२९ सप्टेंबर २०२५:satbara-1880-pasun-mobilevar-online; महाराष्ट्रातील शेतकरी, जमीनदार आणि नागरिकांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले गेले आहे. आता १८८० पासूनचे ऐतिहासिक जमीन रेकॉर्ड्स, जसे की सातबारा उतारा (७/१२), फेरफार उतारे आणि खाते उतारे (८-आ), फक्त एका क्लिकवर मोबाईलवर उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या महाभूलेख पोर्टलद्वारे ही सुविधा सुरू झाली असून, गेल्या महिन्यात (ऑगस्ट २०२५) डिजिटल सिग्नेचर आणि जीपीएस-आधारित व्हेरिफिकेशन अपडेट्स जोडण्यात आले. ही डिजिटल सुविधा जमीन विवाद सोडवण्यापासून ते शासकीय योजनांसाठी लाभ मिळवण्यापर्यंत सर्वकाही सोपे करते.
सातबारा उतारा हा महाराष्ट्रातील जमिनीचा ‘आधार कार्ड’ समान आहे, ज्यात मालकी हक्क, लागवड, कर्ज आणि फेरफारांची संपूर्ण माहिती असते. ब्रिटिश काळापासून (१८८०) सुरू झालेल्या या प्रणालीत आता डिजिटायझेशनमुळे १४५ वर्षांचे रेकॉर्ड्स एका ठिकाणी उपलब्ध आहेत. महसूल विभागाच्या अधिकृत डेटानुसार, २०२० पासून ई-रिकॉर्ड्स पोर्टल सुरू झाले, ज्यात १८८० ते १९९८ पर्यंतचे हस्तलिखित दस्तऐवज स्कॅन केले गेले. यंदाच्या अपडेटमध्ये, २०२५ मध्ये ९५% रेकॉर्ड्स डिजिटल स्वाक्षरीत उपलब्ध झाले, ज्यामुळे फॉर्जरी रोखली जाते. हे पोर्टल bhulekh.mahabhumi.gov.in वर हॉस्ट केले गेले असून, मोबाईल ब्राउजर किंवा ‘एमएच ७/१२, ८-आ’ अॅपद्वारे (गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध) प्रवेश करता येतो. अॅपचे नवीन व्हर्जन ४.० (मे २०२५) मध्ये ऑफलाइन डाउनलोड आणि मराठी-इंग्रजी इंटरफेस जोडले गेले.
मोबाईलवर सातबारा उतारा कसा पहायचा? ही प्रक्रिया अतिशय सोपी आणि सुरक्षित आहे. प्रथम, गुगल प्ले स्टोअरवरून ‘एमएच ७/१२, ८-आ’ किंवा ‘महाभूलेख’ अॅप डाउनलोड करा. नोंदणी करताना आधार क्रमांक किंवा मोबाईल नंबर वापरा. त्यानंतर, जिल्हा, तालुका, गाव आणि सर्व्हे नंबर (CTSN) निवडा. १८८० पासूनचे जुने रेकॉर्ड्स पाहण्यासाठी ‘ई-रिकॉर्ड्स’ सेक्शनमध्ये जा आणि वर्ष निवडा. कॅप्चा कोड भरून सर्च करा. परिणामात डिजिटल ७/१२, ८-आ आणि फेरफार उतारे दिसतील, जे पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करता येतील. वैकल्पिकरित्या, aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in वर ब्राउजर ओपन करून समान पायऱ्या फॉलो करा. नवीनतम अपडेटनुसार, २०२५ मध्ये जीआरएन (जनरल रेव्हेन्यू नंबर) ट्रॅकिंग जोडली गेली, ज्यामुळे म्युटेशन (फेरफार) स्टेटस रिअल-टाइम पाहता येतो.
ही सुविधा शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे. पीक विमा योजना, लाडकी बहिण योजना किंवा एमएसपी खरेदीसाठी सातबारा उतारा अनिवार्य असतो. ऑनलाइन उपलब्धतेमुळे तलाठी कार्यालयात धावाधावी टाळता येते आणि कागदपत्रे सुरक्षित राहतात. महसूल विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ मध्ये ५ कोटीहून अधिक डाउनलोड्स झाले, ज्यामुळे जमीन घोटाळे ३०% कमी झाले. मात्र, सायबर फ्रॉड टाळण्यासाठी फक्त अधिकृत अॅप वापरा आणि ओटीपी व्हेरिफिकेशन करा. हेल्पलाइन १८००-२०२-४०४० वर मदत मिळते.
एकंदरीत, १८८० पासूनचे सातबारा उतारे मोबाईलवर पाहणे ही डिजिटल इंडियाची खरी उदाहरण आहे. महाराष्ट्रातील जमीन रेकॉर्ड्स सिस्टम आता जगातील सर्वोत्तमांपैकी एक आहे, ज्यामुळे नागरिकांना पारदर्शकता आणि सोय मिळते. शेतकरी बांधवांनो, आजच अॅप डाउनलोड करा आणि तुमची जमीन माहिती तपासा. भविष्यात ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान जोडले जाणार असल्याने, ही सुविधा आणखी मजबूत होईल.