tukadebandi kayda navin niyam 2025;महाराष्ट्रातील जमीन खरेदी विक्री बाजारात एक क्रांतिकारी बदल घडला आहे. राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करून शहरी आणि ग्रामीण भागातील रिअल इस्टेट व्यवहारांना गती दिली आहे. या निर्णयामुळे लहान भूखंड मालकी हक्क मिळवण्याची प्रक्रिया आता पूर्वीपेक्षा सोपी झाली आहे. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या कृषी जमीन नोंदणी आणि प्रॉपर्टी राइट्स प्रक्रियेला आता कायदेशीर पाठबळ मिळाले आहे. महाराष्ट्र राजपत्रात (नोव्हेंबर २०२५) जाहीर झालेल्या या सुधारणेनुसार, २० गुंठ्यांपेक्षा कमी जिरायती जमिनी आणि १० गुंठ्यांपेक्षा कमी बागायती जमिनींच्या व्यवहारांना मोकळीक मिळाली आहे. याचा थेट फायदा छोटे शेतकरी, नवीन गुंतवणूकदार आणि शहरी विकासक यांना होईल.
तुकडेबंदी कायद्याची पार्श्वभूमी आणि समस्या
१९६० च्या दशकात लागू झालेला हा कायदा शेतीची किफायतशीरता राखण्यासाठी होता. त्यानुसार, जिरायती जमिनीसाठी कमाल २० गुंठे आणि बागायती जमिनीसाठी १० गुंठे मर्यादा होती. परिणामी, लहान प्लॉट्सची खरेदी विक्री अवैध ठरत असे. यामुळे:
- बांधकाम परवाने मिळवणे कठीण.
- मालकी हक्क सिद्ध करणे रखडलेले.
- रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये गुंतवणूक कमी.
राज्याच्या महसूल विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२४ पर्यंत ५०,००० हून अधिक अर्ज रखडले होते. आता ही सुधारणा महाराष्ट्र लँड रिफॉर्म्सचा भाग म्हणून अमलात आली आहे.
सुधारणांचे मुख्य फायदे
| वैशिष्ट्य | जुनी मर्यादा | नवीन बदल |
|---|---|---|
| जिरायती जमीन | २० गुंठे मॅक्स | लहान प्लॉट्सला मोकळीक |
| बागायती जमीन | १० गुंठे मॅक्स | नोंदणी सुलभ |
| प्रक्रिया वेळ | ६-१२ महिने | ३०-६० दिवस |
| लाभार्थ्यांची संख्या | मर्यादित | लाखो लहानधारक |
- शहरी विकास: मुंबई, पुणे सारख्या भागांत प्रॉपर्टी इन्व्हेस्टमेंट वाढेल.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था: छोट्या शेतकऱ्यांना जमीन विक्री करून भांडवल मिळेल.
- कर संकलन: सरकारला स्टॅम्प ड्यूटी आणि रजिस्ट्रेशन फी वाढेल.
महाराष्ट्र सरकारच्या १५व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार, ही सुधारणा आर्थिक वाढीला चालना देईल. नोटरी आणि सब-रजिस्ट्रार कार्यालयांत आता ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज करता येतील.
अर्ज प्रक्रिया आणि टीप्स
- दस्तऐवज: ७/१२ उतारा, आधार, पॅन कार्ड.
- ऑनलाइन: mahabhumi.gov.in वर लॉगिन करा.
- ऑफलाइन: तहसीलदार कार्यालयात जमा.
- खर्च: स्टॅम्प ड्यूटी ५-७% (जमीन मूल्यावर).
तज्ज्ञांच्या मते, २०२५ मध्ये लँड सेल्स ३०% वाढेल. मात्र, फसवणूक टाळा – कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंड ₹५०,००० पर्यंत.
या बदलामुळे महाराष्ट्र रिअल इस्टेट मार्केट नव्या उंचीवर पोहोचेल. लहान गुंतवणूकदारांसाठी ही गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आहे. लगेच कृती करा आणि प्रॉपर्टी राइट्स मजबूत करा!