अपडेट: २८ सप्टेंबर २०२५
farmer-id-mandatory-for-crop-compensation;महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय जाहीर झाला आहे. मराठवाडा भागात झालेल्या भीषण महापुरामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक धोका उभा आहे. केंद्र सरकारच्या ‘ॲग्रिस्टॅक योजना’ अंतर्गत पीक नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी आता फार्मर आयडी (Farmer ID) अनिवार्य करण्यात आले आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना जलद, सुरक्षित आणि अडथळ्यांशिवाय नुकसानभरपाई मिळवता येईल.
सध्या अनेक भागांत पिकांचे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान गंभीर आहे. यासंदर्भात शासनाने १५ जुलै २०२५ पासून फार्मर आयडी अनिवार्य ठरवले आहे. त्यामुळे पीक नुकसानभरपाईसाठी अर्ज करताना प्रत्येक शेतकऱ्याला आपला फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे. या निर्णयाचे औपचारिक जाहीरकरण २९ एप्रिल २०२५ रोजी करण्यात आले.
ॲग्रिस्टॅक प्रणाली वापरून शेतकऱ्यांना मदत जलद आणि प्रभावीपणे दिली जाईल. प्रत्येक शेतकऱ्याला एक अद्वितीय फार्मर आयडी प्रदान केला जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची ओळख खात्रीशीर पद्धतीने करता येईल. पंचनामे करताना शेतकऱ्याच्या नावासोबत फार्मर आयडीसाठी स्वतंत्र रकाना राखण्यात येईल, जे नुकसानभरपाईसाठी आवश्यक असलेली नोंदणी सुलभ करेल.
याशिवाय, DBT (Direct Benefit Transfer) अंतर्गत अर्ज करताना फार्मर आयडीची नोंद करणे बंधनकारक ठरेल. राज्य हळूहळू ई-पंचनामा प्रणाली सुरू करत आहे, ज्यामध्ये फार्मर आयडीची नोंदणी अनिवार्य असेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही.
शासनाच्या मते, हा निर्णय विशेषतः मराठवाडा भागातील शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. फार्मर आयडीशिवाय अर्ज स्वीकारला जाणार नाही, त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी वेळेवर आपला फार्मर आयडी तयार करून ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. या प्रणालीमुळे मदत वेगाने आणि अडथळ्यांशिवाय मिळण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय आर्थिक सुरक्षिततेचा मोठा आधार ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी आपल्या पीकांचे नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी त्वरित फार्मर आयडी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या नवीन नियमामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मदत जलद आणि प्रभावीपणे मिळेल, तसेच प्राकृतिक आपत्तींमुळे होणारे आर्थिक धोके कमी होतील.
मराठवाडा भागातील शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी नोंदणी न केले तर नुकसानभरपाई मिळवण्याची संधी गमावू शकतात. केंद्र व राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना जलद नुकसानभरपाई, आर्थिक आधार आणि सुरक्षितता मिळणार आहे. शेतकरी बांधवांनी लवकरात लवकर आपला फार्मर आयडी तयार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.