maharashtra-tukdebandi-sudharana-2025-small-plot-buy-sell;महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहारांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात (महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध अधिनियम, १९४७) मोठी सुधारणा आणली आहे. आता एक ते दोन गुंठे इतक्या लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री कायदेशीर झाली असून, यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिकांना प्रॉपर्टी इन्व्हेस्टमेंटची सोपी संधी मिळेल. या बदलाची घोषणा ऑगस्ट २०२५ मध्ये झाली असून, महाराष्ट्र राजपत्रात (२८ ऑगस्ट २०२५) अधिसूचना जारी झाली आहे. पूर्वीच्या कायद्यात प्रमाणभूत क्षेत्र (जिरायत २० गुंठे, बागायत १० गुंठे) पेक्षा कमी व्यवहार अवैध होते, ज्यामुळे फसवणूक आणि वाद वाढत होते. आता मात्र, लँड रिफॉर्म्समुळे छोट्या प्लॉट्सची रिअल इस्टेट ट्रान्झॅक्शन सुरक्षित होईल, आणि शासनाला स्टॅम्प ड्यूटीतून अतिरिक्त महसूल मिळेल.
सुधारणांचे मुख्य कारणे आणि पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रात शहरीकरण वाढल्याने लहान भूखंडांची मागणी वाढली, पण तुकडेबंदीमुळे व्यवहार रखडले. २०२४ च्या अधिसूचनेनुसार (१४ मार्च २०२४) काही शिथिलता आली, पण २०२५ मध्ये पूर्णपणे शहरी भागात तुकडेबंदी कायद्याची अंमलबजावणी थांबवली. यामुळे:
- फसवणूक रोखणे: भू-माफियांचे अनधिकृत डील्स बंद.
- कायदेशीर संरक्षण: खरेदीदारांना मालकी हक्काची हमी.
- शहरी विकास: मुंबई, पुणे सारख्या भागांत छोट्या प्लॉट्सवर घरबांधकाम सोपे.
- महसूल वाढ: ५% रेडीरेकनर मूल्य शुल्काने सरकारला फायदा.
महसूल विभागाच्या अहवालानुसार, २०२४ पर्यंत ५० लाख दस्त रखडले होते, जे आता नियमित होईल.
नवीन नियमांचे मुख्य मुद्दे
| नियम | तपशील | प्रभाव |
|---|---|---|
| कमीतम आकार | १-२ गुंठे (शहरी भागात लहानही) | छोटे गुंतवणूकदारांसाठी सोयीचे |
| परवानगी | ग्रामपंचायत/नगरपरिषदेची पूर्वपरवानगी अनिवार्य | अनधिकृत बांधकाम रोखले |
| शुल्क | रेडीरेकनर मूल्याच्या ५% शुल्क | पारदर्शकता आणि महसूल |
| डिजिटल प्रक्रिया | mahabhumi.gov.in वर ऑनलाइन नोंदणी | वेळ ३० दिवसांत, कागदकारभार कमी |
| भोगवटा रूपांतर | वर्ग-२ ते वर्ग-१ मध्ये बदल | शेतकऱ्यांना विक्री सोपी |
शहरी हद्दीतील (महानगरपालिका, नगरपरिषद) जमिनी पूर्णपणे वगळल्या; ग्रामीण भागात ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंतचे व्यवहार नियमित.
कोणाला होईल फायदा?
- सामान्य नागरिक: घरबांधकाम किंवा प्रॉपर्टी फ्लिपिंगसाठी लहान प्लॉट्स खरेदी.
- शेतकरी: विहीर किंवा रस्त्यासाठी १-२ गुंठे विक्री.
- गुंतवणूकदार: रिअल इस्टेट मॉनिटायझेशन वाढेल, २०२५ मध्ये २०% ट्रान्झॅक्शन वाढ अपेक्षित.
- शासन: स्टॅम्प ड्यूटी ₹५०० कोटी अतिरिक्त.
मात्र, २०० मीटर गाव हद्दीतील जमिनीवर NA परवानगी बंद, ज्यामुळे शेती संरक्षण राहील.
अर्ज प्रक्रिया आणि सावधानता
- स्टेप्स: mahabhumi.gov.in वर लॉगिन → ‘नोंदणी’ → ७/१२ उतारा अपलोड → परवानगी अर्ज → शुल्क भरा.
- कागदपत्रे: आधार, पॅन, ७/१२, रहिवासी पुरावा.
- खर्च: स्टॅम्प ड्यूटी ५-७% + ५% शुल्क.
- टीप: फसवणूक टाळा; तलाठीकडून तपास घ्या. अपात्र व्यवहारास दंड ₹१ लाखांपर्यंत.
हा बदल महाराष्ट्र लँड एक्विजिशनला नवे रूप देईल. लगेच तपासा आणि संधी साधा!