bhadekaru-adhikar-2025 भारतामध्ये बऱ्यापैकी शहरात नागरिक ं कामा निमित येत असतात . व ते त्यांच्या कुटुंबाची राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी शहरांमध्ये घर भाड्याने घेत असतात . याचे प्रमाण आता खूप वाढले आहे . यामुळे भाड्याने घर घेणं हे अनेकांसाठी स्वप्न पूर्ण करण्यापूर्वीचं पाऊल आहे, पण यात अनेकदा घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वाद होतात . शासन हे वाद सोडवण्यासाठी विविध नियम व अटी तयार करत असते .मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट 2020 आणि इतर भारतीय कायद्यांनी भाडेकरूंचे हक्क स्पष्ट केले आहेत, ज्यामुळे तुम्ही घरमालकाच्या मनमानीपासून स्वतःचा बचाव करू शकता. जर तुम्ही भाड्याच्या घरात राहत असाल, तर तुम्हाला तुमचे कायदेशीर हक्क माहीत असणं गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ, घरमालक तुमच्या परवानगीशिवाय घरात येऊ शकत नाही किंवा वीज-पाण्याची सुविधा बंद करू शकत नाही.
घरमालक भाडं वाढवण्याचा निर्णय घेत असेल तर?
तर त्याला किमान तीन महिन्यांची लेखी नोटीस भाडेकरूला द्यावी लागते. याशिवाय, 11 महिन्यांचा भाडे करार पूर्ण होईपर्यंत भाडं वाढवता येत नाही, जोपर्यंत तुम्ही आणि घरमालक परस्पर संमतीने सहमत होत नाही. हा नियम भाडेकरूंना स्थिरता देतो आणि घरमालकाच्या मनमानीला आळा घालतो. जर तुमचा भाडे करार नोंदणीकृत असेल, तर तो कायदेशीर दस्तऐवज म्हणून काम करतो, आणि यामुळे कोणतेही वाद टाळता येतात.
घरमालक परवानगीशिवाय घरात येऊ शकतो का?
नाही! मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट नुसार, घरमालकाला घराची तपासणी किंवा दुरुस्ती करायची असेल, तर त्याला 24 तास आधी नोटीस देऊन भाडेकरूची परवानगी घ्यावी लागते. उदाहरणार्थ, घरमालकाला पाइपलाइन तपासायची असेल, तर तो थेट घरात येऊ शकत नाही. तुम्ही परवानगी नाकारली, तर तो जबरदस्तीने प्रवेश करू शकत नाही.हा नियम भाडेकरूंच्या गोपनीयतेचा आदर करतो आणि त्यांना सुरक्षित वाटावं यासाठी आहे. जर घरमालक नियम मोडत असेल, तर तुम्ही स्थानिक पोलिस ठाण्यात किंवा भाडे नियंत्रण अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकता.
वीज आणि पाणी कनेक्शन बंद करण्याचा अधिकार घरमालकाला आहे का?
कायदेशीरदृष्ट्या, नाही. जर तुमच्यात आणि घरमालकात वाद झाला, तरी तो वीज, पाणी, किंवा इतर मूलभूत सुविधा बंद करू शकत नाही.अशा परिस्थितीत तुम्ही नागरी न्यायालयात दावा दाखल करू शकता किंवा स्थानिक महानगरपालिका किंवा वीज वितरण कंपनीकडे तक्रार करू शकता. भाडे करारात नमूद केलेल्या सुविधा तुम्हाला मिळणं हा तुमचा हक्क आहे, आणि कोणत्याही परिस्थितीत तुम्हाला त्यापासून वंचित ठेवता येत नाही.
2025 मधील नवीन नियम काय सांगतात?
प्रॉपर्टी लॉ 2025 अंतर्गत, भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यासाठी अधिक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे. उदाहरणार्थ, भाडे करार नोंदणीकृत करणं बंधनकारक आहे, आणि यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. याशिवाय, विवाद निवारणासाठी हेल्पलाइन आणि फास्ट-ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले जात आहेत, ज्यामुळे वाद लवकर सोडवले जातील. भाडे करार करताना सर्व अटी लिखित स्वरूपात घ्या, आणि तो उपनिबंधक कार्यालयात नोंदवा. अधिक माहितीसाठी www.housing.gov.in किंवा स्थानिक भाडे नियंत्रण कार्यालयाशी संपर्क साधा.
ही माहिती उपलब्ध कायदेशीर माहिती आणि अधिसूचनांवर आधारित आहे. नियम बदलू शकतात, त्यामुळे भाडे करार किंवा तक्रार दाखल करण्यापूर्वी स्थानिक प्राधिकरणाशी संपर्क साधा.