maharashtra-20-new-districts-81-talukas;महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय नकाशामध्ये लवकरच मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यात ८१ नवीन तालुके आणि २० नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला असल्याचे सांगितले. या निर्णयामुळे स्थानिक प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल आणि नागरिकांना शासकीय कामकाजासाठी दूरवर जावे लागणार नाही.
सध्या महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे आणि ३८५ तालुके आहेत. हे जिल्हे सहा महसूल विभागांमध्ये विभागलेले आहेत: कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर. राज्याची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली, तेव्हा जिल्ह्यांची संख्या फक्त २६ होती. त्यानंतर वेळोवेळी नवीन जिल्हे निर्माण झाले असून २०१४ मध्ये ठाण्यातून पालघर हा शेवटचा स्वतंत्र जिल्हा झाला होता.
सध्या चर्चेत असलेल्या नवीन जिल्ह्यांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातून मालेगाव, अहमदनगर जिल्ह्यातून शिर्डी, पुणे जिल्ह्यातून बारामती, ठाणे जिल्ह्यातून मीरा-भाईंदर आणि सातारा जिल्ह्यातून कराड यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त आणखी काही जिल्ह्यांचे प्रस्ताव अभ्यासाधीन आहेत.
नवीन जिल्हा किंवा तालुका निर्मितीची प्रक्रिया अनेक टप्प्यांत पार पडते. प्रथम जिल्हाधिकारी स्तरावर प्राथमिक आराखडा तयार केला जातो. त्यानंतर स्थानिक नागरिक आणि संस्थांकडून हरकती व सूचना मागवल्या जातात. सर्व अभिप्राय विचारात घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी अंतिम अहवाल शासनाकडे पाठवतात आणि शासन मंजुरी देताच जिल्हा किंवा तालुका अधिकृतपणे जाहीर होतो.
महसूल मंत्र्यांच्या मते, या निर्णयात भौगोलिक परिस्थिती, जनसंख्या आकडेवारी आणि जागांची पुनर्रचना यांचा सखोल अभ्यास करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. त्यामुळे प्रस्ताव तत्काळ लागू न होता नियोजनबद्ध पद्धतीने अंमलात येईल.
नवीन जिल्हे व तालुक्यांच्या निर्मितीमुळे नागरिकांना जवळपास प्रशासकीय सुविधा मिळतील, शेतकरी, व्यापारी, विद्यार्थी आणि स्थानिक नागरिकांना दूर प्रवास करण्याची गरज नाहीसा होईल. तसेच शासनाच्या योजनांचा अंमलबजावणीचा वेग वाढेल आणि स्थानिक विकासाला गती मिळेल. हे बदल राज्यातील प्रशासनाची कार्यक्षमता व पारदर्शकता वाढवतील.
जर हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आला तर महाराष्ट्राचा प्रशासकीय नकाशा ऐतिहासिक बदल अनुभवणार आहे. २० नवीन जिल्हे आणि ८१ तालुके निर्माण झाल्यास राज्यातील नागरिकांना स्थानिक स्तरावर अधिक सोयीस्कर, कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासनाचा लाभ मिळेल. अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच या जिल्ह्यांची अंतिम यादी निश्चित होईल आणि स्थानिक विकासाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.