hingoli-talav-nidhi-2025
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी जलसुरक्षेची एक मोठी पावले! मंत्रिमंडळ बैठकीत हिंगोली तलाव निधी निर्णय घेण्यात आला असून, हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रास आणि सुकाळी स्टोरेज तलावांसाठी एकूण २१४.९७ कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर झाली आहे. ही घोषणा ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत झाली असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आली. महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाच्या (Water Resources Department) या ऐतिहासिक निर्णयामुळे हिंगोलीतील शेतकऱ्यांना उच्च सिंचन क्षमता (high irrigation capacity) मिळेल, ज्यामुळे दुष्काळप्रवण भागातील शेती उत्पादकता दुप्पट होईल आणि कमी खर्चात (low cost water storage) पाणी उपलब्धता वाढेल. हा लेख तलाव निधी योजना महाराष्ट्र २०२५ च्या तज्ज्ञ दृष्टिकोनातून लिहिला असून, अधिकृत माहितीवर आधारित आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पटकन लाभ घेता येईल आणि शेती क्षेत्रातील क्रांती घडेल.
मंत्रिमंडळ बैठकीचे पाच महत्वाचे निर्णय: शेती आणि विकासावर भर
मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण पाच महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यात हिंगोली तलाव निधी हा शेतीसाठी सर्वात महत्त्वाचा ठरला. मुख्य निर्णय खालीलप्रमाणे:
- हिंगोली तलाव निधी मंजुरी: डिग्रास स्टोरेज तलावासाठी ९०.६१ कोटी आणि सुकाळी तलावासाठी १२४.३६ कोटी रुपयांची तरतूद – एकूण २१४.९७ कोटी. हे तलाव पाणी साठवण क्षमता वाढवतील आणि शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने सिंचन सुविधा देतील.
- पाचवा महाराष्ट्र वित्त आयोग अहवालाची मुदतवाढ: स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निधी वाटप आणि आर्थिक नियोजन मजबूत करण्यासाठी अहवालाची अंमलबजावणी वाढवली – ग्रामीण विकासासाठी (rural development fund) फायदेशीर.
- जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना शेअर भांडवल: नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांच्या बँकांना भांडवल पुरवठा – ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी, शेतकऱ्यांसाठी कमी व्याज कर्ज (low interest rural loans) सोपे होईल.
- कायदा आणि वित्त विभागाचे निर्णय: पायाभूत सुविधा आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त निधी – शेती क्षेत्रातील विकासाला चालना.
- सहकार विभागाचे उपक्रम: ग्रामीण भागातील सहकारी संस्थांना मजबूत करण्यासाठी मदत – शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी (FPO) संधी.
ही निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या high priority irrigation schemes चा भाग असून, हिंगोलीसारख्या दुष्काळग्रस्त भागांना प्राधान्य दिले आहे.
हिंगोली तलाव निधीचे लाभ: शेतकऱ्यांसाठी वरदान
हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रास आणि सुकाळी तलाव निधीमुळे शेतकऱ्यांना खालील फायदे मिळतील:
- उच्च सिंचन क्षमता: पाणी साठवण वाढल्याने ५०,००० हेक्टरांपर्यंत जमीन सिंचित होईल – रबी आणि खरीप पिकांसाठी (high yield crops) आधार.
- कमी खर्चात पाणी: टप्प्याटप्प्याने प्रकल्प अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांचा खर्च ३०% कमी – कमी पाणी खर्च (low water cost farming).
- शेती उत्पादकता वाढ: दुष्काळ टाळता येईल, ज्यामुळे उत्पन्न दुप्पट होईल – विशेषतः हरभरा, गहू आणि भाजीपाला पिकांसाठी.
- ग्रामीण विकास: स्थानिक रोजगार वाढेल, सहकारी संस्थांना बळकटी मिळेल – Maharashtra rural irrigation fund चा भाग.
हा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी agriculture water storage schemes 2025 मध्ये मीलाचा दगड ठरेल, ज्यामुळे दुष्काळप्रवण भाग मजबूत होईल.
प्रक्रिया आणि पात्रता: शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन
हिंगोली तलाव निधी प्रक्रिया जलसंपदा विभागाद्वारे राबवली जाईल:
- पात्रता: हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकरी, ज्यांची जमीन तलाव प्रभावित क्षेत्रात आहे – ७/१२ उतारेनुसार पडताळणी.
- अर्ज प्रक्रिया: स्थानिक तलाठी किंवा जलसंपदा कार्यालयात संपर्क साधा; ऑनलाइन महाराष्ट्र सरकारच्या पोर्टलवर (mahaonline.gov.in) नोंदणी शक्य.
- मुदत: प्रकल्प अंमलबजावणी २०२६ पर्यंत; शेतकऱ्यांसाठी लाभ वाटप तात्काळ सुरू.
अधिकृत माहितीसाठी महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाच्या वेबसाइटवर (jal.sanjay.gov.in) भेट द्या – येथे GR आणि अपडेट्स उपलब्ध आहेत. जर तुम्ही हिंगोलीतील शेतकरी असाल, तर आजच स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क साधा – तुमची शेती सुरक्षित होईल!
महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे शेती क्षेत्रातील high impact water projects वाढतील आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल. हिंगोली तलाव निधी ही केवळ तरतुदीची नाही, तर सिंचन क्रांतीची सुरुवात आहे!