नवी दिल्ली, ८ नोव्हेंबर २०२५: ammonium-sulphate-subsidy-2025;भारतातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! युरिया खताच्या तीव्र टंचाईमुळे केंद्र सरकारने अमोनियम सल्फेट (Ammonium Sulphate Fertilizer Subsidy 2025) वर पोषण तत्व आधारित अनुदान (Nutrient Based Subsidy – NBS) जाहीर केले आहे. खत मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, रब्बी हंगाम २०२५-२६ पासून देशी आणि आयाती दोन्ही प्रकारच्या अमोनियम सल्फेटला सबसिडीचा लाभ मिळेल. प्रति टन ₹९,४७९ च्या अनुदानामुळे ५० किलोची पिशवी ₹७०० रुपयांपर्यंत स्वस्त होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा खत खर्च ४०% ने कमी होईल. ही योजना युरिया पुरवठ्यातील कमतरतेवर पर्यायी उपाय म्हणून सुरू झाली असून, लाखो शेतकरी लाभान्वित होणार आहेत. अमोनियम सल्फेट अनुदान योजना ट्रेंडिंग टॉपिक ठरली असून, सोशल मीडियावर #UreaShortageSolution हॅशटॅगने जोर धरला आहे. (Fertilizer Subsidy India 2025)
युरिया टंचाईची पार्श्वभूमी आणि सरकारचा निर्णय
२०२५ च्या खरीप हंगामात युरियाची मागणी १८५.३९ लाख टन असताना विक्री १९३.२० लाख टन झाली, ज्यामुळे ४.०८ लाख टनाची अतिरिक्त मागणी निर्माण झाली. ऑक्टोबर महिन्यात ३९.६८ लाख टन मागणी असताना फक्त १५.३७ लाख टन विक्री झाली, ज्यामुळे छत्तीसगड, महाराष्ट्रसारख्या राज्यांत काळाबाजार आणि टंचाईच्या तक्रारी वाढल्या. काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी अतिरिक्त पुरवठ्याची मागणी केली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर खत मंत्रालयाने अमोनियम सल्फेटला NBS योजनेत समाविष्ट केले. एसएस २०.५-०-०-२३ (२०.५% नायट्रोजन, २३% सल्फर) या प्रकारावर प्रति टन ₹९,४७९ अनुदान मिळेल, ज्यात फॉस्फरस आणि पोटॅश नसतात. ही योजना शेतकऱ्यांना युरियाचा पर्याय देईल आणि माती आरोग्य सुधारेल. (Urea Shortage India 2025)
अमोनियम सल्फेटचे फायदे: शेतकऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय
अमोनियम सल्फेट हे युरियाच्या तुलनेत हळूहळू नायट्रोजन सोडणारे खत असून, पिकांना दीर्घकाळ पोषण पुरवते. कृषी वैज्ञानिकांच्या मते, यामुळे मातीची सुपीकता टिकते आणि सल्फरच्या कमतरतेसाठी उपयुक्त आहे. युरियाच्या तुलनेत नायट्रोजन प्रमाण कमी (२०.५% विरुद्ध ४६%) असले तरी, सल्फर (२३%) मुळे धान्यधान्ये, भाजीपाला आणि तेलबिया पिकांना फायदा होईल. वर्तमान किंमत ₹१,१००-१,२०० प्रति ५० किलो पिशवी असून, अनुदानानंतर ₹७०० पर्यंत येईल (प्रति पिशवी ₹४७४ सबसिडी). रब्बी पेरणीसाठी हा निर्णय वेळेवर ठरेल, ज्यामुळे गहू, हरभरा पिकांचे उत्पादन वाढेल. तज्ज्ञ सांगतात, “युरियाच्या टंचाईत अमोनियम सल्फेट माती आरोग्यासाठी आदर्श आहे.” (Ammonium Sulphate Benefits for Crops)
अनुदानाचे दर आणि वितरण प्रक्रिया
खत मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या दरांनुसार:
| खत प्रकार | रचना (N-P-K-S) | प्रति टन अनुदान (₹) | प्रति ५० किलो पिशवी अनुदान (₹) | अपेक्षित किंमत (अनुदानानंतर) |
|---|---|---|---|---|
| अमोनियम सल्फेट (देशी/आयात) | २०.५-०-०-२३ | ९,४७९ | ४७४ | ७०० |
वितरण: DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे थेट बँक खात्यात जमा होईल. शेतकऱ्यांनी कृषी विभाग किंवा सहकारी संस्थांकडे नोंदणी करावी. रब्बी २०२५-२६ साठी देशव्यापी वितरण सुरू होईल, ज्यात महाराष्ट्रात ५० लाख शेतकऱ्यांना प्राधान्य. (NBS Scheme Ammonium Sulphate Rates 2025)
शेतकरी आणि बाजारावर परिणाम
या निर्णयामुळे युरिया स्टॉक (सध्या २३०.५३ लाख टन) वर दबाव कमी होईल आणि काळाबाजार थांबेल. महाराष्ट्रात रब्बी पेरणी क्षेत्र १५% ने वाढले असल्याने खताची मागणी वाढेल. शेतकऱ्यांनी माती परीक्षण करून अमोनियम सल्फेटचा वापर करावा. ग्रीन अमोनिया तंत्रज्ञानावरही चर्चा सुरू असून, भविष्यात युरिया उत्पादन वाढेल. ही योजना पीएम किसान आणि खत सबसिडी योजनेशी जोडली आहे, ज्यामुळे शेती खर्च कमी होईल.