epik pahani offline nondani ;महाराष्ट्रातील शेतकरी बंधू-भगिनींनो, कृषी क्षेत्रातील डिजिटल क्रांतीचा भाग असलेली ई-पीक पाहणी (E-Pik Pahani) ही योजना आता अधिक समावेशक आणि सोयीची झाली आहे. खरीप हंगाम २०२५ साठी ऑनलाइन पिक नोंदणी करता न आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने नवीन ऑफलाइन पद्धत सुरू केली आहे. ही पद्धत विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन नाही, इंटरनेटची सुविधा कमी आहे किंवा तांत्रिक अडचणी येतात अशांसाठी फायदेशीर ठरेल. या लेखात आपण ई-पीक पाहणीच्या नवीन पद्धतीची सविस्तर माहिती, प्रक्रिया, फायदे आणि डिसेंबर २०२५ पर्यंतचे लेटेस्ट अपडेट पाहू.
ई-पीक पाहणी म्हणजे काय आणि का आवश्यक आहे?
ई-पीक पाहणी ही महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याअंतर्गत शेतकरी स्वतः आपल्या शेतातील पिकांची नोंद मोबाईल अॅपद्वारे करतात. ही नोंद सातबारा (७/१२ उतारा) वर अपडेट होते आणि त्याचे थेट जोडलेले फायदे आहेत:
- पीक विमा योजना (PMFBY) साठी पात्रता.
- नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई.
- शासकीय कृषी योजना, अनुदान आणि पीक कर्ज सुविधा.
- अचूक जमीन नोंद आणि भविष्यातील धोरणांसाठी डेटा.
२०२५ खरीप हंगामासाठी ही नोंदणी मुख्यतः ई-पीक पाहणी अॅप (E-Peek Pahani App) द्वारे करावी लागते, ज्याची अंतिम मुदत ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२५ होती. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना तांत्रिक कारणांमुळे नोंदणी करता आली नाही.
नवीन ऑफलाइन पद्धत: मोबाईलची गरज नाही!
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागणीला मान देत ऑफलाइन ई-पीक पाहणी नोंदणीची सुविधा सुरू केली आहे. ही नवीन पद्धत डिसेंबर २०२५ मध्ये जाहीर झाली असून, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत याची घोषणा केली.
ऑफलाइन नोंदणीची प्रक्रिया (स्टेप बाय स्टेप):
- भेट द्या तलाठी कार्यालय किंवा कृषी सहाय्यकांकडे: आपल्या गावातील तलाठी किंवा कृषी सहाय्यकांशी संपर्क साधा.
- पिकांची माहिती सादर करा: शेतातील प्रत्यक्ष पेरलेल्या पिकांची तपशीलवार माहिती (पीक प्रकार, क्षेत्रफळ इ.) द्या.
- नोंदणी पूर्ण करा: अधिकारी आपली माहिती सिस्टिममध्ये भरतील आणि सातबारावर अपडेट करतील.
- पुरावा घ्या: नोंदणीची पावती किंवा प्रमाणपत्र अवश्य घ्या.
ही प्रक्रिया पूर्णपणे विनामूल्य आहे आणि कोणत्याही मोबाईल अॅपची गरज नाही.
महत्त्वाची मुदत:
- ऑफलाइन नोंदणीसाठी अंतिम तारीख: १५ जानेवारी २०२६.
- ही मुदत चुकवू नका, अन्यथा शासकीय खरेदी केंद्रांवर उत्पन्न विक्री आणि इतर लाभ मिळणे कठीण होईल.
लेटेस्ट अपडेट (डिसेंबर २०२५ पर्यंत)
- १३ डिसेंबर २०२५: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत घोषणा केली की, ई-पीक पाहणी न झालेल्या शेतकऱ्यांना ऑफलाइन नोंदणीची संधी देण्यात येईल.
- १७ डिसेंबर २०२५: शासनाने यासंबंधीचे अधिकृत परिपत्रक जारी केले, ज्यात ऑफलाइन पाहणीची स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद आहेत.
- खरीप २०२५ साठी ऑनलाइन मुदत संपली असली तरी ऑफलाइन सुविधेमुळे लाखो शेतकरी लाभान्वित होतील.
- भविष्यात सॅटेलाइट आणि ड्रोन इमेजेसचा वापर करून नोंदी अधिक अचूक करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
ई-पीक पाहणीचे फायदे आणि सल्ला
ही योजना शेतकऱ्यांना सक्षम बनवते आणि पारदर्शकता आणते. ऑफलाइन पद्धत ही डिजिटल डिव्हाइड कमी करण्याचे महत्त्वाचे पाऊल आहे. तज्ज्ञांच्या मते, वेळेवर नोंदणी केल्यास पीक विमा दावे ५०% पर्यंत जलद निकालात निघतात.
तज्ज्ञ सल्ला: जर तुम्हाला ऑनलाइन नोंदणी शक्य असेल तर ई-पीक पाहणी अॅप (Google Play Store वर उपलब्ध) वापरा. GPS आणि फोटो अपलोड फीचरमुळे नोंद अधिक विश्वसनीय होते.
शेतकरी बंधूंनो, ही सुविधा तुमच्यासाठीच आहे. लवकरात लवकर नोंदणी करा आणि शासकीय लाभांचा पूर्ण फायदा घ्या. अधिक माहितीसाठी महाभूमी पोर्टल किंवा स्थानिक तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधा.