०६ ऑक्टोबर २०२५: upi-toll-discount-fastag-rules-2025;भारतातील राष्ट्रीय महामार्गांवर (National Highways Toll) प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. सडक वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (Ministry of Road Transport and Highways) नॅशनल हायवेज फी (डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स अँड कलेक्शन) नियम, २००८ मध्ये तिसऱ्या सुधारणेची अधिसूचना जारी केली असून, १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल. यानुसार, वैध आणि कार्यरत फास्टॅग (FASTag) नसलेल्या वाहनांसाठी कॅश पेमेंटवर दुप्पट शुल्क (Double Toll Fee on Cash) आकारले जाईल, तर UPI किंवा इतर डिजिटल पेमेंट (UPI Toll Payment) केल्यास केवळ १.२५ पट शुल्क लागेल. ही बदल डिजिटल पेमेंटला (Digital Payment Promotion) चालना देण्यासाठी आणि कॅश लेनदेन कमी करण्यासाठी (Reduce Cash Transactions) घेण्यात आले आहेत. #UPITollDiscount आणि #NewTollRules2025 हे ट्रेंडिंग हॅशटॅग सोशल मीडियावर गाजत असून, लाखो वाहनचालक या नियमांचे फायदे तपासत आहेत. मंत्रालयाच्या ०४ ऑक्टोबरच्या अधिकृत निवेदनानुसार, ही सुधारणा टोल संकलन प्रक्रियेला पारदर्शकता (Transparent Toll Collection) देईल आणि महामार्गांवर गर्दी कमी करेल.
या नवीन नियमांचा उद्देश फास्टॅगचा वापर वाढवणे आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला (Digital Economy Boost) मजबूत करणे हा आहे. पूर्वी, फास्टॅग नसलेल्या वाहनांसाठी कॅश आणि UPI दोन्हीवर दुप्पट शुल्क आकारले जात असे. आता, UPI वर केवळ १.२५ पट शुल्क आकारले जाईल, ज्यामुळे वाहनचालकांना ३७.५% सवलत मिळेल. उदाहरणार्थ, जर सामान्य टोल शुल्क ₹१०० असेल, तर फास्टॅगसह ते ₹१०० राहील, कॅशने ₹२०० आणि UPI ने ₹१२५ लागेल. ही सुधारणा नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) च्या टोल प्लाझावर (Toll Plaza Operations) लागू होईल आणि देशभरातील ८०० हून अधिक प्लाझा प्रभावित होतील. तज्ज्ञांच्या मते, ही पावले डिजिटल इंडियाच्या (Digital India Initiative) दिशेने महत्वाची असून, २०२५ मध्ये ९०% टोल डिजिटल होण्याचे लक्ष्य साध्य होईल.
नवीन नियम कसे काम करतील? महत्वाची माहिती
नवीन नियम फास्टॅग नसलेल्या वाहनांसाठी (Non-FASTag Vehicles) विशेष आहेत. फास्टॅग नसल्यास, टोल प्लाझावर प्रवेश केल्यास:
- कॅश पेमेंट: दुप्पट शुल्क (२x) – उदाहरणार्थ, ₹१०० च्या टोलसाठी ₹२००.
- UPI किंवा इतर डिजिटल मोड (जसे BHIM, PhonePe, GPay): १.२५ पट शुल्क (१.२५x) – ₹१०० साठी ₹१२५.
- फास्टॅग असल्यास: सामान्य शुल्क (१x) – ₹१००.
ही सुधारणा १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशभर लागू होईल, ज्यामुळे मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे सारख्या व्यस्त मार्गांवर सोय होईल. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, फास्टॅग रिचार्ज न झाल्यास तो ‘नॉन-फंक्शनल’ मानला जाईल आणि दुप्पट शुल्क लागेल, पण UPI ने पेमेंट केल्यास सवलत मिळेल. हे नियम खासगी कार, जीप आणि व्हॅनसाठी लागू असून, वार्षिक पास (Annual Toll Pass) धारकांना सूट मिळेल, जे १५ ऑगस्ट २०२५ पासून ₹३,००० मध्ये उपलब्ध आहे. या पासने २०० ट्रिप किंवा वर्षभर टोल मोफत मिळतो.
नवीनतम बातम्या आणि फायदे
०४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी झालेल्या अधिसूचनेनुसार (National Highways Fee Third Amendment Rules 2025), ही बदल डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहेत. मंत्रालयाचे सचिव अनुराग जैन म्हणाले, “ही सुधारणा टोल संकलनाला तंत्रज्ञान-आधारित (Technology-Driven Toll Collection) बनवेल आणि वाहनचालकांना सोय देईल.” फायदे असे: १. कॅशमुळे होणारी गर्दी कमी होईल (Reduce Toll Plaza Congestion). २. UPI ने पेमेंट केल्यास ३७.५% बचत (Savings on UPI Toll). ३. पारदर्शकता वाढेल आणि फसवणूक रोखली जाईल. मात्र, फास्टॅग नसल्यास UPI नेही २५% जास्त शुल्क, ज्यामुळे ९०% वाहनांना फास्टॅग अनिवार्य ठरेल.
वाहनचालकांनो, फास्टॅग रिचार्ज (FASTag Recharge) करा किंवा UPI तयार ठेवा. अधिकृत NHAI ॲप किंवा nhaifasthag.in वर फास्टॅग अपडेट करा. ही योजना डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा (Digital Payments India) भाग असून, ती यशस्वी होण्यासाठी तुमची तयारी आवश्यक आहे. अधिक अपडेट्ससाठी morth.nic.in भेट द्या आणि सुरक्षित प्रवास करा.