gharakul-yojana-2025-maharashtra-anudan-list-apply-process;महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात घरबांधकामाची समस्या ही एक दीर्घकाळापासून चालत आलेली आव्हान आहे. अनेक कुटुंबांना आर्थिक अडचणींमुळे स्वतःचे पक्के घर मिळवणे कठीण जाते. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने राबवली जाणारी ‘घरकुल योजना’ ही एक महत्वपूर्ण योजना आहे. २०२५ मध्ये या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष वाढीव अनुदानाची घोषणा झाली असून, त्यामुळे लाखो ग्रामीण कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. या लेखात आपण या योजनेच्या उद्देश, लाभ, पात्रता, वितरण प्रक्रिया आणि नवीनतम अपडेट्सची सविस्तर माहिती घेऊ. ही माहिती महाराष्ट्र ग्राम विकास विभागाच्या शासकीय निर्णयांवर आधारित असून, शेतकरी आणि ग्रामीण रहिवाशांना त्वरित लाभ घेण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
घरकुल योजना म्हणजे काय?
घरकुल योजना ही प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) चा भाग असून, महाराष्ट्रात ग्राम विकास विभागाद्वारे राबवली जाते. तिचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील भूमिहीन कुटुंबे आणि दुर्बल घटकांना पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत पुरवणे हा आहे. २०२५ मध्ये ही योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी वाढीव अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे लाभार्थींना घर बांधकामासाठी मिळणारी मदत वाढली असून, योजना राज्यातील १० लाखांहून अधिक कुटुंबांपर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य आहे. ही योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे चालते, ज्यामुळे निधी थेट बँक खात्यात जमा होतो आणि मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळला जातो. महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणसारख्या भागात ही योजना विशेषतः प्रभावी ठरत आहे, जिथे अतिवृष्टी आणि दुष्काळामुळे घरांचे नुकसान होते.
या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्टे
घरकुल योजनेच्या मुख्य ध्येयांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
- ग्रामीण भागातील घरनिर्माणीला चालना देऊन दारिद्र्य आणि वासतिच्या समस्या सोडवणे.
- महिलांच्या नावावर घर नोंदवून त्यांना मालकी हक्क देणे आणि सामाजिक सक्षमीकरण घडवणे.
- शाश्वत विकासासाठी पर्यावरणस्नेही बांधकाम तंत्रांचा वापर प्रोत्साहित करणे.
- २०२५ पर्यंत २ कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे राष्ट्रीय लक्ष्य साध्य करणे, ज्यात महाराष्ट्राचा वाटा १० लाख घरांचा आहे.
पात्रता निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष पूर्ण असावेत:
- ग्रामीण भागातील रहिवासी असावा आणि वार्षिक उत्पन्न ₹१.५ लाखांपेक्षा कमी असावे.
- कुटुंबाकडे पक्के घर नसावे (कच्चे किंवा भाड्याचे घर असलेले पात्र).
- सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील कुटुंबे पात्र, ज्यात SC/ST ला प्राधान्य.
- लाभार्थीची वय मर्यादा १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावी आणि कुटुंबात एकच लाभ मिळावा.
- २०२५ अपडेट: e-KYC पूर्ण केलेले आणि आधार लिंक्ड बँक खाते असलेले लाभार्थी प्राधान्य.
लाभ आणि वाढीव अनुदान
घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थींना मिळणारे प्रमुख लाभ खालीलप्रमाणे आहेत:
- मूळ अनुदान: एकूण घर बांधकामासाठी ₹१.२० लाखांपर्यंत (केंद्र आणि राज्याचा संयुक्त निधी).
- वाढीव अनुदान: २०२५ मध्ये सर्व प्रवर्गांसाठी अतिरिक्त ₹५०,००० चे अनुदान, ज्यामुळे एकूण मदत ₹१.७० लाखांपर्यंत वाढते. हे अनुदान तीन हप्त्यांत (बांधकामाच्या प्रगतीनुसार) जमा होते.
- इतर फायदे: बांधकाम साहित्यासाठी ९०% सबसिडी, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि विमा संरक्षण.
- सामाजिक लाभ: महिलांच्या नावावर ७०% घर नोंदवली जातात, ज्यामुळे लिंग समानता वाढते.
वितरण प्रक्रिया आणि २०२५ अपडेट्स
२०२५ मध्ये योजनेचे वितरण अधिक पारदर्शक आणि वेगवान झाले आहे:
- नवीनतम अपडेट: ४ एप्रिल २०२५ रोजी शासकीय निर्णय (GR) नुसार वाढीव अनुदानाची घोषणा झाली. त्यानंतर १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी तीन GR जारी होऊन सर्वसाधारण, SC आणि ST प्रवर्गांसाठी ‘लेखाशीर्ष’ (विशेष खाते) तयार करण्यास मंजुरी मिळाली. यामुळे निधी मागणी आणि वितरण प्रक्रिया सुरू झाली असून, डिसेंबर २०२५ पर्यंत पहिल्या टप्प्यात ५ लाख लाभार्थ्यांना अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे.
- वितरण पद्धत: लाभार्थी यादी ग्रामपंचायतीद्वारे तयार केली जाते. निधी DBT द्वारे थेट खात्यात जमा होतो, आणि बांधकाम प्रगतीचे फोटो/अहवाल अपलोड करावे लागतात.
- लक्ष्य: २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्रात २ लाख नवीन घरांचे बांधकाम, ज्यात वाढीव अनुदानामुळे प्रगती अपेक्षित आहे.
अर्ज प्रक्रिया
अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि डिजिटल आहे:
- नोंदणी: स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा PMAY-G पोर्टल (pmayg.nic.in) वर ऑनलाइन नोंदणी करा. आधार, जन धन खाते आणि रहिवासी प्रमाणपत्र जोडा.
- सर्वेक्षण: ग्रामसेवक किंवा पंचायत समिती सर्वेक्षण करून पात्रता निश्चित करतात.
- मंजुरी: जिल्हा केंद्रीय निवड समिती (DCSC) मंजुरी देते; प्रक्रिया ३०-६० दिवसांत पूर्ण होते.
- अनुदान वितरण: मंजुरीनंतर पहिला हप्ता (₹५०,०००) जमा होतो. २०२५ साठी अंतिम मुदत: ३१ डिसेंबर २०२५; लवकर अर्ज करा.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करावीत:
- आधार कार्ड आणि जन धन खाते पासबुक.
- रहिवासी आणि उत्पन्न प्रमाणपत्र (सरपंच किंवा तहसीलदाराकडून).
- जाती प्रमाणपत्र (SC/ST साठी).
- ७/१२ उतारा किंवा शेतजमीन मालकी पुरावा.
- घर नसल्याचे प्रमाणपत्र (ग्रामपंचायतीकडून).
- पासपोर्ट साइज फोटो आणि शपथपत्र (घर बांधण्याची इच्छा).
सावधानता आणि महत्वाच्या सूचना
- अनुदान फक्त पात्र बांधकामासाठी आहे; अन्य वापरासाठी दंड होऊ शकतो.
- फसवणुकीपासून सावध: केवळ अधिकृत पोर्टल किंवा ग्रामपंचायतीद्वारे अर्ज करा.
- बांधकाम प्रगती नियमित अपलोड करा; उशीर झाल्यास अनुदान रोखले जाईल.
- हेल्पलाइन: १८००-११-६४४६ वर संपर्क साधा किंवा PMAY-G अॅप डाउनलोड करा.