home-loan-interest-rate-update-2025-maharashtra-guide;महाराष्ट्रासह भारतभरातील लाखो कुटुंबांना गृह कर्ज ही एक मोठी आर्थिक जबाबदारी आहे. RBI च्या व्याजदरातील बदलांमुळे कर्जाचा कालावधी अनपेक्षितपणे वाढू शकतो, ज्यामुळे एकूण व्याज रक्कम दुप्पट होऊ शकते. २०२५ मध्ये रेपो रेट ६.५% पर्यंत वाढण्याच्या शक्यतेमुळे ही समस्या अधिक गंभीर होत आहे. अशा परिस्थितीत कर्जदारांना सक्रिय राहून कालावधी वाढवण्याऐवजी EMI वाढवण्याची विनंती करावी. या लेखात आपण या समस्येचे कारण, परिणाम आणि बचावाचे व्यावहारिक उपाय सविस्तर समजून घेऊ. ही माहिती RBI मार्गदर्शक सूचनांवर आधारित असून, कर्जदारांना आर्थिक नुकसान टाळण्यास मदत करेल.
गृह कर्जातील व्याजदर बदल कसे होतात?
गृह कर्जाचे व्याजदर बहुतेक बँकांमध्ये फ्लोटिंग (परिवर्तनीय) असतात, जे RBI च्या रेपो रेटवर अवलंबून असतात. रेपो रेट वाढल्यास (जसे २०२५ मध्ये महागाईमुळे अपेक्षित ०.५-१% वाढ), बँका EMI समान ठेवण्यासाठी कर्ज कालावधी वाढवतात. उदाहरणार्थ, ३० लाख रुपयांचे कर्ज ८% व्याजदराने २० वर्षांसाठी घेतले असल्यास EMI सुमारे २५,००० रुपये असते. ५ वर्षांनंतर व्याजदर ११% झाल्यास, कालावधी १५ वर्षांऐवजी २८ वर्षे होऊ शकतो, एकूण कालावधी ३३ वर्षे होईल. यामुळे एकूण व्याज २० लाखांहून ३५ लाखांपर्यंत वाढू शकते.
या बदलांचे दीर्घकालीन परिणाम
- जास्त व्याज भार: कालावधी वाढल्याने बँकांना दीर्घकाळ व्याज मिळते, पण कर्जदारांना रिटायरमेंटपर्यंत EMI चुकवावी लागते.
- आर्थिक ताण: वाढत्या EMI मुळे कुटुंब बजेट बिघडते, ज्यामुळे इतर बचत योजना प्रभावित होतात.
- २०२५ अपडेट: RBI ने कर्ज पुनर्रचनेची सुविधा मजबूत केली असून, कर्जदारांना व्याजदर बदलाची पूर्वसूचना अनिवार्य केली आहे. मात्र, बँका स्वतः ही माहिती देत नाहीत, म्हणून कर्जदारांना स्वतः तपासावे लागते.
बचावाचे व्यावहारिक उपाय
कर्जदारांनी खालील पावले उचलून नुकसान टाळता येते:
- त्वरित पुनर्रचना: व्याजदर बदलल्यानंतर ३० दिवसांत बँकेशी संपर्क साधा आणि कालावधी वाढवण्याऐवजी EMI वाढवण्याची (उदा. २५,००० ते २९,००० रुपये) विनंती करा. यामुळे कालावधी कमी राहतो आणि व्याज वाचते.
- अतिरिक्त देयके: मूळ रकमेवर (प्राचार्यावर) अतिरिक्त रक्कम द्या. सुरुवातीच्या ५ वर्षांत शुल्क (१-२%) असू शकते, पण दीर्घकाळात लाखो रुपये वाचतात. बँकेच्या धोरणांची माहिती घ्या.
- कर्ज हस्तांतरण: कमी व्याजदर देणाऱ्या इतर बँकांकडे (स्विचिंग) कर्ज हस्तांतरित करा. ०.५% फरकाने २० वर्षांत ५ लाखांहून अधिक बचत होऊ शकते. प्रक्रिया शुल्क ₹५,०००-१०,००० असते.
- नियमित तपासणी: RBI किंवा बँक अॅपद्वारे व्याजदर ट्रॅक करा. कर्ज करार काळजीपूर्वक वाचा आणि आर्थिक सल्लागाराची मदत घ्या.
- सरकारी मदत: २०२५ मध्ये PMAY अंतर्गत गृह कर्ज सबसिडी योजना सक्रिय असून, EWS/LIG प्रवर्गांसाठी व्याज सवलत मिळते. पात्र असाल तर pmaymis.gov.in वर तपासा.
शेवटचा विचार
गृह कर्जातील व्याजदर बदल हे अपरिहार्य असले तरी सक्रिय कारवाईने त्याचे नुकसान कमी करता येते. २०२५ मध्ये RBI च्या नवीन नियमांमुळे कर्जदारांना अधिक हक्क मिळाले आहेत, पण बँकांवर अवलंबून राहू नका. कर्ज घेताना कालावधी कमी ठेवा आणि नियमित मॉनिटरिंग करा. अधिक माहितीसाठी RBI च्या वेबसाइट किंवा तुमच्या बँकेच्या शाखेला भेट द्या. योग्य नियोजनाने कर्ज हे सुखाचे साधन ठरेल, ओझे नव्हे.