Ativrusti karjamafi maharastra ;भारतातील शेती हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, ज्यात सुमारे ५०% कामगार संलग्न आहेत. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती, बाजारातील अस्थिरता आणि वाढते उत्पादन खर्च यामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२५ ही शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आशा ठरली आहे. विशेषतः महाराष्ट्रात, जेथे अतिवृष्टी आणि दुष्काळ यांसारख्या समस्या वारंवार उद्भवतात, ही योजना लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून नवीन सुरुवात देणार आहे. या लेखात आपण या योजनेच्या नवीन अपडेट्स, पात्रता निकष, फायदे आणि आव्हानांबद्दल सविस्तर चर्चा करू.
शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
भारतात शेतकरी कर्जमाफी योजना ही पहिल्यांदा १९९० मध्ये व्ही.पी. सिंह सरकारने लागू केली होती, ज्यात १०,००० कोटी रुपयांचा खर्च झाला. २००८ मध्ये यूपीए सरकारने कृषी कर्जमाफी आणि कर्जसाहाय्य योजना (ADWDRS) आणली, ज्याचा खर्च ७१,६८० कोटी रुपये इतका झाला. या योजनेमुळे लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला, पण अनेक पात्र शेतकरी वंचित राहिले असा CAG च्या अहवालात नमूद आहे.
२०१२ नंतर १३ राज्यांनी अशा योजना राबवल्या, ज्यात महाराष्ट्राने २०१७ आणि २०१९ मध्ये ₹१.५ लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफी दिल्या. मात्र, यावेळी महाराष्ट्र शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२५ मध्ये कर्जरकमेवर कोणतीही मर्यादा नाही. ही योजना अतिवृष्टी, नापिकी आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे दबलेल्या शेतकऱ्यांना लक्ष्य करते. २०२५ मध्ये देशभरात ८५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२५: नवीन अपडेट्स
महाराष्ट्र सरकारने २०२५ मध्ये निवडणूक घोषणापत्रातील वचनपूर्तीसाठी ही योजना जाहीर केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली की, ३० जून २०२६ पूर्वी संपूर्ण कर्जमाफी लागू होईल. यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समिती स्थापन झाली आहे, जी एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल सादर करेल.
- कालमर्यादा आणि प्रक्रिया: समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ पर्यंत, सरकारी निर्णय जून २०२६ पर्यंत आणि अंमलबजावणी ३० जून २०२६ पूर्वी पूर्ण होईल. ही प्रक्रिया किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँकांमधील पीक कर्जांना प्राधान्य देईल.
- नवीन वैशिष्ट्ये: यावेळी बचत गट, सावकारी आणि मायक्रो फायनान्स कर्जांचाही समावेश करण्याची शिफारस आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मार्च २०२५ मध्ये सांगितले की, सरकार सर्व वचने पूर्ण करेल, ज्यात शेतकरी सम्मान योजना आणि पीक विमा योजनेचा विस्तार समाविष्ट आहे.
- आर्थिक बोजा: योजनेचा अंदाजे खर्च ₹२५,००० कोटींपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर दबाव येईल. मात्र, २५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल.
देशपातळीवर, किसान कर्ज मोचन योजना २०२५ अंतर्गत तेलंगणाने दुसऱ्या टप्प्यात ₹६,१९८ कोटींची कर्जमाफी दिली, ज्यामुळे ६.४ लाख शेतकरी कुटुंबांना फायदा झाला. उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकातही नवीन योजना सुरू झाल्या आहेत, ज्यात ३१ मार्च २०२३ पूर्वी घेतलेल्या ₹१.५ लाखांपर्यंतच्या कर्जांना प्राधान्य आहे.
फायदे आणि परिणाम
- आर्थिक दिलासा: कर्जमाफीमुळे ग्रामीण खर्च १०-१५% वाढेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन पिकांसाठी गुंतवणूक करता येईल.
- शाश्वत विकास:पीएम-किसान योजना सारख्या प्रत्यक्ष उत्पन्न समर्थन योजनांसोबत जोडून दीर्घकालीन फायदा. २०२५ मध्ये PM-KISAN ला विस्तार मिळाला, ज्यात ₹६,००० वार्षिक मदत मिळते.
- बँकिंग क्षेत्रावर परिणाम: कर्जमाफीमुळे बँकांचे NPA वाढू शकतात, पण RBI च्या सूचनांनुसार पुनर्गठन आणि सूट मिळेल. व्याज सवलत योजना अंतर्गत प्रभावी व्याजदर ४% पर्यंत खाली येईल.
मात्र, ही योजना कायमची उपाय नाही. NABARD च्या अहवालानुसार, २००८ च्या योजनेमुळे बँकांचे NPA तीनपट वाढले. त्यामुळे डिजिटल कृषी मिशन २०२५ सारख्या AI-आधारित उपायांसह जोडणे गरजेचे आहे.
आव्हाने आणि पर्यायी उपाय
कर्जमाफीचे मुख्य आव्हाने:
- आर्थिक ताण: राज्य तिजोरीवर ₹२५,००० कोटींचा बोजा.
- अंमलबजावणी: २०१४ नंतरच्या ९ योजनांपैकी फक्त ५०% लाभार्थींना फायदा मिळाला (SBI अभ्यास).
- दीर्घकालीन प्रभाव: कर्जमाफीमुळे बँका नवीन कर्ज देण्यास घाबरतात, ज्यामुळे अनौपचारिक कर्ज वाढते.
पर्यायी उपाय:
- PM-KISAN विस्तार: सर्व शेतकऱ्यांना ₹६,००० वार्षिक मदत.
- पीक विमा योजना: २०२५ मध्ये विस्तारित, ज्यात ५०% प्रीमियम सरकार भरते.
- NABARD योजना: STCRC, LTRCF सारख्या रिफायनान्स, ज्यात सौर लोन आणि अॅग्री इन्फ्रा फंडसाठी ₹२ कोटीपर्यंत कर्ज.
निष्कर्ष: शाश्वत शेतीकडे वाटचाल
शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२५ ही तात्काळ दिलासा देणारी आहे, पण मूळ समस्या सोडवण्यासाठी MSP ची कायदेशीर हमी, डिजिटल ट्रॅकिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील ही योजना २५ लाख शेतकऱ्यांना नवीन आशा देईल, पण शेतकऱ्यांनीही योजना अपडेट्स ट्रॅक कराव्यात. अधिक माहितीसाठी अधिकृत पोर्टल्स तपासा आणि शाश्वत शेतीकडे वाटचाल करा.