unified-pension-scheme-2025-nps-employee-50percent-pension-guaranteeकेंद्रीय सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीविरत्या लाभांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून युनिफाइड पेन्शन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) लागू झाली असून, ही राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत एक पर्याय आहे. ही योजना NPS च्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन स्कीम (Old Pension Scheme – OPS) सारखीच स्थिरता देते, ज्यात ५०% पेन्शनची हमी आहे आणि महागाईविरुद्ध संरक्षण. वित्त मंत्रालयाने २४ जानेवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ही योजना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य नाही, पण एकदा UPS निवडली की ती कायमस्वरूपी आहे. ताज्या बातम्यांनुसार, जुलै २०२५ पर्यंत ३१,५५५ कर्मचाऱ्यांनी UPS निवडली असून, ३० सप्टेंबर २०२५ ही अंतिम तारीख आहे. ही योजना केवळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नाही, तर राज्य सरकारेही ती स्वीकारू शकतात. OPS च्या मागणीनंतर ही योजना एक संतुलित पर्याय म्हणून उदयास आली असून, NPS च्या बाजार जोखमीला आळा घालते. पेन्शन योजना २०२५ (Pension Yojana 2025) आणि सरकारी कर्मचारी पेन्शन (Government Employee Pension) सारख्या ट्रेंडिंग कीवर्ड्सप्रमाणे, ही योजना लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षेचा आधार आहे.
UPS चे मुख्य वैशिष्ट्ये OPS आणि NPS यांच्यातील जागरूकतेला दर्शवतात. OPS (२००४ पूर्वीची योजना) मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या ५०% पेन्शन मिळाली, जी निश्चित आणि कोणत्याही कटिंगशिवाय होती. मात्र, NPS मध्ये १०% योगदान (कर्मचारी आणि सरकार) आणि बाजारावर अवलंबून रिटर्न्स असतात. UPS मध्ये २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवेनंतर शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूलभूत पगाराच्या (Basic Pay + Dearness Allowance) ५०% पेन्शन मिळते. १० ते २५ वर्षांच्या सेवेसाठी प्रमाणात (Pro-rata) पेन्शन आणि किमान १० वर्षांच्या सेवेसाठी किमान १०,००० रुपये मासिक पेन्शनची हमी आहे. महागाईविरुद्ध संरक्षणासाठी डिअरनेस रिलीफ (Dearness Relief) AICPI-IW इंडेक्सवर आधारित मिळेल. कर्मचाऱ्यांचे योगदान १०% (Basic Pay + DA) राहील, तर सरकार १०% योगदान देईल आणि अतिरिक्त ८.५% पूल कॉर्पसमध्ये जमा करेल. सेवानिवृत्तीनंतर लंपसम (Lump Sum) म्हणून प्रत्येक ६ महिन्यांच्या सेवेसाठी १/१० व्या पगाराची रक्कम मिळेल, जी पेन्शनवर परिणाम करणार नाही. मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला ६०% पेन्शन मिळेल. ही योजना NPS च्या जोखमीला कमी करून OPS सारखी स्थिरता देते, ज्यामुळे कर्मचारी सुखाने सेवेत राहू शकतील.
UPS साठी पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया सुलभ आहे. केंद्रीय कर्मचारी (सेवेत असलेले किंवा ३१ मार्च २०२५ पूर्वी निवृत्त झालेले) ज्यांनी किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केली असतील, ते पात्र आहेत. नवीन कर्मचारी (१ एप्रिल २०२५ नंतर जॉईन करणारे) थेट UPS निवडू शकतात. PFRDA (Implementation of UPS under NPS) Regulations 2025 नुसार, एकवेळेची स्विच सुविधा (One-time Switch) उपलब्ध आहे, जी NPS मधून UPS मध्ये हस्तांतरित करते. सुप्रीम कोर्टाने OPS व UPS वर कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, पण केंद्र सरकारने UPS ला OPS चा पर्याय म्हणून पुढे केले आहे. अर्जासाठी CRA पोर्टल (npscra.nsdl.co.in) वर जा: ‘Unified Pension Scheme’ निवडा, ‘Migrate from NPS to UPS’ किंवा ‘Register for UPS’ पर्याय निवडा, फॉर्म B6 (निवृत्त कर्मचारी किंवा त्यांच्या पती/पत्नीसाठी) भरा आणि DDO किंवा PAO ला सादर करा. ऑनलाइन प्रक्रिया १० मिनिटांत पूर्ण होते आणि ३० जून २०२५ पर्यंत अतिरिक्त लाभांसाठी (जसे NPS वर अतिरिक्त टॉप-अप) अर्ज करता येतो. ग्रॅच्युइटी नियम NPS सारखेच राहतील, दोन प्रकार: सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटी आणि मृत्यू ग्रॅच्युइटी.
UPS ही योजना सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट प्लॅनिंग (Government Employee Retirement Planning) आणि पेन्शन सुधारणा (Pension Reforms) चा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. ताज्या बातम्यांनुसार, २३ लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होईल आणि NPS कॉर्पसमध्ये ९ लाख कोटी रुपयांचा प्रभाव पडेल. OPS च्या मागणीला उत्तर देत ही योजना बाजार जोखमीला आळा घालते आणि महागाईविरुद्ध संरक्षण देते. कर्मचाऱ्यांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, कारण हा एकदाच संधी आहे. अधिक माहितीसाठी financialservices.gov.in किंवा PFRDA FAQ पहा. ही योजना कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याला मजबूत आधार देईल आणि भारताच्या पेन्शन सिस्टमला नवे रूप देईल.