e-pik pahani mudatwad 2025;महाराष्ट्रातील शेतकरी बंधूंसाठी एक महत्वाची घोषणा! ई-पीक पाहणी मुदतवाढ ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत करण्यात आली असून, महाराष्ट्र शेतकरी योजना अंतर्गत १००% पिक नोंदणीसाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना, नैसर्गिक आपत्ती भरपाई आणि पीक कर्ज सारख्या लाभांपासून वंचित राहू नये, यासाठी ही मुदतवाढ दिलासादायक ठरेल. ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या ई-पिक पाहणीत केवळ ३६% नोंदणी झाली असल्याने, शासनाने पुन्हा एकदा मुदत वाढवली आहे. ई-पीक पाहणी महाराष्ट्र ही डिजिटल क्रांती असून, “माझी शेती, माझा सातबारा, मीच नोंदविणार, माझा पीकपेरा” अभियानाचा भाग आहे. या लेखात ई-पीक पाहणी कशी करावी, नवीन अपडेट्स आणि फायद्यांबद्दल सविस्तर जाणून घ्या, जेणेकरून आपण वेळेत नोंदणी पूर्ण करून कृषी अनुदान आणि शेती उत्पादकता वाढ साधू शकू.
ई-पीक पाहणीचे महत्व: शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी
ई-पीक पाहणी मुदतवाढ ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नसून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेचा आधार आहे. महाराष्ट्रात १४४ लाख हेक्टर खरीप पेरणी झालेल्या क्षेत्रापैकी फक्त ३६% ची नोंद झाली असल्याने, उर्वरित ६४% शेतकरी पीक विमा भरपाई (हेक्टरी १८,९०० रुपये) आणि अतिवृष्टी अनुदान (हेक्टरी १०,००० रुपये) गमावू शकतात. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, नोंदणी न झाल्यास पीक कर्ज, कर्जमाफी आणि खत सबसिडी सारखे लाभ मिळणार नाहीत. ही योजना अग्रिस्टॅक आणि फार्मर आयडी शी जोडलेली असल्याने, डिजिटल नोंदी सातबारा उताऱ्यात अपडेट होतात. अतिवृष्टीमुळे बाधित जिल्ह्यांत (जसे नाशिक, अमरावती, सोलापूर) ही मुदतवाढ विशेषतः उपयुक्त आहे, जिथे २,५४० कोटींची मदत जाहीर झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, १००% नोंदणीसह शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न १५-२०% ने वाढू शकते, कारण नुकसान अंदाज अचूक होईल.
ई-पीक पाहणी कशी करावी: स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शन
ई-पीक पाहणी कशी करावी हे आता अत्यंत सोपे झाले आहे, कारण ई-पीक पाहणी अॅप (DCS व्हर्जन ४.०.०.०) मोबाईल-आधारित आहे. ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदतवाढ शेतकऱ्यांना पुरेशी संधी देते. खालील स्टेप्स फॉलो करा:
१. अॅप डाउनलोड: गुगल प्ले स्टोअरवर “ई-पीक पाहणी (DCS)” शोधा आणि नवीनतम व्हर्जन इंस्टॉल करा. जुने अॅप डिलीट करा.
२. लॉगिन: अॅप उघडा आणि गट क्रमांक (७/१२ उताऱ्यावरील) एंटर करा. आधार किंवा फार्मर आयडी लिंक करा.
३. माहिती भरा: शेताचे क्षेत्रफळ, पिक प्रकार (सोयाबीन, कापूस इ.), पेरणी तारीख भरून सेव्ह करा. आता ५० मीटर अंतरातून पिकाचा फोटो बंधनकारक आहे, ज्यामुळे जीपीएस-आधारित अचूकता वाढेल.
४. सबमिट आणि वैरिफिकेशन: माहिती सबमिट केल्यानंतर ४८ तासांत दुरुस्ती शक्य. तलाठी स्तरावर १०% वैरिफिकेशन होते, आणि नोंद थेट सातबारावर जाते.
मोबाईल नसल्यास, गावातील कृषी सहाय्यक किंवा हेल्पलाइन ०२०-२५७१२७१२ वर संपर्क साधा. ही प्रक्रिया १०-१५ मिनिटांत पूर्ण होते आणि डिजिटल पुरावा साठवता येतो. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात शिबिरे राबवली जात आहेत.
लेटेस्ट अपडेट्स: ३० नोव्हेंबरपर्यंत संधी आणि आवाहन
ई-पीक पाहणी लेटेस्ट अपडेट्स नुसार, प्राथमिक मुदत १४ सप्टेंबर, नंतर ३० सप्टेंबर आणि २९ ऑक्टोबर होती, आता ई-पीक पाहणी नवीन मुदत ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत वाढली आहे. अॅपमध्ये आता हिंदी, इंग्रजी आणि मराठी भाषा जोडल्या गेल्या असून, ५० मीटर फोटो नियमाने अचूकता वाढेल. बावनकुळे यांनी आवाहन केले की, “शेतकऱ्यांनी विलंब न करता नोंदणी पूर्ण करावी, जेणेकरून पीक विमा प्रीमियम भरून हंगाम सुरक्षित होईल.” राज्यात ३० लाख हेक्टरची नोंद बाकी असल्याने, कृषी विभागाकडून व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स आणि शिबिरे वाढवली जात आहेत. ही मुदतवाढ महाराष्ट्र अतिवृष्टी मदत पॅकेज शी जोडली असल्याने, नुकसान भरपाई पटकन मिळेल.
फायदे: ई-पीक पाहणीने शेतीला नवे बळ
ई-पीक पाहणी फायदे अनेक आहेत. प्रथम, पीक विमा योजना २०२५ मध्ये नोंदणी अनिवार्य असल्याने, नुकसान दावे ४८ तासांत मंजूर होतात. दुसरे, कृषी अनुदान जसे की बियाणे, खत सबसिडी आणि ड्रिप इरिगेशनसाठी सोपी अर्ज प्रक्रिया. तिसरे, पीक कर्ज आणि कर्जमाफी साठी डिजिटल आधार मिळतो. चौथे, शासनाला अचूक डेटा मिळून धोरण आखणे सोपे होते. शेवटी, हवामान बदलाच्या युगात ही योजना जोखीम कमी करते. १००% नोंदणीसह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर राहील.
ई-पीक पाहणी मुदतवाढ ३० नोव्हेंबर ही शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी आहे. आजच अॅप डाउनलोड करा आणि नोंदणी पूर्ण करा. अधिक माहितीसाठी महसूल विभागाच्या वेबसाइट किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा. आपली शेती सुरक्षित आणि समृद्ध होवो, ही सदिच्छा!