2000-rupaye-mulinsathi-earn-learn-yojana;आजच्या काळात शिक्षण म्हणजे पुस्तक आणि अभ्यास एवढे मर्यादित राहिले नसून शिक्षण ही संज्ञा खूप मोठ्या प्रमाणात विस्तारित झाली आहे . आजच्या युगात वाढत्या महागाईचा दर लक्षात घेतला तर शिक्षण हे गरीब कुटुंबासाठी खूप मोठी बाब बनलेली आहे . महागाईमुळे अनेक गरीब कुटुंबांना त्यांच्या मुलींना उच्च शिक्षित करण्याची इच्छा असून देखील ते त्यांना शक्य होत नाही. कारण त्यांना उच्च शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही .
अशावेळी सरकार द्वारे राबवल्या जाणाऱ्या योजना या खूप मोलाचे कार्य करतात व खूप मोठा आधार म्हणून भूमिका बजावतात. महाराष्ट्र शासन असो किंवा केंद्र शासन ते नेहमीच मुलींच्या शिक्षणासाठी तत्परता दाखवत असते . त्यामागचा मूळ उद्देश असतो की उच्च शिक्षणात मुलींचा टक्का वाढवणे व महिला सक्षमीकरण मोठ्या प्रमाणात राबवणे. मुलींनी सुद्धा शैक्षणिक प्रगती करावी व स्वतःच भविष्य उज्वल करावे यासाठी शासन प्रयत्न करत असते.
काही दिवसापूर्वी नुकत्याच जाहीर केलेल्या शिक्षण शुल्क माफी योजनेच्या यशानंतर महाराष्ट्र शासनाने परत एक मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी असो किंवा शैक्षणिक प्रगतीसाठी असो नवीन योजना आणली आहे . यामध्ये मुलींना शिक्षणात लागणारे साहित्य शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यासाठी काही रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्यात येणार आहे . मुलींचे शालेय शिक्षणातील प्रमाण चांगले आहे परंतु उच्च शिक्षणातील प्रमाण त्यामानाने कमी आहे ही बाब लक्षात घेता मुलींचा उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढवण्यासाठी शासनाने ““कमवा आणि शिका” (Earn And Learn)” ही योजना सुरू करण्याच्या विचार करत आहे .
योजनेद्वारे शासन मुलींना उच्च शिक्षण घेत असताना दर महिन्यात “दोन हजार रुपये” देणार आहे ,ज्याचा उपयोग मुलींना “शैक्षणिक साहित्य” खरेदी करण्यासाठी होईल व त्यांच्या शिक्षणाला थोडा हातभार लावला जाईल हा त्या मागचा हेतू आहे. या योजनेमुळे राज्यातील तब्बल “पाच लाख” मुलींना दर महा 2000 इतकी आर्थिक मदत मिळणार आहे . यासाठी विद्यार्थिनींना शिक्षणासोबत अर्धवेळ काम करण्याची संधी मिळणार आहे.या योजनेद्वारे शासन फक्त पैशाची मदतच नाही तर “ शिक्षण थांबता कामा नये” हा स्पष्ट संदेश देखील देत आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग या संदर्भात या योजनेविषयी धोरण आखत आहे आणि योजना तयार करत आहे. ज्याचा प्रमुख उद्देश मुलींना उच्चशिक्षित करणे हा आहे. अगदी काही दिवसांपूर्वी शासनाने जे ८४२ अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींसाठीच्या संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफीच्या योजनेनंतर आता ही “कमवा आणि शिका” योजना हाती घेतल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली.या योजनेमार्फत मुलींना त्यांच्या शिक्षणासोबतच दोन हजार रुपये कमावता येणार आहे ज्याद्वारे शासन त्यांच्या इतर खर्चाला थोडाफार हातभार लावणे हा आहे.
नुकतंच शासानतर्फे आशिया खंडातील वाणिज्य शाखेतील पहिल्या महिला पदवीधर व सिदनहॅम महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थिनी यास्मिन सरवेअर यांच्या पदवीदानाला १०० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताच्या कार्यक्रमामध्ये मंत्रिमहोदयांनी मुलींच्या उच्चशिक्षणामध्ये टक्का वाढवण्याची गरज बोलून दाखवली. आणि त्यावेळी विभागाकडून मुलींसाठी केले जात असलेल्या विविध योजना व उपयोजनांची देखील माहिती दिली.
कमवा व शिका योजनेचे काय फायदे आहेत ?
महाराष्ट्र शासन 2025 पासून ही योजना सुरू करण्याचा विचार करत आहे . याबाबत अजून कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. या योजनेद्वारे “पाच लाख” मुलींना थेट लाभ मिळण्याची शक्यता आहे . त्याचा उपयोग पाच लाख मुलींचे भविष्य उज्वल करण्यासाठी नक्कीच होईल . या योजनेद्वारे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलीला दरमहा 2000 इतकी रक्कम देण्याचा विचार शासन करत आहे , यासाठी शासन त्यांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात “ शंभर कोटी” रुपयांची तरतूद करणार असल्याची माहिती मिळत आहे.ज्यामुळे ही योजना सतत चालू राहील व कोणताही खंड पडणार नाही त्यामुळे मुलींना शिक्षणात सातत्य ठेवता येईल व आर्थिक अडचणीमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणार नाही.
ही योजना राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा एक महत्वाचा उपक्रम आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना उच्च शिक्षण परवडणारे करण्यासाठी ती राबवली जात आहे. पुस्तकं, वही, स्टेशनरी आणि दैनंदिन खर्चासाठी दरमहा ₹२,००० थेट विद्यार्थिनींच्या खात्यात जमा होणार आहेत. योजनेत मुलींना महाविद्यालये व संलग्न संस्थांमध्ये अर्धवेळ कामाची संधीही मिळेल, ज्यामुळे त्यांना कामाचा अनुभव व जबाबदारीची जाणीव होईल. महाविद्यालयांकडून पात्र विद्यार्थिनींची यादी विभागाकडे पाठवली जाईल. या उपक्रमासाठी राज्याला दरमहा सुमारे ₹१०० कोटी व वार्षिक ₹१,००० कोटी इतका निधी लागणार आहे.
मंत्र्यांनी असेही सांगितले की आवश्यक निधी मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा सुरू आहे मात्र राज्याची सध्याची आर्थिक मर्यादा लक्षात घेता योजनेस मंजुरी मिळण्यास काही वेळ देखील लागू शकतो असेही त्यांनी कबूल केले .
ही योजना का महत्त्वाची आहे?
राज्यातील मुलींचे उच्च शिक्षणाचे प्रमाण हे शालेय शिक्षणाच्या प्रमाणाच्या मानाने कमी आहे .त्याची कारणे भरपूर आहेत, जसे की उच्च शिक्षण हे तुलनेने शालेय शिक्षणापेक्षा खर्चिक व महागडे असते ,कारण की कॉलेज दूर शहराच्या ठिकाणी असते. तिथे जाणे येण्याचा खर्च राहण्याचा खर्च त्याचबरोबर त्या प्रोफेशनल कोर्सेसच्या महागड्या फी , यामुळे गरीब कुटुंबातील मुलींना ते परवडणारे नसते.
पर्यायाने त्यांना त्यांच्या उच्च शिक्षणाचे स्वप्न थांबवावे लागत. अशा परिस्थितीचा विचार करून सरकारने मुलींना थोडी आर्थिक मदत होईल या विचारांन ही योजना सुरू करण्याचा विचार करत आहे. तसेच या योजनेमुळे मुली स्वतःच्या पायावर उभ्या राहू शकतील व स्वतः देखील त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावू शकतील. त्या देखील उच्च शिक्षण घेऊन त्यांचे उज्वल करिअर करू शकतील .या अशा कल्याणकारी योजना राबवल्यामुळे महिला सक्षमीकरणाला एक नवीन दिशा मिळते.
या योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकतो ?
या योजनेबाबतचे अधिकृत पात्रता निकष लवकरच शासकीय स्तरावर जाहीर केले जातील. सध्या तरी कोणतीही अधिकृत निकष जाहीर झालेले नाहीत . महाराष्ट्रातील मुली या योजनेस पात्र असतील , ज्या मुली उच्च शिक्षण घेत असतील त्या याला पात्र असण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत अर्ज प्रक्रिया कशी असेल , अधिकृत संकेतस्थळ काय असेल , कोण कोणती कागदपत्रे द्यावी लागतील ,कोण कोणती विद्यापीठ पात्र असतील , याबाबत अधिकृत माहिती वेळोवेळी शासनाद्वारे जाहीर केली जाईल.