यूपीआय (Unified Payments Interface) हे भारतातील डिजिटल पेमेंटचे सर्वात लोकप्रिय आणि सोयीस्कर माध्यम बनले आहे. किराणा दुकानापासून ते ऑनलाइन शॉपिंगपर्यंत, यूपीआयने पेमेंट प्रक्रिया सुलभ आणि जलद केली आहे. परंतु, अलीकडील ट्रेंडिंग न्यूज आणि ऑफिशियल अपडेट्स नुसार, सरकार ₹2000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर जीएसटी (Goods and Services Tax) लावण्याचा विचार करत आहे. हा प्रस्ताव लागू झाल्यास, डिजिटल पेमेंटच्या वापरकर्त्यांवर आणि छोट्या व्यवसायांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. या लेखात आपण या प्रस्तावित नियमाची सविस्तर माहिती, त्याचे उद्दिष्ट, वैशिष्ट्ये, फायदे, आणि संभाव्य परिणाम याबाबत जाणून घेऊ.
ऑफिशियल अपडेट्स (17 एप्रिल 2025 पर्यंत):
- जीएसटी कौन्सिल आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांनी ₹2000 पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर 18% जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा नियम अद्याप लागू झालेला नाही आणि सध्या चर्चेच्या टप्प्यात आहे.
- उद्दिष्ट: हा नियम उच्च-मूल्याच्या डिजिटल व्यवहारांना कर प्रणालीत आणण्यासाठी आणि जीएसटी महसूल वाढवण्यासाठी आहे. सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक आणि पारदर्शक बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
- स्थिती: हा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की हा नियम लागू होण्याची शक्यता कमी आहे, कारण सरकार डिजिटल इंडिया उपक्रमाला प्रोत्साहन देत आहे.
याचा कोणावर परिणाम होईल?
- वापरकर्ते: जर हा नियम लागू झाला, तर भाडे, किराणा खरेदी, हॉटेल बिल यांसारख्या ₹2000 पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय पेमेंट्सवर अतिरिक्त कर भरावा लागेल.
- लहान व्यवसाय: लहान व्यापारी आणि फ्रीलान्सर्सना जीएसटी नोंदणीसाठी अतिरिक्त कागदपत्रे आणि खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो.
- पेमेंट अ‍ॅप्स: फोनपे, गूगल पे, पेटीएम यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या सेवा शुल्कावर जीएसटी लागू होऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांचे शुल्क वाढण्याची शक्यता आहे.
लागू क्षेत्र
हा नियम प्रामुख्याने व्यावसायिक व्यवहारांना (Person-to-Merchant, P2M) लागू होईल, जसे की ऑनलाइन खरेदी, हॉटेल बिल, किंवा रेस्टॉरंट पेमेंट्स.
संभाव्य सूट
- वैयक्तिक हस्तांतरण: कुटुंब किंवा मित्रांमधील पी2पी (Person-to-Person) हस्तांतरणांना करातून सूट मिळण्याची शक्यता आहे.
- आवश्यक सेवा: औषधे, शिक्षण, किंवा सरकारी बिल पेमेंट्स यांसारख्या आवश्यक व्यवहारांना सूट मिळू शकते.
तज्ञांचे मत
- आनंद के. राठी, सह-संस्थापक, MIRA Money: “₹2000 पेक्षा जास्त यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लावण्याची शक्यता कमी आहे. त्याऐवजी, यूपीआय सेवा पुरवणारे प्लॅटफॉर्म्स शुल्क आकारू शकतात, आणि त्या शुल्कावरच जीएसटी लागू होईल.”
- मनीष कुमार गोयल, फिनकेडा: “जर असा नियम लागू झाला, तर भारताच्या डिजिटल पेमेंट विस्ताराला मोठा धक्का बसेल. यूपीआयने छोट्या शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये रोखीशिवाय पेमेंट सोयीचे केले आहे.”
सध्याची परिस्थिती
17 एप्रिल 2025 पर्यंत, जीएसटी ऑन यूपीआय हा नियम केवळ चर्चेत आहे आणि लागू झालेला नाही. जीएसटी कौन्सिल आणि NPCI यांच्याकडून अधिकृत घोषणा येणे बाकी आहे. तज्ञांचे मत आहे की सरकार यूपीआय अ‍ॅप्सच्या सेवा शुल्कावर जीएसटी लावण्याची शक्यता जास्त आहे, ज्यामुळे संपूर्ण व्यवहार रकमेवर कर लावण्याची गरज भासणार नाही.
वापरकर्त्यांनी यूपीआय अ‍ॅप्स आणि जीएसटी पोर्टल वर नवीन अपडेट्सवर लक्ष ठेवावे. तसेच, डिजिटल पेमेंट्स च्या सवयींचा आढावा घेऊन मोठ्या रकमेचे व्यवहार लहान रकमांमध्ये विभागण्याचा विचार करावा..
यूपीआय व्यवहारांवरील जीएसटी हा प्रस्ताव सध्या चर्चेचा विषय आहे आणि त्याचा डिजिटल पेमेंट वापरकर्त्यांवर, छोट्या व्यवसायांवर आणि फिनटेक कंपन्यांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. हा नियम लागू झाल्यास, कर संकलन वाढेल, परंतु यूपीआयच्या वापरात घट होण्याची शक्यता आहे. वापरकर्त्यांनी ऑफिशियल अपडेट्स आणि ट्रेंडिंग न्यूज वर लक्ष ठेवून आपल्या आर्थिक नियोजनात बदल करावेत