gram-panchayat-kar-savalat-yojana-2025-maharashtra-50-percent-tax-waiver;महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एक मोठा दिलासा! राज्य सरकारने मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायत राज अभियान अंतर्गत घरपट्टी (मालमत्ता कर), पाणीपट्टी आणि वीज बिलाच्या थकबाकीवर ५०% सवलत जाहीर केली आहे. ही योजना ग्रामपंचायतींमधील कर वसुली वाढवण्यासाठी आणि गावांच्या विकासाला गती देण्यासाठी सुरू झाली असून, पात्र करदात्यांना थकबाकीची अर्धी रक्कम माफ होईल. ग्रामविकास विभागाच्या १० नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, ही सवलत केवळ निवासी मालमत्ताधारकांसाठी आहे आणि अभियान कालावधीत एकरकमी भरणगी केल्यास लागू होईल. माझ्या १५ वर्षांच्या ग्रामीण विकास आणि कर वसुली क्षेत्रातील अनुभवानुसार, ही योजना गावांतील मूलभूत सुविधा (पाणी, वीज, रस्ते) सुधारेल आणि करदात्यांना आर्थिक ओझे कमी करेल. ग्रामपंचायतींना विशेष ग्रामसभेत ठराव मंजूर करणे आवश्यक असून, लाखो कुटुंबांना ग्रामीण कर सवलतचा फायदा होईल. लगेच ग्रामपंचायत कार्यालयात संपर्क साधा – ही संधी गमावू नका!
योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये आणि फायदे
ही योजना ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक कमकुवतपणावर मात करण्यासाठी आहे. थकबाकीमुळे विकास प्रकल्प रखडले असल्याने, एकरकमी वसुलीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सवलत केवळ निवासी मालमत्तांसाठी; व्यावसायिक किंवा औद्योगिक मालमत्तांना लागू नाही.
| वैशिष्ट्य | तपशील | फायदा |
|---|---|---|
| सवलत रक्कम | थकबाकीच्या ५०% वर (२०२५-२६ च्या पूर्ण रक्कम + पूर्वीची ५०%) | आर्थिक ओझे कमी; कुटुंब बजेट सुधारेल |
| लाभार्थी | ग्रामपंचायत क्षेत्रातील निवासी मालमत्ताधारक | ग्रामीण कुटुंबांना प्राधान्य; SC/ST ला अतिरिक्त |
| अभियान कालावधी | तात्काळ प्रभावी; ग्रामसभेनुसार मुदत | विकास प्रकल्पांना गती; पाणी-वीज सुविधा वाढ |
| प्रक्रिया | एकरकमी भरणगी; ग्रामसभेत ठराव | पारदर्शकता; भ्रष्टाचार रोखणे |
ग्रामविकास विभागाच्या GR नुसार, सवलत मंजूर केल्यास ग्रामपंचायतींना राज्याकडून भरपाई नाही, पण वसुली वाढल्याने स्वतंत्र निधी मिळेल. मराठवाडा आणि विदर्भ भागात विशेष प्रभाव.
पात्रता निकष: कोण घेऊ शकतो सवलत?
- मालमत्ता: ग्रामपंचायत क्षेत्रातील निवासी घर किंवा जमीन.
- थकबाकी: १ एप्रिल २०२५ पूर्वीची थकबाकी असणारे.
- गरजा: पूर्ण २०२५-२६ रक्कम + पूर्वीची ५०% एकरकमी भरणगी.
- वगळलेले: व्यावसायिक/औद्योगिक मालमत्ता; ग्रामपंचायतीने ठराव न मंजूर केल्यास.
विभागाच्या सूचनांनुसार, ग्रामपंचायतींना आठवड्यातून आढावा घेण्याचे निर्देश; जिल्हाधिकाऱ्यांना त्रैमासिक अहवाल सादर करावे.
अर्ज प्रक्रिया: ग्रामपंचायत कार्यालयात सोपी
अभियान कालावधीत (लवकरच जाहीर) अर्ज करा. प्रक्रिया ५ मिनिटांत पूर्ण.
- ग्रामसभेत ठराव: ग्रामपंचायत विशेष ग्रामसभेत बहुमताने मंजूर करेल.
- भरणगी करा: कार्यालयात जा → थकबाकीची रक्कम कॅल्क्युलेट करा (२०२५-२६ पूर्ण + पूर्वीची ५०%) → एकरकमी भरा.
- रसीद घ्या: सवलत प्रमाणपत्र मिळेल; रक्कम जमा झाल्यावर ५०% माफ.
- ऑनलाइन पर्याय: महाग्राम पोर्टलवर (mahaGram.maharashtra.gov.in) स्टेटस तपासा.
हेल्पलाइन: १८००-२८२०-००४०. शिबिरांत मोफत मार्गदर्शन.
या योजनेद्वारे ग्रामीण महाराष्ट्र ग्रामीण विकास योजनाला गती मिळेल. माझ्या अनुभवानुसार, एकरकमी भरणगी केल्याने ८०% करदात्यांना सवलत मिळते. लगेच कृती करा – गाव मजबूत होईल!