e-pik-pahani-2025-maharashtra-listमहाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या ‘ॲग्री स्टॅक’ (Agri Stack) उपक्रमांतर्गत ई-पीक पाहणी (E-Pik Pahani 2025) ची यादी जाहीर झाली असून, खरीफ हंगामातील पीक नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. कृषी विभागाच्या ३१ ऑक्टोबर २०२५ च्या अपडेटानुसार, ४० लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांची पीक पाहणी नोंदवली गेली असून, उर्वरित शेतकऱ्यांना ३० ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. ताज्या अपडेटनुसार, नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना PM-Kisan, कर्जमाफी आणि विमा योजनांचा लाभ मिळणार नाही, म्हणून त्वरित स्टेटस तपासा.
ई-पीक पाहणी ही डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रणाली आहे, ज्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनीची अचूक माहिती, नेमके कोणते पिके नेले आहेत आणि क्षेत्रफळ नोंदवले जाते. ही योजना ‘ग्री-स्टॅक’ (Gree-Stack) प्रणालीवर चालते आणि सातबारा उताऱ्यावर (Satbara Utara) पीक नोंदणी करते. २०२५ च्या अपडेटनुसार, महाराष्ट्रात ५० लाख शेतकऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया अनिवार्य आहे, आणि ३० ऑक्टोबरपर्यंत ९०% नोंदणी पूर्ण झाली आहे. नोंदणीकडून शेतकऱ्यांना पीक विमा, कर्ज, बी-बीज आणि बाजार सवलती मिळतात. ताज्या बातम्यांनुसार, १९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी कृषी मंत्रालयाने सांगितले की, नोंदणीकडून ३०% अधिक लाभार्थी योजनांत समाविष्ट झाले आहेत, आणि अनियमित नोंदणीसाठी १०,००० अर्ज रद्द झाले आहेत.
तुमची पीक पाहणी झाली का? स्टेटस चेक कसे करावे? सातबारा उताऱ्यावरून स्टेटस तपासा: mahabhumi.gov.in वर जा, ‘सातबारा उतारा’ निवडा, जिल्हा, तालुका, गाव आणि गट क्रमांक टाका, आणि ‘दाखवा’ क्लिक करा. उताऱ्यावर पीक नोंद झाली असल्यास ‘पीक पाहणी पूर्ण’ दिसेल, अन्यथा ‘नोंदणी प्रलंबित’ दिसेल। मोबाइल अॅप ‘MahaBhumi’ वरूनही तपासता येते। नोंदणी न झाल्यास तालुका कृषी सहायकाकडे जा, ७/१२ उतारा, आधार आणि पिक फोटो घेऊन पाहणी करा। प्रक्रिया ३० ऑक्टोबरपर्यंत सुरू आहे; नोंदणीनंतर SMS अलर्ट येईल। ताज्या अपडेटनुसार, २०२५ मध्ये ४० लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून, १०% अनियमिततेवर कारवाई झाली आहे.
महत्त्व आणि फायदे: ई-पीक पाहणीमुळे सरकारी योजनांची पारदर्शकता वाढते आणि फसवणूक टाळता येते। फायदे: पीक विमा क्लेम लवकर मिळतो, कर्ज सवलत, बी-बीज अनुदान, आणि बाजार भावाची माहिती। ताज्या बातम्यांनुसार, १८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी कृषी विभागाने सांगितले की, नोंदणीकडून ३०% अधिक शेतकरी PM-Kisan लाभ घेत आहेत, आणि २०२५ मध्ये डिजिटल सर्व्हे विस्तारित होईल। ही योजना शेतकरी डिजिटल नोंदणी (Farmer Digital Registration) चा आधार आहे। शेतकरी बांधवांनी लवकर स्टेटस तपासून नोंदणी पूर्ण करा; अधिक माहितीसाठी महाभूमी पोर्टल पहा।