jamin-na-n-karta-ghar-bandhlyas-kay-hoil; महाराष्ट्रात शेतजमिनीवर घर बांधायचे ठरवले तर NA (नॉन-ॲग्रीकल्चरल) प्रक्रिया पूर्ण न करता थेट बांधकाम केल्यास ते बेकायदेशीर ठरू शकते. नवीन नियमांनंतर (महाराष्ट्र भूमी महसूल संहिता दुसरी दुरुस्ती कायदा २०२५ आणि २०२६ GR) स्वतंत्र जिल्हाधिकारी NA परवानगीची गरज कमी झाली आहे, पण तरीही बांधकाम पूर्णपणे कायदेशीर होण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी (Building Plan Approval) अनिवार्य आहे. NA न करता घर बांधले तर दंड, पाडकाम नोटीस किंवा वीज-पाणी कनेक्शन नाकारले जाऊ शकते. हे नियम फक्त विकास योजना (DP/RP) मध्ये समाविष्ट जमिनींसाठी सोपे झाले आहेत, पण शुद्ध शेतजमिनीवर अजूनही कडक नियम लागू आहेत.
NA म्हणजे नेमकं काय?
NA म्हणजे Non-Agricultural Use, म्हणजे शेतजमिनीचा वापर बदलून घर, दुकान, गोदाम किंवा प्लॉटिंगसाठी वापरणे. महाराष्ट्रात बहुतेक जमिनी शेतीसाठी नोंदवलेल्या असतात (७/१२ उताऱ्यात ‘शेती’ म्हणून). त्यामुळे निवासी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी NA करणे गरजेचे असते. पूर्वी हे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वेगळे करावे लागायचे, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होत असे. आता नव्या नियमांमुळे प्रक्रिया सोपी झाली आहे, पण NA ची गरज पूर्णपणे संपलेली नाही – फक्त प्रक्रिया बदलली आहे.
NA न करता घर बांधल्यास कायदेशीर परिणाम काय?
शेतजमिनीवर NA प्रक्रिया पूर्ण न करता घर बांधले तर ते अनधिकृत बांधकाम (Unauthorized Construction) ठरते. याचे मुख्य परिणाम हे आहेत:
- बांधकाम अनधिकृत घोषित होणे: स्थानिक महापालिका, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत बांधकाम थांबवण्याची नोटीस पाठवू शकते.
- दंड (Penalty): मोठा दंड भरावा लागतो. दंडाची रक्कम जमिनीच्या क्षेत्रफळ आणि बांधकामाच्या आकारावर अवलंबून असते – कधी कधी लाखोंमध्ये जाते.
- पाडकाम (Demolition) नोटीस: बांधकाम पाडण्याची आदेश मिळू शकते. हे खूप सामान्य आहे, विशेषतः ग्रामीण भागात.
- ७/१२ उताऱ्यात बदल न होणे: जमिनीचा प्रकार ‘शेती’ राहतो, त्यामुळे भविष्यात विक्री, कर्ज किंवा वारसा हक्कात अडचणी येतात.
- वीज/पाणी/गॅस कनेक्शन अडचणी: नवीन कनेक्शन मिळत नाही किंवा जुने कनेक्शन कापले जाऊ शकतात, कारण ते NA जमिनीवरच दिले जातात.
- कायदेशीर केस आणि त्रास: शेजारी किंवा सरकारी विभागाकडून तक्रार आल्यास कोर्टात केस चालू शकते.
हे सर्व परिणाम टाळण्यासाठी NA प्रक्रिया (किंवा नव्या नियमांनुसार बांधकाम मंजुरी) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
Also Read –Maharashtra NA Rule 2026 ;कोणत्या जमिनींना लागू नाही?
नवीन नियमांनंतर काय बदलले?
२०२५ च्या दुरुस्ती कायद्यानुसार (राजपत्र ३१ डिसेंबर २०२५ आणि GR १० फेब्रुवारी २०२६) स्वतंत्र NA परवानगीची गरज रद्द झाली आहे, जर जमीन Development Plan (DP) किंवा Regional Plan (RP) मध्ये समाविष्ट असेल आणि तिथे गैर-शेती वापर अनुज्ञेय असेल. याचा अर्थ:
- स्थानिक प्राधिकरण (नगररचना विभाग, महापालिका इ.) ने बांधकाम नकाशा (Building Plan) मंजूर केला की तोच NA म्हणून गणला जातो.
- वार्षिक NA कर पूर्णपणे रद्द झाला आहे.
- त्याऐवजी एकदाच रूपांतरण अधिमूल्य (Conversion Premium) भरावा लागतो – जमिनीच्या बाजार मूल्यावर आधारित (क्षेत्रफळानुसार ०.१% ते ०.५%).
- ७/१२ उताऱ्यात आपोआप फेरफार होतो – बांधकाम मंजुरीनंतर महसूल विभाग ऑटोमॅटिक अपडेट करतो.
पण लक्षात ठेवा: NA बंद झाला नाही, प्रक्रिया सोपी झाली आहे. जर जमीन DP/RP बाहेर असेल (उदा. दूरच्या ग्रामीण भागात), तर अजूनही जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी लागू शकते. गैरसमज टाळा – थेट बांधकाम करू नका.
Also Read – शेतजमीन NA करण्यासाठी आता कलेक्टरकडे जाण्याची गरज नाही? नवीन नियमामुळे काय बदलणार?na-naveen-niyam
कोणत्या परिस्थितीत घर बांधणे कायदेशीर ठरू शकते?
नव्या नियमांनुसार NA न करता (किंवा सोप्या प्रक्रियेत) घर बांधणे शक्य आहे, पण फक्त या परिस्थितीत:
- गावठाण जमीन: गावठाण हद्दीतील जमिनीवर (गावठाण प्रमाणपत्र असलेली) थेट निवासी बांधकामाला परवानगी असते – NA ची गरज नाही.
- NA आधीच झालेली जमीन: ज्या जमिनीचा पूर्वी NA झाला आहे, तिथे फक्त बांधकाम मंजुरी घ्या.
- मंजूर लेआउट: नगररचना मंजूर केलेल्या लेआउटमध्ये प्लॉट असल्यास, बांधकाम परवानगी घेऊन घर बांधता येते.
- ग्रामपंचायत/महापालिका मंजुरी: ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत किंवा शहरात महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी घ्या – नव्या नियमांनुसार हीच NA मानली जाते.
तुमची जमीन DP/RP मध्ये आहे का? हे तपासण्यासाठी स्थानिक नगररचना कार्यालयात जा किंवा ऑनलाइन पोर्टल (जसे BPMS) वर चेक करा. जर DP बाहेर असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे NA साठी अर्ज करावा लागेल.
महाराष्ट्रात NA नियम बदलले आहेत, पण कायदेशीर बांधकामासाठी प्रक्रिया पूर्ण करणे अजूनही गरजेचे आहे. NA न करता घर बांधणे जोखमीचे आहे – दंड आणि पाडकाम टाळण्यासाठी प्रथम स्थानिक प्राधिकरणाशी संपर्क साधा. हे बदल शेतकरी आणि सामान्य माणसांसाठी फायदेशीर आहेत, पण चुकीची माहिती घेऊन नुकसान होऊ नये म्हणून वकील किंवा तज्ज्ञाची मदत घ्या. अधिक अपडेटसाठी महसूल विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या.- Official Website