ancestral-property-sale-rules-2025 भारतात मालमत्तेशी संबंधित कायदे कुटुंबीय भावनांपेक्षा अधिक गुंतागुंतलेले असतात, विशेषतः वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या बाबतीत. हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ (Hindu Succession Act, 1956) आणि २००५ च्या सुधारणेनुसार, वडिलोपार्जित मालमत्ता विक्रीसाठी सर्व भागधारकांची (Coparceners) संमती आवश्यक असते. २०२५ च्या ताज्या अपडेटनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मार्च २०२५ मध्ये एका निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, चतुर्थी पिढीपर्यंत (Father, Grandfather, Great Grandfather) चाललेली अविभाजित मालमत्ता विक्रीसाठी सर्व वारसांची लेखी संमती घ्यावी लागते, अन्यथा विक्री अवैध ठरते आणि न्यायालयात आव्हान देता येते. ही माहिती वडिलोपार्जित मालमत्ता विक्री नियम (Ancestral Property Sale Rules India 2025) आणि हिंदू उत्तराधिकार कायदा (Hindu Succession Act Ancestral Property) सारख्या ट्रेंडिंग कीवर्ड्ससाठी महत्त्वाची असून, कुटुंब वाद टाळण्यासाठी हाय CPC कीवर्ड्सप्रमाणे कायदेशीर सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे वंशपरंपरागत अविभाजित संपत्ती, जी चार पिढ्यांपर्यंत (पुरुष वंशावळीद्वारे) चालते. हिंदू कायद्यानुसार (Hindu Undivided Family – HUF), ही मालमत्ता संयुक्त कुटुंबाची असते, ज्यात जन्मतः हक्क असतो. २००५ च्या सुधारणेनुसार (Section 6), मुलींना मुलांसारखाच कोपार्सनर (Coparcener) हक्क मिळाला असून, त्यांना विक्रीसाठी संमती देण्याचा अधिकार आहे. स्व-प्राप्त मालमत्ता (Self-Acquired Property) वेगळी असते, जी व्यक्तीने कमावलेली असते आणि तिची विक्री मालकाला एकट्याने करता येते. वडिलोपार्जित मालमत्तेची विक्री केल्यास ती स्व-प्राप्त होते, पण विक्रीपूर्वी सर्व भागधारकांची संमती (Consent of All Heirs) अनिवार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२५ च्या निर्णयानुसार (Vineeta Sharma vs Rakesh Sharma केसच्या पाठोपाठ), मुलींना जन्मतः हक्क असल्याने त्यांची संमती नसल्यास विक्री रद्द होऊ शकते, ज्यामुळे कुटुंब वाद वाढतात.
विक्री प्रक्रिया अशी आहे: सर्व भागधारकांची (सिंस, डॉटर्स, ग्रँडसन्स) लेखी संमती घ्या आणि नोटरीवर साक्षरित करा. मग रजिस्ट्रार कार्यालयात विक्री दस्तऐवज नोंदवा (Stamp Duty ५-७%). कर (Capital Gains Tax) लागतो – LTCG साठी २०% (इंडेक्सेशनसह). वाद टाळण्यासाठी कुटुंब सेटलमेंट डीड तयार करा, जी उप-नोंदणी कार्यालयात नोंदवली जाते. ताज्या बातम्यांनुसार, १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एका बॉम्बे हायकोर्ट निर्णयात असे स्पष्ट केले की, संमतीशिवाय विक्री केल्यास विक्रेता दंडित होऊ शकतो, ज्यामुळे मालमत्ता कायदे २०२५ (Property Laws India 2025) अधिक कठोर झाले आहेत.
शेतकरी किंवा शहरी कुटुंबांसाठी हे नियम महत्त्वाचे आहेत. वडिलोपार्जित जमीन विक्रीसाठी सर्व वारसांचा सहभाग घ्या, अन्यथा न्यायालयीन लढाई टाळा. कायदेशीर सल्ला घ्या; ही माहिती कुटुंब शांततेसाठी उपयुक्त आहे.