6 मे 2025 रोजी, भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांनी मुक्त व्यापार करार (FTA) आणि डबल कंट्रीब्यूशन कन्व्हेन्शन यशस्वीरित्या अंतिम केल्याची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि यूके पंतप्रधान केअर स्टार्मर यांनी या ऐतिहासिक कराराला “द्विपक्षीय व्यापार” आणि आर्थिक सहकार्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा म्हटले आहे. यामध्ये भारत-यूके FTA च्या नवीनतम अपडेट्स, दोन्ही देशांसाठी लाभ, भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव आणि इतर महत्त्वाच्या तथ्यांचा समावेश आहे.
भारत-यूके मुक्त व्यापार कराराची नवीनतम माहिती
भारत-यूके मुक्त व्यापार करार (FTA) हा गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या सखोल चर्चेचा परिणाम आहे. 2022 मध्ये सुरू झालेल्या या वाटाघाटींना अनेक राजकीय आणि आर्थिक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला, परंतु पियुष गोयल (भारताचे वाणिज्य मंत्री) आणि जोनाथन रेनॉल्ड्स (यूके व्यापार सचिव) यांच्या नेतृत्वाखाली 2025 मध्ये हा करार यशस्वीरित्या पूर्ण झाला.
6 मे 2025 रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी X वर पोस्ट करत म्हटले, “हा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. भारत-यूके FTA आणि डबल कंट्रीब्यूशन कन्व्हेन्शन द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी मजबूत करेल आणि व्यापार, गुंतवणूक, विकास, रोजगार निर्मिती आणि नवोन्मेषाला चालना देईल.” त्याचवेळी, केअर स्टार्मर यांनी हा करार यूके अर्थव्यवस्थेला 4.8 अब्ज पौंड वार्षिक वाढ आणि 2.2 अब्ज पौंड मजुरी वाढ देईल असे सांगितले.
हा करार 90% टॅरिफ लाईन्सवर कर कमी करतो, ज्यामुळे भारतीय निर्याती आणि यूके निर्याती दोन्हींना मोठा फायदा होईल. यामुळे द्विपक्षीय व्यापार 2040 पर्यंत 25.5 अब्ज पौंड ($34.13 अब्ज) ने वाढण्याची अपेक्षा आहे.
भारत आणि यूकेसाठी लाभ
भारतासाठी लाभ
- निर्यातीत वाढ: 99% भारतीय निर्याती शून्य शुल्क लाभ घेतील, विशेषतः कापड, सामुद्रिक उत्पादने, चामडी वस्तू आणि रत्न आणि दागिने यासारख्या श्रम-प्रधान क्षेत्रांना फायदा होईल.
- रोजगार निर्मिती: हा करार लाखो रोजगार निर्माण करेल, विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) आणि कृषी क्षेत्रात.
- तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक: यूकेमधून तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) वाढ होईल, ज्यामुळे मेक इन इंडिया आणि डिजिटल इंडिया सारख्या उपक्रमांना चालना मिळेल.
- सामाजिक सुरक्षा करार: डबल कंट्रीब्यूशन कन्व्हेन्शन मुळे भारतीय कामगारांना यूकेमध्ये काम करताना त्यांच्या निवृत्तीवेतन हक्कांचे संरक्षण मिळेल.
- वाहन उद्योगाला चालना: भारतीय ऑटोमोबाईल आणि ऑटो पार्ट्स यांना यूके बाजारपेठेत कमी करामुळे प्रवेश सुलभ होईल.
यूकेसाठी लाभ
- स्कॉच व्हिस्की निर्यात: स्कॉच व्हिस्की वर भारतातील आयात कर अर्ध्यावर कमी झाले आहेत, ज्यामुळे विश्वातील सर्वात मोठ्या व्हिस्की बाजारपेठेत यूकेला मोठा फायदा होईल.
- वाहन आणि वस्त्र उद्योग: यूके कार आणि वस्त्र यांना भारतात कमी करामुळे बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल.
- सेवा क्षेत्राला चालना: यूके सेवा निर्यात (ज्याची किंमत 500 अब्ज पौंड आहे) यांना भारतीय बाजारपेठेत नवीन संधी मिळतील, विशेषतः आर्थिक सेवा आणि आयटी क्षेत्रात.
- आर्थिक वाढ: हा करार 2040 पर्यंत यूके अर्थव्यवस्थेला 4.8 अब्ज पौंड आणि मजुरीत 2.2 अब्ज पौंड वाढ देईल.
- भारतीय कामगारांना सुलभता: तात्पुरत्या व्हिसावर भारतीय कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योगदानातून तीन वर्षांसाठी सूट मिळेल, ज्यामुळे यूके कंपन्यांना कमी खर्चात कुशल कामगार मिळतील.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव
भारत-यूके मुक्त व्यापार करार भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर खोलवर प्रभाव टाकेल, विशेषतः खालील क्षेत्रांमध्ये:
- द्विपक्षीय व्यापारात वाढ: 2023-24 मध्ये भारत-यूके द्विपक्षीय व्यापार 21.34 अब्ज डॉलर होता, जो 2022-23 मध्ये 20.36 अब्ज डॉलर होता. हा करार 2040 पर्यंत हा आकडा 34 अब्ज डॉलर पर्यंत वाढवेल.
- MSME आणि स्टार्टअप्सना चालना: लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) आणि भारतीय स्टार्टअप्स यांना यूके बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे नवोन्मेष आणि उद्योजकता वाढेल.
- कृषी आणि प्रक्रिया उद्योग: भारतीय शेतमाल जसे की बासमती तांदूळ, मसाले, आणि सामुद्रिक उत्पादने यांना शून्य शुल्क लाभ मिळेल, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल.
- ऑटोमोबाईल आणि उत्पादन क्षेत्र: टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा सारख्या भारतीय कंपन्यांना यूके बाजारपेठेत कमी करामुळे स्पर्धात्मक लाभ मिळेल.
- ट्रम्पच्या शुल्क धोरणाला प्रतिसाद: अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने लादलेल्या आयात शुल्कांमुळे (विशेषतः ऑटोमोबाईलवर) भारतीय निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. हा FTA यूकेसह व्यापार वाढवून या नुकसानाची भरपाई करेल.
S&P ग्लोबल रेटिंग्ज नुसार, अमेरिकन शुल्क धोरणांमुळे भारताच्या GDP वाढीत 2025-26 मध्ये 0.2-0.4 टक्के घट होऊ शकते. परंतु भारत-यूके FTA मुळे ही घट कमी होण्यास मदत होईल.
इतर महत्त्वाचे तथ्य
- कराराची पार्श्वभूमी: ब्रेक्झिटनंतर यूके स्वतंत्र व्यापार धोरण राबवत आहे. हा FTA हा ब्रेक्झिटनंतरचा सर्वात मोठा आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा करार आहे.
- डबल कंट्रीब्यूशन कन्व्हेन्शन: हा करार कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षा योगदानाला दोन्ही देशांमध्ये परस्पर मान्यता देतो, ज्यामुळे भारतीय कामगार आणि यूके कामगारांना त्यांच्या निवृत्तीवेतन हक्कांचे संरक्षण मिळते.
- व्हिसा प्रक्रिया सुलभ: भारतीय व्यावसायिक आणि कामगारांना यूकेमध्ये तात्पुरत्या व्हिसावर काम करण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया उपलब्ध होईल, ज्यामुळे कुशल कामगारांचे स्थलांतर वाढेल.
- पर्यावरण आणि तंत्रज्ञान सहकार्य: हा करार हरित तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यासारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याला प्रोत्साहन देईल, ज्यामुळे शाश्वत विकासाला चालना मिळेल.
- राजकीय स्थैर्य: हा करार भारत-यूके रणनीतिक भागीदारी मजबूत करेल, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मंचांवर दोन्ही देशांचे सहकार्य वाढेल.
नवीनतम अपडेट्स (6 मे 2025)
- कराराची औपचारिकता: हा FTA आता यूके संसदेत मंजुरीसाठी सादर केला जाईल, त्यानंतर तो लागू होईल.
- पियुष गोयल यांची भूमिका: वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी एप्रिल 2025 मध्ये लंडनला भेट देऊन वाटाघाटी पूर्ण केल्या.
- ट्रम्पच्या शुल्कांचा प्रभाव: अमेरिकेच्या शुल्क धोरणांमुळे भारत आणि यूके यांनी हा करार जलदगतीने पूर्ण केला, ज्यामुळे जागतिक व्यापार युद्धात दोन्ही देशांना फायदा होईल.
- सामाजिक सुरक्षा करारावर वाद: यूकेमधील काही गटांनी भारतीय कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योगदानातून सूट देण्यावर टीका केली आहे, परंतु केअर स्टार्मर यांनी याला आर्थिक वाढीचा भाग म्हटले आहे.
भारत-यूके मुक्त व्यापार करार हा द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक वाढ, आणि रणनीतिक भागीदारी यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. 99% भारतीय निर्यातींवर शून्य शुल्क, स्कॉच व्हिस्की आणि यूके कार यांच्यावरील कमी कर, आणि सामाजिक सुरक्षा करार यामुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांना मोठा फायदा होईल. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला हा करार MSME, कृषी, आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात नवीन संधी देईल, तर यूकेला भारताच्या वाढत्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल. नवीनतम माहितीसाठी PIB इंडिया (pib.gov.in) किंवा यूके सरकारच्या वेबसाइट (gov.uk) ला भेट द्या.
हा FTA भारत-यूके संबंधांना नवीन उंचीवर नेईल आणि जागतिक व्यापारात दोन्ही देशांचे स्थान मजबूत करेल. आजच या ऐतिहासिक कराराची माहिती घ्या आणि त्याचे लाभ जाणून घ्या!
संपर्क माहिती
- प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB): pib.gov.in
- यूके विभाग फॉर बिझनेस अँड ट्रेड: gov.uk