ration-card-new-rules-2025-maharashtra-ekyc-deadline-aadhaar-linking;महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने रेशन कार्ड प्रणालीत पारदर्शकता व्हावी यासाठी २०२५ मध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NFSA) आधार लिंकिंग व eKYC अनिवार्य करण्यात आले असून, डुप्लिकेट कार्ड्स कमी करण्यासाठी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सक्तीचे झाले आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे ७ कोटी लाभार्थ्यांना सबसिडाइज्ड धान्य मिळणे सोपे होईल, पण eKYC न केल्यास लाभ थांबू शकतात.
नवीन नियम आणि अपडेट
शासन निर्णय (२१ फेब्रुवारी २०२३ व १६ मे २०२३ नुसार अपडेटेड २०२५) प्रमाणे ई-रेशन कार्ड वितरण सुरू आहे. यात QR कोड असलेले स्मार्ट कार्ड दिले जातील. अंत्योदय (AAY), प्राधान्य कुटुंब (PHH), APL शेतकरी व NPH कार्डधारकांना prescribed फी भरून ई-कार्ड मिळेल. वन नेशन वन रेशन कार्ड अंतर्गत देशातील कोणत्याही FPS दुकानातून धान्य घेता येईल.
आधार सीडिंग व eKYC अनिवार्य: सर्व कुटुंब सदस्यांचे आधार लिंक करावे. eKYC न केल्यास ३१ डिसेंबर २०२५ नंतर रेशन थांबेल. बायोमेट्रिक फेल झाल्यास रेशन कार्यालयात पुन्हा वेरिफिकेशन.
पात्रता आणि प्रकार
- पिवळे (AAY/PHH): गरीब कुटुंब, Rs.२/३ प्रति किलो धान्य.
- केशरी (APL): सामान्य, मर्यादित अनुदान.
- पांढरे (NPH): उच्च उत्पन्न, बाजार दर. कुटुंब वार्षिक उत्पन्न मर्यादा पूर्ण करावी, चारचाकी किंवा ट्रॅक्टर असल्यास अपात्र.
eKYC आणि आधार लिंकिंग प्रक्रिया
१. rcms.mahafood.gov.in किंवा mahafood.gov.in वर जा. २. रेशन कार्ड नंबर व आधार टाका, OTP मिळवा. ३. बायोमेट्रिक (फिंगर/आयरिस) वेरिफिकेशन करा. ४. CSC सेंटर किंवा रेशन दुकानात ऑफलाइन करा. ५. यशस्वी झाल्यास ई-कार्ड डाउनलोड करा.
यादी तपासा: जिल्हा, तालुका निवडून लाभार्थी यादी पहा. हेल्पलाइन: १८००-२२-४९५० किंवा १९६७.
फायदे
डुप्लिकेट कार्ड्स कमी होऊन पारदर्शकता वाढेल. स्थलांतरितांना कोणत्याही राज्यात रेशन मिळेल. डिजिटल कार्डमुळे कागदपत्रे हरवण्याची समस्या नाही.
२०२५ मध्ये ही बदल food security मजबूत करतात. लवकर eKYC पूर्ण करा – mahafood.gov.in भेट द्या किंवा जवळच्या रेशन कार्यालयाशी संपर्क साधा.