All schemes for business/startup 2026 ;मित्रांनो, आज तुम्ही स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर हे स्वप्न पूर्ण करण्याची ही सर्वोत्तम वेळ आहे! २०२६ मध्ये केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाने युवक, महिला, SC/ST आणि ग्रामीण उद्योजकांसाठी इतक्या शक्तिशाली योजना आणल्या आहेत की, फक्त एक चांगला आयडिया आणि थोडे प्रयत्न करून तुम्ही लाखोंचा व्यवसाय उभारू शकता.
महाराष्ट्र सरकारचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली राज्य स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये देशात अव्वल स्थान मिळवत आहे. ५०,००० स्टार्टअप्स आणि १.२५ लाख उद्योजक तयार करण्याचे ध्येय ठेवून Maha-Fund सारख्या अभिनव उपक्रम राबवले जात आहेत. केंद्र सरकारही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली PMEGP, Mudra आणि Stand-Up India सारख्या योजनांद्वारे लाखो तरुणांना आत्मनिर्भर बनवत आहे.
या दोन्ही सरकारांनी मिळून कर्ज, अनुदान (सब्सिडी) आणि व्याज सवलती देऊन उद्योजकांना खरा आधार दिला आहे. या Article मध्ये मी तुम्हाला १५+ प्रमुख योजनांची संपूर्ण यादी देत आहे चला, आता तुमचा स्वप्नातील व्यवसाय सुरू करण्यासाठी योग्य योजना निवडूया!
केंद्र सरकारच्या प्रमुख योजना (Central government schemes for startup/Business)
१. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)
ही KVIC (Khadi and Village Industries Commission) मार्फत राबवली जाणारी क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना आहे. नवीन मायक्रो एंटरप्राइजेस (उत्पादन किंवा सेवा) सुरू करण्यासाठी बँक कर्ज + सरकारचे अनुदान (मार्जिन मनी सब्सिडी) मिळते. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांसाठी उत्तम.
मुख्य फायदे :
- प्रोजेक्ट मर्यादा: उत्पादन क्षेत्र – ₹५० लाखांपर्यंत; सेवा/व्यवसाय क्षेत्र – ₹२० लाखांपर्यंत.
- अनुदान (सब्सिडी): सामान्य वर्ग – शहरी १५%, ग्रामीण २५%; विशेष वर्ग (SC/ST/महिला/दिव्यांग/माजी सैनिक) – शहरी २५%, ग्रामीण ३५%.
- तुमचा स्वतःचा वाटा: ५-१०% (विशेष वर्गासाठी ५%).
- बँक कर्ज: ८५-९५% पर्यंत, मोरेटोरियम ६ महिने + ३-७ वर्ष परतफेड.
- अतिरिक्त: मोफत EDP प्रशिक्षण, CGTMSE हमी.
२. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
छोट्या/मायक्रो व्यवसायांसाठी हमीशिवाय (collateral-free) कर्ज देणारी योजना. Mudra (MUDRA Ltd.) मार्फत राबवली जाते. उत्पादन, व्यापार, सेवा किंवा सेवा क्षेत्रातील कोणत्याही गैर-कॉर्पोरेट व्यवसायासाठी.
मुख्य फायदे :
- कर्ज मर्यादा: एकूण ₹२० लाखांपर्यंत (Tarun Plus नवीन कॅटेगरीमुळे).
- शिशु: ₹५०,००० पर्यंत
- किशोर: ₹५०,००० ते ₹५ लाख
- तरुण: ₹५ लाख ते ₹१० लाख
- तरुण प्लस: ₹१० लाख ते ₹२० लाख
- व्याजदर: बँकेच्या MCLR + सवलत (साधारण ८-१२%).
- हमी: CGTMSE द्वारे पूर्ण हमी, कोणतीही तारण नाही.
- प्राधान्य: महिला, SC/ST, ग्रामीण उद्योजक.
- परतफेड: ३-७ वर्षांपर्यंत, लवचिक.
३. स्टँड-अप इंडिया योजना (Stand-UP India)
SC/ST आणि महिला उद्योजकांसाठी ग्रीनफील्ड (नवीन) एंटरप्राइज सुरू करण्यासाठी बँक कर्ज सुविधा. प्रत्येक बँक ब्रँचमध्ये किमान एक SC/ST आणि एक महिला उद्योजकाला मदत.
मुख्य फायदे (२०२६ अपडेट):
- कर्ज मर्यादा: ₹१० लाख ते ₹१ कोटी (कॉम्पोझिट लोन – टर्म लोन + वर्किंग कॅपिटल).
- कव्हरेज: प्रोजेक्ट खर्चाच्या ८५% पर्यंत कर्ज (उर्वरित १५% तुमचा + इतर स्रोत).
- व्याजदर: बँकेचा MCLR + ३% पर्यंत (साधारण ९-१२%).
- हमी: CGTMSE द्वारे.
- अतिरिक्त: हँड-होल्डिंग सपोर्ट, मेंटरिंग.
- पात्रता: SC/ST/महिला (महिलांसाठी ५१% मालकी आवश्यक).
४. PMFME (प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझेस)
फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रातील मायक्रो युनिट्स (उदा. अचार, पापड, जॅम, बेकरी इ.) फॉर्मलाइज करण्यासाठी MoFPI मार्फत योजना. One District One Product (ODOP) वर फोकस.
मुख्य फायदे (२०२६ अपडेट):
- क्रेडिट-लिंक्ड कॅपिटल सब्सिडी: प्रोजेक्ट खर्चावर ३५% (मॅक्स ₹१० लाख प्रति युनिट).
- सामान्य इन्फ्रास्ट्रक्चर: ३५% सब्सिडी (मॅक्स ₹३ कोटी).
- SHG साठी सीड कॅपिटल: ₹४०,००० प्रति सदस्य (मॅक्स ₹४ लाख प्रति SHG).
- ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग: ५०% ग्रँट.
- अतिरिक्त: ट्रेनिंग, इन्क्युबेशन सेंटर्स, कोल्ड चेन सपोर्ट.
- पात्रता: मायक्रो फूड प्रोसेसिंग युनिट्स, SHG, FPO इ.
५. क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (CGSS)
DPIIT-रजिस्टर्ड स्टार्टअप्सना (टेक, इनोव्हेशन आधारित) collateral-free कर्ज मिळवण्यासाठी NCGTC मार्फत क्रेडिट गारंटी देते. व्हेंचर डेब्ट, टर्म लोन किंवा वर्किंग कॅपिटलसाठी.
मुख्य फायदे (२०२६ अपडेट):
- हमी मर्यादा: प्रति स्टार्टअप ₹२० कोटीपर्यंत (२०२५ मध्ये ₹१० कोटीवरून वाढवले).
- कव्हरेज: कर्जाच्या ८५-९०% पर्यंत हमी (काही केसेसमध्ये पूर्ण).
- वार्षिक फी: २% (मॅन्युफॅक्चरिंग, महिला फाउंडर्स, नॉर्थईस्टसाठी कमी).
- पात्रता: DPIIT रेकग्नाइज्ड स्टार्टअप (Startup India पोर्टलवर रजिस्टर्ड).
- अतिरिक्त: व्हेंचर डेब्ट फंड्स, NBFC, बँक्समार्फत उपलब्ध.
महाराष्ट्र सरकारच्या प्रमुख योजना (Maharastra government schemes for startup/Business)
१. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP)
महाराष्ट्रातील बेरोजगार युवक/महिला/विशेष वर्गांना स्वतःचा उत्पादन किंवा सेवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना. DIC आणि KVIB मार्फत राबवली जाते.
मुख्य फायदे :
- प्रोजेक्ट मर्यादा: उत्पादन क्षेत्र – ₹५० लाखांपर्यंत; सेवा/व्यवसाय क्षेत्र – ₹१०-२० लाखांपर्यंत.
- अनुदान (सब्सिडी): सामान्य वर्ग – शहरी १५%, ग्रामीण २५%; विशेष वर्ग (SC/ST/महिला/दिव्यांग) – शहरी २५%, ग्रामीण ३५%.
- स्वतःचा वाटा: ५-१०%.
- बँक कर्ज: ८५-९५% पर्यंत, ६ महिने मोरेटोरियम + ३-७ वर्ष परतफेड.
- अतिरिक्त: मोफत EDP प्रशिक्षण आणि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सपोर्ट.
२. महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्यमिता आणि नवाचार धोरण २०२५
महाराष्ट्राला स्टार्टअप हब बनवण्यासाठी ५ वर्षांची धोरण. ५०,००० स्टार्टअप्स आणि १.२५ लाख उद्योजक तयार करण्याचे लक्ष्य. युवक, महिला आणि ग्रासरूट इनोव्हेटर्ससाठी विशेष फोकस.
मुख्य फायदे :
- CM Maha-Fund – ₹५०० कोटी फंड; २५,००० युवकांना ₹५-१० लाख कमी व्याज लोन (३% पर्यंत व्याजदर).
- इनक्युबेशन सेंटर्स (₹५ कोटीपर्यंत सपोर्ट), मेंटरिंग, प्रोटोटाइपिंग आणि इन्वेस्टर कनेक्शन.
- ३०० एकर Innovation City, Student Innovation Challenge आणि Startup Yatra.
- ग्रासरूट इनोव्हेटर्ससाठी ग्रँट्स, IPR आणि पेटंट सपोर्ट.
- प्राधान्य: महिला, टियर-२/३ शहर आणि पारंपरिक व्यवसाय इनोव्हेशन.
३. महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण २०२५
MSME आणि इंडस्ट्रीजसाठी ५ वर्षांची धोरण (२०२५-२०३०). क्षेत्रानुसार (A ते D+ झोन) इन्सेंटिव्ह, विशेषतः Vidarbha, Marathwada आणि ग्रुप C/D/D+ भागांसाठी जास्त फायदे.
मुख्य फायदे :
- कॅपिटल सब्सिडी: MSME साठी ३०-७०% (ग्रुप A/B: ३०-४०%, C: ५०%, D/D+: ६०-७०%, Vidarbha/Marathwada: ८०-१००%).
- इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी: १००% SGST रिफंड (५-१० वर्ष).
- स्टॅम्प ड्युटी: १००% एक्झेम्प्शन (ग्रुप C/D/D+ साठी).
- इंटरेस्ट सब्सिडी: ५% पर्यंत (मॅक्स ₹१ कोटी/वर्ष).
- पॉवर टॅरिफ सब्सिडी: ₹१/युनिट (३ वर्ष, मॅक्स ₹१-१.५ कोटी).
- इतर: EPF रिफंड, टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन (५०% सब्सिडी), पेटंट/क्वालिटी ग्रँट्स.
४. बीज भांडवल योजना (Seed Money Scheme)
DIC मार्फत बेरोजगारांना मार्जिन मनीसाठी सॉफ्ट लोन. छोट्या उद्योग/व्यवसायासाठी (प्रोजेक्ट ₹२५ लाखांपर्यंत).
मुख्य फायदे :
- सहाय्य: प्रोजेक्ट खर्चाच्या १५% सॉफ्ट लोन (मॅक्स ₹३.७५ लाख); SC/ST/OBC/NT/VT/दिव्यांग साठी ₹१० लाखांपर्यंत प्रोजेक्टवर २०%.
- व्याजदर: ६% (वेळेवर फेडल्यास ३% सवलत).
- बँक लोन: ७५% पर्यंत.
- पात्रता: बेरोजगार, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवश्यक.
५. अहिल्यादेवी महिला सक्षमीकरण / महिला कर्ज योजना
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विशेष कर्ज योजना (अहिल्यादेवी होळकर स्टार्टअप योजना समावेश). छोटे व्यवसाय, SHG आणि महिला उद्योजकांसाठी.
मुख्य फायदे :
- कर्ज मर्यादा: ₹५-२५ लाखांपर्यंत (काही केसेसमध्ये ₹१५ लाख).
- अनुदान: ₹१०,००० ते ₹३०,००० पर्यंत.
- व्याजदर: कमी (४-७%).
- प्राधान्य: शिवण, ब्यूटी पार्लर, किराणा, छोटा उद्योग.
- SHG साठी व्याज परतावा आणि ट्रेनिंग सपोर्ट.
६. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ योजना
SC/ST समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी थेट कर्ज + अनुदान योजना. उद्योग/व्यवसाय/स्वावलंबनासाठी.
मुख्य फायदे :
- थेट कर्ज योजना: ₹१ लाखांपर्यंत कर्ज (महामंडळ सहभाग + अनुदान ₹५०,००० पर्यंत, अर्जदार वाटा कमी).
- बीज भांडवल योजना: ₹५०,००० पर्यंत प्रोजेक्ट – ५०% अनुदान + ५०% बँक कर्ज.
- परतफेड: ३ वर्ष (३६ हप्ते).
- विशेष घटक योजना आणि कमी व्याज.
७. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजना
मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी व्याज परतावा आणि कर्ज योजना. स्वयंरोजगार आणि उद्योगासाठी.
मुख्य फायदे :
- कर्ज मर्यादा: ₹१५ लाखांपर्यंत (काही केसेसमध्ये ₹५० लाख).
- व्याज परतावा: मुद्दल नियमित फेडल्यास व्याज पूर्ण/अंशतः परत (बिनव्याजी सारखे).
- कालावधी: ७ वर्ष परतफेड.
- पात्रता: उत्पन्न ₹८ लाखांपेक्षा कमी, वय १८-६०.
- इतर: गट कर्ज आणि प्रकल्प योजना.
८. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना
व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर व्याज परतावा देणारी योजना. विविध महामंडळांमार्फत (उदा. OBC, मराठा, इतर मागासवर्गीय) राबवली जाते. नियमित हप्ते भरल्यास सरकार व्याज परत करते.
मुख्य फायदे :
- कर्ज मर्यादा: ₹१५ लाखांपर्यंत (बँक मंजूर केलेल्या कर्जावर).
- व्याज परतावा: वेळेत हप्ते भरल्यास व्याज पूर्ण किंवा अंशतः परत (काही केसेसमध्ये पूर्ण व्याज परतावा).
- पात्रता: वय १८-५०/६० (महामंडळानुसार), महाराष्ट्र रहिवासी, व्यवसाय सुरू असल्याचा पुरावा.
- आवश्यक: EMI भरल्याचा पुरावा, व्यवसाय रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इ.
- फायदा: कर्ज व्यावहारिकदृष्ट्या कमी व्याजदराचे किंवा बिनव्याजी होऊ शकते.
आता प्रश्न असा आहे – तुम्ही पुढे काय करणार? स्वप्न पाहणे सोपे आहे, पण ते पूर्ण करण्यासाठी पहिले पाऊल टाकणे गरजेचे आहे!
तुमचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ४ सोपे स्टेप्स:
- Udyam Registration करा (udyamregistration.gov.in) – हे MSME साठी फ्री आणि सोपे आहे, त्यामुळे इन्सेंटिव्ह मिळतात.
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करा – तुमचा व्यवसाय आयडिया, खर्च आणि अपेक्षित कमाई स्पष्ट लिहा (CA किंवा DIC च्या मदतीने).
- योग्य योजना निवडा – तुमचा व्यवसाय प्रकार (उदा. फूड प्रोसेसिंग, सेवा, उत्पादन, टेक स्टार्टअप), वर्ग (महिला/SC/ST/सामान्य) आणि स्थान (पुणे/ग्रामीण) नुसार टॉप २-३ योजना निवडा.
- अर्ज करा – MAITRI पोर्टल (maitri.maharashtra.gov.in), maha-cmegp.gov.in, kviconline.gov.in किंवा स्थानिक DIC Pune (Aundh किंवा Camp ऑफिस) ला भेट द्या. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सोपी आहे – आधार, PAN, जाती प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास), बँक स्टेटमेंट आणि प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करा.
मित्रांनो, हे सरकार तुमचा साथीदार आहे – फक्त एकदा प्रयत्न करा, उर्वरित मदत ते करतात!