mofat-pithachi-chakki-yojana-maharashtra-2025;महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शासनाने विविध योजना राबवल्या आहेत, ज्यात लाडकी बहीण, पिंक रिक्षा आणि मातृवंदना यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे. या योजनांच्या साखळीत नव्याने समाविष्ट झालेली ‘मोफत पिठाची चक्की योजना’ ही ग्रामीण महिलांना घरी बसून छोटा व्यवसाय सुरू करण्याची आणि स्वावलंबी होण्याची संधी देते. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना पिठाची चक्की मोफत उपलब्ध करून दिली जाते, ज्यामुळे त्यांना शून्य खर्चात व्यवसायाची सुरुवात करता येते. २०२५ मध्येही ही योजना सक्रिय असून, जिल्हानिहाय अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे. या लेखात आपण या योजनेच्या उद्देश, लाभ, पात्रता आणि अर्ज पद्धतीची सविस्तर माहिती घेऊ.
मोफत पिठाची चक्की योजना म्हणजे काय?
ही शासकीय योजना विशेषतः महाराष्ट्रातील ग्रामीण महिलांसाठी डिझाइन केली गेली आहे. तिचा मुख्य उद्देश महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि कुटुंबाच्या उत्पन्नात योगदान देण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे. अतिशय कमी गुंतवणुकीने (वास्तविक शून्य खर्चाने) महिलांना पिठाची चक्की देऊन स्थानिक पिठे, तांदूळ किंवा इतर धान्ये वाटणाऱ्या छोट्या उद्योगाची सुरुवात करता येते. ही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन महिलांच्या सामाजिक स्थितीत सुधारणा घडवते. शहरी भाग वगळता, राज्यभरातील ग्रामीण महिलांसाठी ही योजना उपलब्ध आहे आणि ती महिला व बालविकास विभागाद्वारे राबवली जाते.
या योजनेचे प्रमुख लाभ
ग्रामीण महिलांसाठी ही योजना अनेक प्रकारे फायदेशीर ठरते:
- पूर्ण अनुदान: पिठाची चक्कीची एकूण किंमत शासनाकडून १००% अनुदानित केली जाते. म्हणजेच लाभार्थिणीला वैयक्तिक खर्च एकही रुपया करावा लागत नाही.
- स्वावलंबनाची संधी: घरी बसून व्यवसाय सुरू करता येतो, ज्यामुळे महिलांना बाहेर जाण्याची गरज नसते आणि कुटुंबाशी जोडले जाऊनही उत्पन्न वाढते.
- आर्थिक स्थैर्य: छोट्या व्यवसायामुळे कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नात ₹२०,००० ते ₹५०,००० पर्यंतची भर पडू शकते, ज्यामुळे दारिद्र्य कमी होते.
- सामाजिक प्रभाव: अनुसूचित जाती/जमातीतील महिलांना प्राधान्य देऊन सामाजिक न्याय साधला जातो. ही योजना महिलांच्या कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देते आणि स्थानिक बाजारपेठेत त्यांच्या उत्पादनांना मागणी वाढवते.
पात्रता निकष आणि अर्ज प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष पूर्ण असावेत:
- वय: १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिलांसाठी.
- रहिवास: महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील मूळ रहिवासी असावी (शहरी भाग वर्ज्य).
- उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹१,२०,००० पर्यंत किंवा दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबातील.
- कुटुंब प्रतिबंध: एका कुटुंबातून फक्त एकच लाभार्थी पात्र.
- प्राधान्य: अनुसूचित जाती/जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय महिलांना प्राधान्य.
अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑफलाइन आहे आणि ती खालीलप्रमाणे चालते:
- अर्ज मिळवणे: स्थानिक ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाकडून विहित नमुन्यातील अर्ज घ्या किंवा अधिकृत वेबसाइटवरून डाऊनलोड करा.
- अर्ज भरणे: वैयक्तिक माहिती (नाव, पत्ता, मोबाईल, जन्मतारीख, जात, बँक तपशील) अचूक भरा.
- कागदपत्रे जोडणे: आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत संलग्न करा.
- प्रमाणीकरण: ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकाऱ्याकडून आवश्यक प्रमाणपत्रे भरून घ्या.
- जमा करणे: पूर्ण अर्ज जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण किंवा महिला विभागात सादर करा. अर्जाची तारीख जिल्ह्यानुसार बदलते; उदाहरणार्थ, २०२४ मध्ये सातारा जिल्ह्यात १० सप्टेंबर ही अंतिम मुदत होती. २०२५ साठी स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क साधा.
आवश्यक कागदपत्रांची यादी
अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडावीत:
- आधार कार्डाची प्रत.
- रेशन कार्ड.
- वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (तहसीलदार किंवा सक्षम अधिकाऱ्याकडून).
- बँक पासबुकची पहिली पृष्ठाची प्रत (आधार लिंक्ड खाते).
- जाती प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती/जमातींसाठी).
- रहिवासी प्रमाणपत्र (ग्रामसेवक किंवा सरपंचाकडून).
- पासपोर्ट साइज फोटो (दोन).
- योजनेच्या अटी मान्य असल्याचे शपथपत्र.
सावधानता आणि महत्वाच्या सूचना
- एका कुटुंबातून एकच अर्ज स्वीकारला जाईल; जास्त अर्ज केल्यास रद्द होऊ शकतो.
- अनुदान फक्त पिठाची चक्कीसाठी आहे; अन्य वापरासाठी नाही.
- अर्ज प्रक्रिया पारदर्शक असली तरी, फसवणुकीपासून सावध राहा आणि केवळ अधिकृत कार्यालयांतून अर्ज करा.
- लाभ मिळाल्यावर व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्थानिक प्रशिक्षण घ्या, ज्यामुळे यशाची शक्यता वाढेल.
शेवटचा विचार
मोफत पिठाची चक्की योजना ही ग्रामीण महिलांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे, जी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करते आणि समाजात सन्मान मिळवून देते. २०२५ मध्येही ही योजना चालू असून, पात्र महिलांनी त्वरित अर्ज करून लाभ घ्यावा. स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेशी संपर्क साधून अधिक अपडेट्स मिळवा. अशा योजना शासनाच्या महिलांसाठीच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहेत आणि ग्रामीण विकासाला गती देतील. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.