नवी दिल्ली, २८ सप्टेंबर २०२५: 8th-pay-commission-2025-salary-hike-pension-update केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या डोळ्यांवर असलेल्या ८ व्या वेतन आयोगाच्या (८th Pay Commission) चर्चेत आता नवी वळण आली आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या आयोगाची घोषणा केली असली, तरी सध्या सदस्यांची नियुक्ती आणि अंमलबजावणीची तारीख अजूनही अनिश्चित आहे. अनेक अहवालांनुसार, ही योजना २०२६ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता असली तरी ऐतिहासिक विलंब लक्षात घेता २०२८ पर्यंत ताणली जाऊ शकते.
केंद्रीय कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांच्या मागण्यांना प्रतिसाद म्हणून १७ जानेवारी २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ८ व्या वेतन आयोगाची मंजुरी दिली. पंतप्रधान मोदींनी याबाबत बोलताना म्हटले की, “हा निर्णय कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देईल.” मात्र, आठ महिन्यांनंतरही आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य आणि कार्यक्षेत्राची (Terms of Reference) घोषणा झालेली नाही. ऑगस्ट २०२५ मध्ये सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय संघटना (GENC) च्या शिष्टमंडळाने वित्त मंत्रालयात ८ व्या वेतन आयोगासह इतर मुद्द्यांवर चर्चा केली, पण ठोस प्रगती दिसत नाही.
ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर, ७ व्या वेतन आयोगाची घोषणा २०१४ मध्ये झाली होती आणि ती २०१६ पासून अंमलात आली. त्यापूर्वीच्या आयोगांना सरासरी २ ते ३ वर्षे लागली. त्यानुसार, ८ व्या आयोगाची अंमलबजावणी जानेवारी २०२६ पासून होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यात फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) २.२८ ते २.८६ पर्यंत असू शकतो. काही अहवालांनुसार, तो १.९२ असल्यासही न्यूनतम मूलभूत वेतन १८,००० रुपयांवरून ३४,५६० रुपयांपर्यंत वाढेल, ज्यामुळे ९२% वाढ होईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूलभूत वेतन ६०,००० रुपये असेल, तर २.२८ फिटमेंट फॅक्टरसह ते १,३६,८०० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, ज्यात डिअरनेस अलाउन्स (DA) आणि HRA चा समावेश आहे.
सद्यस्थितीत, जानेवारी २०२५ पासून DA ५५% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हाती रकमेत २% ची भर पडली. जुलै-डिसेंबर २०२५ साठी दुसरा हप्ता लवकरच जाहीर होईल, ज्यामुळे दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल. मात्र, आयोगाच्या विलंबामुळे संघटनांमध्ये असंतोष वाढत आहे. ते म्हणतात की, महागाईच्या वाढत्या दरात ही विलंब जीवनावश्यक आहे. ८ व्या वेतन आयोगामुळे केवळ सॅलरी हायकच नव्हे, तर पेन्शन, अलाउन्स आणि निवृत्ती लाभांमध्येही बदल अपेक्षित आहेत, ज्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर १ लाख कोटी रुपयांचा होऊ शकतो.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना जीवन बदलणारी ठरेल. फिटमेंट फॅक्टरची गणना सॅलरी कॅल्क्युलेटरद्वारे करता येते, ज्यात मूलभूत वेतन, DA आणि HRA यांचा विचार होतो. तज्ज्ञांच्या मते, ही वाढ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) ला चालना देईल आणि उपभोग वाढवेल. मात्र, आयोगाच्या लवकर स्थापनेसाठी सरकारने पावले उचलावीत, अशी मागणी होत आहे.
एकंदरीत, ८ व्या वेतन आयोगाची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही बातमी आशा आणि चिंतेची आहे. अधिकृत घोषणेची अपेक्षा कायम आहे, ज्यामुळे ट्रेंडिंग टॉपिक म्हणून ती सोशल मीडियावर गाजत आहे. केंद्र सरकार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी हे वर्ष महत्त्वाचे ठरेल.