परिचय
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी ८ एप्रिल २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट छोट्या आणि सूक्ष्म उद्योजकांना आर्थिक साहाय्य पुरवणे आणि त्यांना स्वावलंबी बनवणे हे आहे. आज, ८ एप्रिल २०२५ रोजी, या योजनेने १० वर्षांचा यशस्वी टप्पा पार केला असून, ती #10YearsOfMudra म्हणून ट्रेंड करत आहे. या लेखात आपण या योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये, उद्दिष्टे, इतिहास, आणि नवीनतम अपडेट्स यांचा सविस्तर आढावा घेऊ.
नवीनतम अपडेट्स (एप्रिल २०२५)
८ एप्रिल २०२५ रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला आणि योजनेच्या यशाचा आढावा घेतला. या कार्यक्रमात त्यांनी सांगितले की, “मुद्रा योजना ही एक मौन क्रांति आहे, ज्याने कोट्यवधी उद्योजकांचे जीवन बदलले आहे.” #10YearsOfMudra हा हॅशटॅग सोशल मीडियावर ट्रेंड करत असून, अनेक लाभार्थ्यांनी त्यांच्या यशोगाथा शेअर केल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये २०.७ लाखांहून अधिक कर्जे मंजूर झाली आहेत.
२०२४ च्या अर्थसंकल्पात तरुण श्रेणीतील कर्ज मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख करण्यात आली, ज्यामुळे उद्योजकांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी अधिक संधी मिळाली. याशिवाय, १०० कोटींची क्रेडिट गॅरंटी योजना MSME साठी जाहीर करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान मोदींचे महत्त्वाचे भाषण
नमस्कार माझ्या प्रिय देशवासियांनो,
आज, ८ एप्रिल २०२५, आपण #10YearsOfMudra साजरे करत आहोत. ही योजना माझ्या हृदयाच्या अगदी जवळ आहे, कारण गेल्या दशकात प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेने कोट्यवधी लोकांचे जीवन बदलले आहे. मी आज या योजनेच्या लाभार्थ्यांचे अभिनंदन करतो, ज्यांनी आपली स्वप्ने सत्यात उतरवली आणि स्वतःला सक्षम बनवले. ही योजना म्हणजे केवळ आर्थिक मदत नाही, तर सन्मान, आत्मसन्मान आणि संधी यांचा संगम आहे.
मुद्रा योजनेने आजपर्यंत ५२ कोटींहून अधिक उद्योजकांना कर्ज दिले आहे आणि ३३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित केली आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेच्या लाभार्थ्यांपैकी ५०% पेक्षा जास्त लोक हे अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायातील आहेत. त्याचबरोबर, ७०% पेक्षा जास्त लाभार्थी या महिला आहेत. ही आकडेवारी दाखवते की, मुद्रा योजना सामाजिक समावेशन आणि महिला सशक्तीकरणाला कशी चालना देत आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून अनेकांना आपली उद्योजकीय कौशल्ये दाखवण्याची संधी मिळाली आहे. आज सकाळी मी काही लाभार्थ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या यशोगाथा ऐकल्या. त्यांचा प्रवास खरोखरच प्रेरणादायी आहे. उदाहरणार्थ, एका लाभार्थ्याने सांगितले की, त्याने मुद्रा कर्ज घेऊन छोटा व्यवसाय सुरू केला आणि आज तो आपल्या कुटुंबाला आधार देत आहे. अशा कहाण्या म्हणजे आत्मनिर्भर भारताच्या स्वप्नाचे प्रत्यक्ष प्रतिबिंब आहेत.
मुद्रा योजनेची सुरुवात ८ एप्रिल २०१५ रोजी झाली तेव्हा माझा विश्वास होता की, छोट्या उद्योजकांना आर्थिक आधार दिल्यास ते देशाच्या प्रगतीत मोठे योगदान देऊ शकतात. आज दहा वर्षांनंतर, ही योजना रोजगार निर्मिती, आर्थिक समावेशन आणि स्वावलंबनाचे प्रतीक बनली आहे. २०२४ च्या अर्थसंकल्पात आम्ही ‘तरुण’ श्रेणीतील कर्ज मर्यादा १० लाखांवरून २० लाखांपर्यंत वाढवली, ज्यामुळे यशस्वी उद्योजकांना आपला व्यवसाय आणखी वाढवता येईल.
मुद्रा योजनेचा इतिहास
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना २०१५ मध्ये सुरू झाली तेव्हा तिचा उद्देश होता “फंडिंग दि अनफंडेड” म्हणजेच ज्यांना पारंपरिक बँकिंग व्यवस्थेतून कर्ज मिळत नव्हते, त्यांना आर्थिक आधार देणे. ही योजना सूक्ष्म उद्योग विकास आणि पुनर्वित्त संस्था (MUDRA) अंतर्गत कार्य करते. सुरुवातीला १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मर्यादा ठेवण्यात आली होती, परंतु २०२४ च्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा २० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली. गेल्या दशकात या योजनेने ५२ कोटींहून अधिक कर्ज खाती मंजूर केली आणि ३३ लाख कोटींहून अधिक रक्कम वितरित केली आहे.
या योजनेची संबंधित अधिक माहितीसाठी शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या-https://marathiyojanalay.com/mudra-loan-yojana/
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये
१. शिशु, किशोर आणि तरुण श्रेणी: ही योजना तीन स्तरांमध्ये विभागली आहे – शिशु (५०,००० पर्यंत), किशोर (५०,००१ ते ५ लाख), आणि तरुण (५ लाख ते १० लाख, आता २० लाख).
२. बिनतारण कर्ज: कोणतीही गॅरंटी न देता कर्ज उपलब्ध होते, ज्यामुळे छोट्या उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळतो.
३. सामाजिक समावेशन: योजनेचा लाभ ७०% महिला उद्योजकांना, ५०% अनुसूचित जाती/जमाती आणि ओबीसी वर्गाला, तसेच ३१% नवीन उद्योजकांना मिळाला आहे.
४. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया: उद्यममित्र पोर्टल (www.udyamimitra.in) द्वारे कर्जासाठी अर्ज करता येतो, ज्यामुळे प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.
उद्दिष्टे आणि प्रभाव
मुद्रा योजनेचा उद्देश हा सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेत आणणे आणि आत्मनिर्भर भारत निर्माण करणे आहे. या योजनेमुळे रोजगार निर्मिती, महिला सशक्तीकरण, आणि आर्थिक समावेशन यांना चालना मिळाली आहे. २०२५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) अहवालात असे नमूद करण्यात आले की, या योजनेमुळे भारतात २८ लाखांहून अधिक महिला-चालित MSMEs निर्माण झाल्या आहेत.
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ही भारताच्या आर्थिक प्रगतीतील एक मैलाचा दगड आहे. गेल्या १० वर्षांत या योजनेने कोट्यवधी लोकांना स्वावलंबी बनवले असून, आत्मनिर्भर भारत अभियानाला गती दिली आहे. नवीनतम अपडेट्स आणि पंतप्रधानांचे दूरदर्शी नेतृत्व यामुळे ही योजना आजही ट्रेंडिंग आहे. तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर आजच नजीकच्या बँकेत किंवा उद्यममित्र पोर्टलवर संपर्क साधा.