sheli palanasathi kendra rajya anudan/loan yojana 2025;शेळी पालन हा ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठी सोपा आणि नफ्याचा व्यवसाय आहे, ज्याला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून २०२५ मध्ये विशेष प्रोत्साहन मिळत आहे. नॅशनल लाईव्हस्टॉक मिशनसारख्या केंद्राच्या योजनांपासून ते महाराष्ट्राच्या पुन्यश्लोक अहिल्यादेवी महामंडळाच्या स्थानिक उपक्रमांपर्यंत, ५० ते ७५ टक्के अनुदान उपलब्ध आहे, ज्यामुळे १० शेळ्यांचा युनिट सुरू करणे परवडणारे होते.
शेळी पालन योजनांची सविस्तर माहिती: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रमुख योजना
शेळीपालन क्षेत्रात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देतात, ज्यामुळे उत्पादन वाढते आणि बाजारातील मागणी पूर्ण होते. केंद्राच्या योजनांमध्ये नॅशनल लाईव्हस्टॉक मिशन (NLM) मुख्य आहे, तर महाराष्ट्रात राज्यस्तरीय नवीन योजना आणि जिल्हास्तरीय उपक्रम चालतात. या योजनांमुळे उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी जातींच्या शेळ्या वाटप होतात, ज्यामुळे वार्षिक २-४ लाखांचे उत्पन्न शक्य होते. प्राणीपालन, डेरी आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय (DAHD) आणि महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभाग या योजनांचे प्रमुख अंमलबजावणी संस्था आहेत.
केंद्र सरकारच्या योजना: केंद्राच्या उपक्रमांमध्ये शेळीपालनाला उद्योजकत्व विकास आणि जाती सुधारणेसाठी प्राधान्य आहे. मुख्य योजना अशी:
- नॅशनल लाईव्हस्टॉक मिशन (NLM) – शेळी आणि मेंढी विकास उप-मिशन: ही २०२१-२६ पर्यंत चालणारी केंद्रीय प्रायोजित योजना शेळी फार्मिंगला चालना देते. उद्दिष्ट: ५०० शेळ्या + २५ बोकडांसाठी ब्रिडिंग युनिट उभारणे, ज्याचा खर्च १ कोटी रुपयांपर्यंत. लाभ: सामान्यांसाठी ५० टक्के सबसिडी (कमाल ५० लाख), SC/ST आणि महिलांसाठी ७५ टक्के. कर्ज: NABARD मार्फत १ कोटींवर, व्याजदर ४-७ टक्के (२.५ टक्के सवलत). पात्रता: ग्रामीण शेतकरी, SHG, FPO; डीपीआर आवश्यक. अर्ज: udyamimitra.in वर ऑनलाइन, राज्य कमिटी तपासते. इतर फायदे: ICAR-CIRG कडून प्रशिक्षण, बीमा आणि फॉडर उत्पादनासाठी अतिरिक्त २५ लाख सबसिडी.
- शेळी युनिट स्थापना सबसिडी (१०+१): NLM अंतर्गत छोट्या शेतकऱ्यांसाठी १० शेळ्या + १ बोकड युनिटसाठी ५० टक्के सबसिडी. खर्च: सुमारे १ लाख, लाभार्थी ५० टक्के भरतो. पात्रता: BPL कुटुंबे, अल्पभूधारक. अर्ज: राज्य पशुसंवर्धन विभागमार्फत, ९० दिवसांत युनिट उभारणे बंधनकारक.
- NABARD लाईव्हस्टॉक डेव्हलपमेंट स्कीम: NLM शी जोडलेली, ५० लाखांपर्यंत कर्ज, ज्यात ३३.३३ टक्के सबसिडी. पात्रता: MSME आणि महिला उद्योजक. अर्ज: NABARD संलग्न बँक (SBI, PNB) मध्ये, DPR सोबत.
या केंद्र योजनांमुळे महाराष्ट्रात २०२५ मध्ये १०,००० हून अधिक प्रोजेक्ट मंजूर झाले आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण रोजगार वाढला.
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या योजना: महाराष्ट्रात शेळीपालनाला स्थानिक गरजेनुसार अनुकूलित केलेल्या योजना आहेत, ज्या केंद्राच्या NLM शी संनादित आहेत. पुन्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ ही प्रमुख संस्था आहे.
- राज्यस्तरीय नवीन योजना (समी-स्टॉल फेड शेळी/मेंढी पालन): २०११ पासून चालू, २०२५ मध्ये विस्तारित. उद्दिष्ट: शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न. लाभ: १० शेळ्या + १ बोकड युनिट, SC/ST आणि महिलांसाठी ७५ टक्के सबसिडी (खर्च १ लाख ३ हजारांपर्यंत). पात्रता: BPL, अल्पभूधारक (२ हेक्टरपर्यंत), SHG. अर्ज: ah.mahabms.com वर ऑनलाइन, जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालयाकडून शिफारस. इतर: प्रशिक्षण आणि बाजार लिंकेज.
- जिल्हास्तरीय योजना: प्रत्येक जिल्ह्यात BPL आणि SHG साठी १० शेळ्यांचे युनिट वाटप, ७५ टक्के अनुदान. उदाहरण: चंद्रपूरमध्ये ५ प्रोजेक्ट मंजूर (३.०८ कोटी खर्च). पात्रता: शिक्षित बेरोजगार, महिला गट. अर्ज: तालुका पशुसंवर्धन कार्यालय किंवा mahabms.com वर.
- ओटीएसपी अंतर्गत ST लाभार्थ्यांसाठी शेळी गट वाटप: ७५ टक्के सबसिडी, १०+१ युनिट (खर्च १ लाख ३ हजार ५४५). पात्रता: अनुसूचित जमाती. अर्ज: जिल्हा परिषद (उदा. बीड) मार्फत.
- राजे यशवंतराव होळकर मेंढी पालन योजना: महामंडळाची नवीन योजना, ६ घटकांसह. लाभ: मेंढी/शेळी विस्तारासाठी कर्ज आणि अनुदान. पात्रता: ग्रामीण शेतकरी. अर्ज: mhsgc.org वर.
महाराष्ट्र सरकारने जुलै २०२५ मध्ये पशुपालनाला शेतीचा दर्जा दिला, ज्यामुळे कर्ज सवलत वाढली. या योजनांमुळे ५० हजारांहून अधिक युनिट वाटप झाले असून, SHG ला प्राधान्य आहे.
२०२५ च्या नवीन अपडेट्स: योजना विस्तार आणि सुधारणा
२०२५ मध्ये केंद्राच्या NLM मध्ये जानेवारी महिन्यात ऑपरेशनल गाइडलाइन्स २.० जारी झाल्या, ज्यात सबसिडी ५० लाखांपर्यंत वाढवली गेली आणि व्याज सवलत २.५ टक्क्यांपर्यंत. ऑगस्ट महिन्यात PIB ने घोषित केले की, चंद्रपूरसारख्या जिल्ह्यांत ०.३० कोटी सबसिडी वितरित झाली, आणि उर्वरित प्रोजेक्ट मंजुरीच्या प्रतीक्षेत. महाराष्ट्रात मे महिन्यात राज्यस्तरीय योजना विस्तारित झाली, ज्यात १०,००० नवीन युनिट वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत udyamimitra.in वर १०,००० प्रोजेक्ट मंजूर, आणि mahabms.com वर अर्ज फेरी डिसेंबर ३१ पर्यंत चालू. NABARD ने कर्ज मर्यादा १ कोटींवर वाढवली, ज्यामुळे उस्मानाबादी जातीच्या शेळीपालनाला चालना मिळेल. ही अपडेट्स ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठी मोठी मदत ठरतील.