maharashtra-ration-card-170-rupees-monthly-yojana;महाराष्ट्रातील APL (केसरी/ऑरेंज) रेशन कार्ड धारक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आधार देण्यासाठी शासनाने धान्य पुरवठ्याऐवजी थेट बँक खात्यात (DBT) रोख रक्कम जमा करण्याची योजना राबवली आहे. ही योजना दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यांत लागू असून, लाभार्थींना दरमहा ₹१७० मिळतात. २०२५ मध्ये ही योजना सतत सुरू असून, केंद्रीय फूड सबसिडी नियम २०१५ नुसार दरवर्षी MSP वाढीनुसार रक्कम सुधारली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना धान्य खरेदीची लवचिकता मिळते आणि PDS प्रणालीत पारदर्शकता वाढते.
पात्रता निकष
ही योजना फक्त APL रेशन कार्ड धारक शेतकऱ्यांसाठी आहे. मुख्य निकष असे:
- महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त १४ जिल्हे: औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा.
- APL (केसरी) रेशन कार्ड असलेले शेतकरी कुटुंब.
- आधार लिंक्ड बँक खाते अनिवार्य.
- एका कुटुंबातील सर्व पात्र सदस्यांना लाभ.
लाभ आणि रक्कम
- मासिक अनुदान: ₹१७० प्रति लाभार्थी (एप्रिल २०२४ पासून अपडेटेड; पूर्वी ₹१५०).
- कारण: धान्यऐवजी cash transfer मुळे शेतकऱ्यांना बाजारभावानुसार खरेदी करता येते.
- निधी: २०२३ पासून सुरू, ₹१७९ कोटी (जन-मार्च) आणि ₹१६८ कोटी (एप्रिल-जून) इतका प्रारंभिक निधी.
अर्ज आणि प्राप्ती प्रक्रिया
१. तहसील कार्यालय किंवा जिल्हा पुरवठा कार्यालयाला भेट द्या. २. APL रेशन कार्ड, आधार कार्ड व बँक पासबुक सादर करा. ३. eKYC पूर्ण करा (rcms.mahafood.gov.in वर ऑनलाइन). ४. पडताळणीनंतर DBT द्वारे बँक खात्यात जमा. ५. स्टेटस तपासा: mahafood.gov.in किंवा हेल्पलाइन १८००-२२-४९५० वर.
२०२५ अपडेट
योजना २०२५ मध्येही चालू असून, MSP वाढीनुसार रक्कम ₹१७० कायम. इतर रेशन कार्ड प्रकारांसाठी (AAY किंवा PHH) अद्याप cash transfer नाही, पण ONORC अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुधारली. GR (२८ फेब्रुवारी २०२३) नुसार अंमलबजावणी.
ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य देते आणि PDS मध्ये सुधारणा आणते. पात्र असल्यास त्वरित तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा – mahafood.gov.in वर अधिक तपासा.