maharashtra-walu-dhoran-2025-gharkul-subsidy;महाराष्ट्रातील घरकुल योजना (Gharkul Yojana Maharashtra 2025) च्या लाभार्थींसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे. १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्य सरकारने वाळू धोरणात (New Sand Policy Maharashtra) महत्वपूर्ण बदल जाहीर केले असून, घरकुल योजनेच्या लाभार्थींना १०% वाळू वितरण सबसिडी (Sand Subsidy for Housing) मिळेल, ज्यामुळे घर बांधकाम खर्च (House Construction Cost Reduction) २०% कमी होईल. ही घोषणा मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झाली असून, पर्यावरण आणि खाण विभागाच्या (Environment and Mines Department) अधिकृत अधिसूचनेनुसार, ही सुधारणा १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल. यापूर्वी जाहीर केलेल्या धोरणाची स्पष्टता आता केली असून, नंदुरबार, गडचिरोली आणि मेळघाटसारख्या आदिवासी भागांतील ५ लाख लाभार्थींना प्राधान्य मिळेल, ज्यामुळे ग्रामीण विकासाला (Rural Housing Development Maharashtra) चालना मिळेल.
वाळू धोरणातील हा बदल घरकुल योजना लाभार्थींसाठी (Gharkul Beneficiaries Sand Relief) वरदान ठरेल. पूर्वी, वाळू खरेदीवर (Sand Purchase Subsidy) १०% सबसिडी नव्हती, ज्यामुळे बांधकाम खर्च ₹५ लाखांपर्यंत वाढत होता. आता, लाभार्थींना एकूण वाळू वितरणातून १०% वाटा सबसिडी दराने मिळेल, ज्यामुळे प्रति घर ₹२०,००० ते ₹३०,००० ची बचत होईल. ही योजना PM Awas Yojana (PMAY Gharkul Integration) शी जोडली असून, २०२५-२६ साठी ₹५०० कोटींचा निधी तरतूद केला आहे. पर्यावरण विभागाने स्पष्ट केले की, ही सबसिडी शाश्वत खाणकाम (Sustainable Mining Policy) च्या चौकटीत राहील, आणि अवैध वाळू खणकाम (Illegal Sand Mining Prevention) रोखण्यासाठी GPS ट्रॅकिंग अनिवार्य आहे. महाराष्ट्रात, ३० लाख घरकुल लाभार्थी असून, १०% सबसिडीमुळे ५ लाख कुटुंबांना फायदा होईल, ज्यामुळे ग्रामीण बांधकाम (Rural Construction Subsidy) सोपे होईल.
पात्रता निकष सोपे आहेत: घरकुल योजना अंतर्गत नोंदणीकृत लाभार्थी, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाखांपेक्षा कमी असावे आणि बांधकाम सुरू असावे. SC/ST आणि आदिवासी लाभार्थींना प्राधान्य मिळते. आवश्यक कागदपत्रे अशी आहेत: आधार कार्ड (Aadhaar Verification), घरकुल योजना LOI (Letter of Intent), बँक पासबुक (Bank Account Linking), सातबारा उतारा (7/12 Extract) आणि बांधकाम प्रगती अहवाल (Construction Progress Report). अर्ज प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टल (MahaDBT Sand Subsidy) वर ऑनलाइन सुरू करा: रजिस्टर करा, योजना निवडा, माहिती भरा आणि दस्तऐवज अपलोड करा. सत्यापनानंतर ३० दिवसांत सबसिडी DBT मार्गे जमा होईल. ऑफलाइन अर्ज जिल्हा खाण कार्यालयात सादर करता येईल.
नवीनतम अपडेटनुसार, १० ऑक्टोबरला विभागाने ५०० कोटींचा अतिरिक्त निधी जाहीर केला असून, पहिल्या टप्प्यात १ लाख लाभार्थींना सबसिडी मिळेल. ही योजना अवैध वाळू खणकाम रोखेल आणि शाश्वत विकासाला (Sustainable Sand Policy) चालना देईल. तज्ज्ञांच्या मते, ही सबसिडी बांधकाम खर्च २०% कमी करेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला (Rural Economy Boost) मजबूत करेल.
घरकुल लाभार्थींनो, ही संधी गमावू नका. महाडीबीटीवर अर्ज करा आणि हेल्पलाइन १०७७ वर संपर्क साधा. ही योजना तुमच्या स्वप्न घरासाठी आधार आहे.