kharip-pik-vima-yojane-naveen-niyam-2025-maharashtra महाराष्ट्रातील खरीप हंगाम ही शेतकऱ्यांसाठी आशेचा सोनेरी काळ असतो, पण हवामानातील अनिश्चितता आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान होणे हे कटु सत्य आहे. अशा वेळी खरीप पिक विमा योजना २०२५ ही शेतकऱ्यांची खरी साथीदार ठरते. ही योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) च्या अंतर्गत राबवली जाते आणि २०२५-२६ साठी उत्पादन आधारित सुधारित स्वरूपात आणली गेली आहे. यात शेतकऱ्यांना कमी प्रीमियम (फक्त २%) वर पूर्ण संरक्षण मिळते, ज्यामुळे नुकसानभरपाई पटकन मिळते. महाराष्ट्र शासनाच्या २४ जून २०२५ च्या GR नुसार, ही योजना खरीप हंगाम २०२५ साठी १ जुलैपासून सुरू झाली असून, लाखो शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.
या लेखात आम्ही खरीप पिक विमा योजनेचे नवीन नियम यावर सखोल चर्चा करणार आहोत – प्रीमियम दर, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, दावा कसे मिळवावा आणि इतर टिप्स. जर तुम्ही PMFBY खरीप २०२५ किंवा नवीन पिक विमा नियम महाराष्ट्र शोधत असाल, तर हा मार्गदर्शक तुमच्यासाठी आहे. चला, सविस्तर जाणून घेऊया!
खरीप पिक विमा योजनेचे नवीन नियम: पार्श्वभूमी व मुख्य बदल
खरीप पिक विमा योजना ही २०१६ पासून राबवली जाते, पण २०२५-२६ साठी महाराष्ट्र शासनाने मोठे बदल केले आहेत. पूर्वीची ‘१ रुपयात पिक विमा योजना’ बंद झाली असून, आता उत्पादन आधारित (Yield Based) मॉडेल लागू केले गेले आहे. हे बदल शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी आहेत, ज्यामुळे गैरफायदा टाळला जाईल आणि भरपाई अचूक मिळेल. केंद्र सरकारने योजनेची मुदत २०२५-२६ पर्यंत वाढवली असून, एकूण निधी ₹६९,५१५ कोटी आहे.
मुख्य नवीन नियम व वैशिष्ट्ये:
- जोखीम स्तर ७०%: सर्व अधिसूचित पिकांसाठी निश्चित. उंबरठा उत्पादन हे मागील ७ वर्षांच्या ५ वर्षांच्या सरासरीवर आधारित, जोखीम गुणकासह (उदा. दुष्काळप्रवण क्षेत्रात जास्त).
- कमी विमा कंपन्या: पूर्वी १०-१५ कंपन्या होत्या, आता फक्त २ विमा कंपन्या (निवड प्रक्रियेद्वारे) राबवतील, ज्यामुळे प्रक्रिया सुलभ होईल.
- ई-पिक पाहणी अनिवार्य: ड्रोन, रिमोट सेन्सिंगद्वारे अचूक पाहणी. नोंदणीकृत पिक व प्रत्यक्ष पिकात तफावत असल्यास अर्ज रद्द व हप्ता जप्त.
- ऐच्छिक सहभाग: कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य, बिगर-कर्जदारांसाठी ऐच्छिक. भाडेपट्टी शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत करार अपलोड करावा लागेल.
- कव्हरेज विस्तार: अतिवृष्टी, दुष्काळ, कीटक, रोग, वादळ यांचा समावेश. नुकसान भरपाई सूत्र: (उंबरठा उत्पादन – प्रत्यक्ष उत्पादन) ÷ उंबरठा उत्पादन × विमा रक्कम.
- कप अँड कॅप मॉडेल (८०:११०): विमा कंपन्यांना मर्यादित नफा, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त लाभ.
महाराष्ट्रात गेल्या हंगामात ७८ लाख शेतकऱ्यांना ₹३३,२५९ कोटींची भरपाई मिळाली.
खरीप २०२५ साठी अधिसूचित पिके व कव्हरेज
महाराष्ट्रातील विविध विभागांनुसार खरीप पिक विमा अधिसूचित पिके खालीलप्रमाणे आहेत:
- भात (धान): कोकण, मराठवाडा, विदर्भ (उंबरठा: २०-२५ क्विंटल/हेक्टर).
- खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी: मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र.
- मका, तूर, मुग, उडीद: विदर्भ, मराठवाडा.
- सोयाबीन, भुईमुग, तीळ, कारळे: विदर्भ.
- कापूस, कांदा: साहित्यिक क्षेत्र (नगदी पिकांसाठी विशेष कव्हरेज).
विमा संरक्षण: अधिसूचित क्षेत्रातील पिकांसाठी पूर्ण कव्हरेज. उदा., सोयाबीनसाठी ₹३५,०००/हेक्टर संरक्षण. नवीन नियमांनुसार, क्षेत्र घटक (Area Approach) धरून भरपाई, ज्यामुळे संपूर्ण मंडळातील नुकसान एकत्रित मोजले जाते.
पात्रता निकष: कोणता शेतकरी घेऊ शकतो खरीप पिक विमा २०२५?
नवीन नियमांनुसार पात्रता सखोल आहे:
- वय व राष्ट्रीयत्व: १८+ वर्षे, भारतीय नागरिक.
- शेती: अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पिके उगवणारे (व्यक्तिगत/संयुक्त/भाडे शेतकरी).
- कर्जदार: बँक/सहकारी कर्ज घेणारे अनिवार्य.
- बिगर-कर्जदार: स्वयंघोषित विमा घेता येतो.
- वगळलेले: गैर-अधिसूचित क्षेत्र किंवा पिके. भाडे शेतकऱ्यांसाठी नोंदणीकृत करार आवश्यक.
- ओळख: आधार कार्ड, शेत क्रमांक, ई-पिक पाहणी क्रमांक अनिवार्य.
नवीन नियम: चुकीची माहिती दिल्यास कायदेशीर कारवाई. अधिक माहितीसाठी pmfby.gov.in वर तपासा.
प्रीमियम दर व लाभ: शेतकऱ्यांसाठी खास ऑफर
नवीन प्रीमियम नियम: पूर्वीचा १ रुपया हप्ता बंद; आता प्रमाणबद्ध:
| पिक प्रकार | प्रीमियम दर (शेतकऱ्यांचा हिस्सा %) | विमा संरक्षित रक्कम (प्रति हेक्टर) | केंद्र-राज्य अनुदान |
|---|---|---|---|
| अन्नधान्य/डाळी (भात, ज्वारी) | २ | ₹५०,००० | ५०:५० |
| तेलबिया/कापूस (सोयाबीन) | २ | ₹३५,०००-५०,००० | ५०:५० |
| नगदी पिके (कांदा) | ५ | ₹१,००,००० | ६०:४० |
उदाहरण: सोयाबीनसाठी ₹३५,००० संरक्षण असल्यास, शेतकऱ्याचा हप्ता ₹७०० (२%). उरलेला ९८% सरकार उचलते.
लाभ: ७०-९०% नुकसान भरपाई. गेल्या वर्षी ९५% दावे मंजूर. हे High RPM Keywords सारखे ‘Crop Insurance Premium 2025’ शेतकऱ्यांना आकर्षित करेल.
अर्ज प्रक्रिया: ऑनलाइन कसे करावे नवीन नियमांनुसार?
खरीप २०२५ साठी: अर्ज १ जुलै ते ३१ जुलै (विस्तारित: १४ ऑगस्ट २०२५). नवीन नियमांनुसार ई-पिक पाहणी क्रमांक आवश्यक.
स्टेप-बाय-स्टेप:
- साइटवर जा: pmfby.gov.in किंवा dbt.maharashtra.gov.in.
- नोंदणी: आधार, मोबाइल, बँक जोडा. ‘Kharif 2025’ निवडा.
- फॉर्म: शेत क्रमांक, पिक नाव, क्षेत्रफळ, ई-पिक क्रमांक भरा.
- हप्ता भरा: CSC, बँक किंवा UPI ने (उदा. ₹७०० सोयाबीनसाठी).
- सबमिट: SMS कन्फर्मेशन. Pik Vima Yadi 2025 तपासा.
दस्तऐवज: ७/१२ उतारा, बँक पासबुक, आधार, करार (भाडे शेतकऱ्यांसाठी). ऑफलाइन: तालुका कृषी कार्यालय. नवीन नियम: तफावत असल्यास रद्द.
दावा प्रक्रिया व स्टेटस: पटकन भरपाई कशी मिळवावी?
नुकसान झाल्यास नवीन नियमांनुसार:
- रिपोर्ट: ७२ तासांत हेल्पलाइन १५०४७ किंवा कृषी अधिकारीला कळवा.
- पंचनामा: ड्रोन/ई-कटिंगद्वारे (नवीन: रिमोट सेन्सिंग अनिवार्य).
- दावा फॉर्म: pmfby.gov.in वर सबमिट. २-४ आठवड्यांत मंजूर.
- स्टेटस: ‘Claim Status’ मध्ये अर्ज क्रमांक टाका. DBT ने बँक ट्रान्सफर.
टिप: Krishi Rakshak Portal वर तक्रार. गेल्या हंगामात ९५% दावे सेटल. हे Fasal Bima Claim Process सारखे कीवर्ड रँकिंगसाठी उपयुक्त.
शेतकऱ्यांसाठी टिप्स: यशस्वी सहभागासाठी मार्गदर्शन
- तयारी: हंगामापूर्वी ई-पिक पाहणी करा.
- सावधगिरी: चुकीली माहिती टाळा; कारवाई होऊ शकते.
- सुविधा: Maharashtra Agri अॅप डाउनलोड करा.
- समस्या: CSC केंद्रांना भेट द्या.
ताज्या अपडेट्स
नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतची नवीनतम घोषणा: केंद्र सरकारने १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी PMFBY अंतर्गत जंगली प्राण्यांच्या हल्ले (वाघ, हत्ती, नीलगाय, वन्य डुक्कर) आणि भात पिकातील जलमग्नतेचा समावेश केला आहे. हे बदल खरीप २०२६ पासून लागू होणार असून, महाराष्ट्रासारख्या उच्च संघर्ष असलेल्या राज्यांसाठी मोठी मदत. तसेच, YES-TECH (रिमोट सेन्सिंग) महाराष्ट्रात पूर्ण लागू; दावा सेटलमेंट ९५%+ पोहोचला. अपरेटल दावे ₹६३१ कोटी लवकर मंजूर. अधिकांसाठी pmfby.gov.in पहा.