महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ (Maharashtra EV Policy 2025) च्या मंजुरीने हरित वाहतूक आणि शाश्वत पर्यावरण यांना चालना देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी, सबसिडी, आणि कर सवलती यांसारख्या अनेक सुविधा मिळणार आहेत, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब वाढेल आणि वायू प्रदूषण कमी होईल. मे २०२५ पर्यंत लागू झालेल्या या धोरणाने महाराष्ट्राला इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन आणि वापराच्या बाबतीत देशातील अग्रगण्य राज्य बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या लेखात, आम्ही नवीन ईव्ही धोरण, त्याचे उद्दिष्ट, लाभ, टोलमाफी लागू असलेले रस्ते, सबसिडी, कर सवलत, आणि इतर महत्त्वाच्या तथ्यांचा सविस्तर आढावा घेऊ.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५: थोडक्यात माहिती
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ ;२९ एप्रिल २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झाले. हे धोरण ३१ मार्च २०३० पर्यंत लागू राहील आणि यासाठी १,९९३ कोटी रुपये निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या २०२१ धोरणाची जागा घेणारे हे नवीन धोरण इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन, चार्जिंग पायाभूत सुविधा, आणि वाहन खरेदीला प्रोत्साहन देण्यावर केंद्रित आहे. वायू प्रदूषण कमी करणे, हरितगृह वायू उत्सर्जन २०३० पर्यंत ३२ टन PM 2.5 आणि १० लाख टन कमी करणे, आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे हे या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
धोरणाचे उद्दिष्ट
इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ चे खालील उद्दिष्टे आहेत:
- २०३० पर्यंत ३०% नवीन वाहन नोंदणी ही इलेक्ट्रिक वाहनांची असावी.
- मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, आणि अमरावती या सहा शहरी भागात २५% सार्वजनिक वाहतूक आणि लास्ट-माइल डिलिव्हरी वाहने इलेक्ट्रिक करणे.
- इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनात महाराष्ट्राला देशातील आघाडीचे केंद्र बनवणे.
- चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क वाढवून रेंज अँक्झायटी (Range Anxiety) कमी करणे.
- बॅटरी रिसायकलिंग आणि संशोधन व विकास यांना प्रोत्साहन देणे.
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळणारे लाभ
१. टोलमाफी
इलेक्ट्रिक वाहनांना खालील प्रमुख मार्गांवर १००% टोलमाफी मिळेल:
- मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण एक्स्प्रेसवे
- अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू (मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक)
- हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (मुंबई-नागपूर)
इतर राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर (PWD अंतर्गत) ५०% टोल सवलत मिळेल, जी टप्प्याटप्प्याने लागू होईल. इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहने आणि इलेक्ट्रिक बस यांना ही सवलत लागू आहे. ही सुविधा इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब वाढवण्यासाठी आणि वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी महत्त्वाची आहे.
२. सबसिडी
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर खालीलप्रमाणे सबसिडी मिळेल:
- दुचाकी, तिनचाकी, खासगी चारचाकी, राज्य परिवहन बस, आणि नगरपालिका बस यांना १०% सबसिडी (वाहनाच्या मूळ किंमतीवर).
- मालवाहू इलेक्ट्रिक वाहने, इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, आणि कृषी उपयोगी वाहने यांना १५% सवलत.
- पहिल्या १ लाख दुचाकी खरेदीदारांना ५,००० रुपये प्रति kWh (कमाल १०,००० रुपये) आणि पहिल्या १०,००० चारचाकी खरेदीदारांना १.५ लाख रुपये पर्यंत सबसिडी.
- स्क्रॅपिंग इन्सेंटिव्ह: जुन्या पेट्रोल/डिझेल वाहनांच्या स्क्रॅपिंगसाठी ७,००० रुपये (दुचाकी) ते २५,००० रुपये (चारचाकी) सवलत.
३. कर आणि शुल्क सवलत
- सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना वाहन कर, नोंदणी शुल्क, आणि नूतनीकरण शुल्क पूर्णपणे माफ.
- इलेक्ट्रिक वाहनांवर केंद्र सरकारच्या FAME-II योजने अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतींव्यतिरिक्त ही सवलत लागू आहे.
- सेक्शन 80EEB अंतर्गत १.५ लाख रुपये पर्यंत आयकर सवलत मिळू शकते.
४. चार्जिंग पायाभूत सुविधा
- राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर प्रत्येक २५ किमी अंतरावर चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहेत.
- नवीन गृहसंकुलांना चार्जिंग स्टेशन उभारणे बंधनकारक आहे, अन्यथा अधिवास प्रमाणपत्र मिळणार नाही.
- पब्लिक चार्जिंग स्टेशन साठी २५% भांडवली सबसिडी (कमाल १० लाख रुपये प्रति स्टेशन) पहिल्या २५० स्टेशनांसाठी.
- महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) ने ठरवलेल्या दरांनुसार चार्जिंग स्टेशन साठी सबसिडीयुक्त वीज दर.
५. इतर लाभ
- बॅटरी रिसायकलिंग युनिट्ससाठी विशेष प्रोत्साहन आणि संशोधन व विकास केंद्रांना निधी.
- कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन दुरुस्ती आणि चार्जिंग स्टेशन ऑपरेशन साठी प्रशिक्षण.
- सार्वजनिक वाहतूक आणि लास्ट-माइल डिलिव्हरी साठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी विशेष योजना.
टोलमाफी लागू असलेले रस्ते
इलेक्ट्रिक वाहनांना खालील मार्गांवर पूर्ण टोलमाफी मिळेल:
- मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण एक्स्प्रेसवे: हा महाराष्ट्रातील सर्वात व्यस्त द्रुतगती मार्ग आहे.
- अटल सेतू: देशातील सर्वात लांब सागरी पूल, ज्यावर रोज २३,००० वाहने प्रवास करतात.
- महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग: मुंबई ते नागपूर जोडणारा हा मार्ग इलेक्ट्रिक वाहनांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा बनवेल.
राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर (PWD अंतर्गत) ५०% टोल सवलत टप्प्याटप्प्याने लागू होईल, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा खर्च आणखी कमी होईल.
महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहन बाजारपेठ
महाराष्ट्र हा इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीत देशात दुसऱ्या क्रमांकाचा आहे. आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ नुसार, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत राज्यात ६,४४,७७९ बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने नोंदणीकृत होती, जी २०२३ मधील ३,९४,३३७ च्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवते. २०२५ मध्ये (एप्रिलपर्यंत) २,४६,२२१ इलेक्ट्रिक वाहने नोंदणीकृत झाली, ज्यात २,११,८८० दुचाकी, १७,१३३ चारचाकी, आणि २,१०४ बस यांचा समावेश आहे. यामुळे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगात १२.५२% हिस्सा राखून देशात आघाडीवर आहे.
महत्त्वाची तथ्ये आणि परिणाम
- आर्थिक प्रभाव:
- इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब वाढल्याने इंधन खर्च कमी होईल आणि वायू प्रदूषण कमी होईल, ज्यामुळे आरोग्य खर्च कमी होईल.
- टोलमाफी आणि सबसिडी यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा खरेदी खर्च आणि ऑपरेशनल खर्च कमी होईल.
- कृषी क्षेत्रासाठी लाभ:
- इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर आणि कृषी उपयोगी वाहनांना १५% सबसिडी मिळेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल.
- रोजगार संधी:
- चार्जिंग स्टेशन, बॅटरी रिसायकलिंग, आणि इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन यामुळे नवीन रोजगार संधी निर्माण होतील.
- कौशल्य विकास कार्यक्रम तरुणांना इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगात करिअरच्या संधी देईल.
- पर्यावरणीय प्रभाव:
- क्लीन मोबिलिटी ट्रान्झिशन मॉडेल अंतर्गत ३२ टन PM 2.5 आणि १० लाख टन हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी होईल.
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचा वापर करून चार्जिंग स्टेशन अधिक पर्यावरणपूरक बनतील.
अधिकृत माहिती आणि संपर्क
इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ बद्दल अधिक माहितीसाठी खालील अधिकृत स्रोत तपासावेत:
- महाराष्ट्र परिवहन विभाग: https://transport.maharashtra.gov.in
- FAME-II पोर्टल: https://fame2.heavyindustry.gov.in
- महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC): https://www.merc.gov.in
- महावितरण (MSEDCL): https://www.mahadiscom.in (चार्जिंग स्टेशन माहितीसाठी)
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांनी डीलर किंवा OEM (Original Equipment Manufacturer) कडून सबसिडी आणि टोलमाफी बद्दल अद्ययावत माहिती घ्यावी, कारण धोरणात बदल होऊ शकतात.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ हे शाश्वत वाहतूक आणि पर्यावरण संरक्षण यासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. टोलमाफी, सबसिडी, आणि कर सवलती यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने अधिक परवडणारी आणि आकर्षक बनतील. चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि बॅटरी रिसायकलिंग यांना प्रोत्साहन देऊन महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगात देशात अग्रेसर होण्याच्या मार्गावर आहे. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांनी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि हरित भविष्यासाठी योगदान द्यावे.
संदर्भ:
- महाराष्ट्र परिवहन विभाग: https://transport.maharashtra.gov.in
- FAME-II पोर्टल: https://fame2.heavyindustry.gov.in
- महावितरण: https://www.mahadiscom.in
- इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, बिझनेस स्टँडर्ड, इंडियन एक्सप्रेस (२०२५ मधील बातम्या)
- X वरील पोस्ट्स: नवीनतम अपडेट्स
टीप: धोरणातील तपशील बदलू शकतात, त्यामुळे अधिकृत स्रोतांवरून माहिती तपासावी.