ्याच अडचणी येतात , याच्यावर परिणाम म्हणून महाराष्ट्र शासनाने जिवंत सातबारा मोहीम राबवली आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यात राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासन पूर्ण राज्यभरात ही योजना राबवत आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात ही योजना 1 मार्चपासून सुरू झाली आहे त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने ही योजना दिनांक 1 एप्रिल 2025 पासून संपूर्ण राज्यभरात राबवली जाईल अशी घोषणा केली आहे.
या प्रक्रियेत सातबारावर त्यांच्या वारसांची नावे नोंदवल्यामुळे शेतकऱ्याला येणाऱ्या बऱ्याच अडचणी दूर होतील अशा राज्य सरकारचा प्रयत्न असेल. या मोहिमेअंतर्गत सातबारावरच्या सर्व बदल, सुधारणा निशुल्क असतील. सात बारा वरील ही सुधारणा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 अंतर्गत करणार आहे. 10 मे 2025 पर्यंत सर्व सातबारे अद्यावत करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या शंभर दिवसाच्या कृती आराखड्यात राज्यभरातील सर्व सातबा रे अद्यावत केली जातील अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
जिवंत सातबारा मोहिमेतील टप्पे
- 1 ते 5 एप्रिल दरम्यान ग्राम महसूल अधिकारी म्हणजेच तलाठी हे यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये चावडी वाचन करून न्यायप्रविष्ट प्रकरणे सोडून म्हणजे ज्या जमिनीच्या संदर्भातील प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत अशी प्रकरणे सोडून गावातील मृत खातेदारांची यादी तयार करणार आहेत.
- या वाचनामध्ये जी प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत ती प्रकरणे सोडून गाव निहाय मयत खातेदारांची यादी तयार केली जाईल.
- ६ ते २० एप्रिल दरम्यान वारसा संबंधित सर्व कागदपत्रे तलाठींकडे सादर करता येतील. कागदपत्रांमध्ये मृत्यू प्रमाणपत्र , वारसा प्रमाणपत्र व इतर संबंधित सर्व कागदपत्रे असतील.
- स्थानिक चौकशी करून मंडळ अधिकारी हे वारस ठराव ई-फेरफार प्रणाली मध्ये मंजूर करतील.
- २१ एप्रिल ते १० मे दरम्यान तलाठी यांनी ई-फेरफार प्रणाली मध्ये मृत खातेदार ऐवजी त्यांच्या वारसाचे नाव लावण्याबाबत फेरफार करतील.
- त्यानंतर संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांनी वारस फेरफारवर निर्णय घेऊन सातबारा दुरूस्त करावा.
- जेणेकरून मृत्यू व्यक्तीच्या ऐवजी सातबारावर जिवंत व्यक्तींची नावे येतील.
सातबारा जिवंत मोहिमेचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा .
वारसांची अधिकृत नोंद झाल्याने कुटुंबीयांमध्ये वाद निर्माण होणार नाहीत शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नोंद झालेल्या वारसांना शेतकरी सन्मान ,पीक विमा अनुदाने सहज मिळतील कर्ज व आर्थिक व्यवहार सुलभ होतील सातबारा उताऱ्यावर नोंद असल्यास शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्ज मिळणे सोपे होईल .या मोहिमेची जबाबदारी कोणाची आहे महसूल विभागाच्या आदेशानुसार तालुक्याचे संबंधित तहसीलदार समन्वय अधिकारी असतील त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात कालबद्ध कार्यक्रम मुदतीत पूर्ण करण्याची कार्यवाही करायची आहे.
शेतकऱ्याला पिक कर्ज किंवा इतर कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.
शेतकऱ्याला त्याचा सातबारा अद्यावत ठेवण्यात मदत होईल. ज्यामुळे त्याला सर्व सरकारी योजनांच्या फायदा लवकरात लवकर मिळेल.
जमीन व्यवहाराच्या सर्व प्रकरणांमध्ये सुलभता व वेग येईल.
बँकेद्वारे कर्ज प्रक्रिया सोपी होईल, व कायदेशीर वादांचे प्रमाण कमी होईल.