jamin ragistry important documents;महाराष्ट्रातील जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रिया आता अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहे. केंद्र सरकारने १ जुलै २०२५ पासून लागू केलेल्या जमीन रजिस्ट्री के नए नियमांमुळे ११७ वर्षे जुना संपत्ती कायदा संपला असून, ‘वन नेशन वन लँड रजिस्ट्री रूल’ लागू झाला आहे. भूमी संसाधन मंत्रालयाच्या या निर्णयाने रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल झाली असून, फसवणूक रोखण्यासाठी आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य केली आहे. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र स्टॅम्प कायदा २०२५ अंतर्गत स्टॅम्प ड्यूटी दर वाढवले गेले असून, सीनियर सिटिजन्ससाठी विशेष सवलती आहेत.
नवीन नियमांचे मुख्य बदल
१. डिजिटल प्रक्रिया: आता घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज, ई-साइन आणि डिजिटल सर्टिफिकेट. भौतिक कागदपत्रे कमी होऊन ई-स्टॅम्प पेपर अनिवार्य. महाराष्ट्रात igrmaharashtra.gov.in पोर्टलवरून प्रक्रिया सुरू. २. आधार लिंकिंग अनिवार्य: विक्रेता-खरेदीदार दोघांचे आधार क्रमांक OTP द्वारे लिंक करावे लागेल. यामुळे ओळख पडताळणी सोपी होईल. ३. बायोमेट्रिक व व्हिडिओ रेकॉर्डिंग: रजिस्ट्रीदरम्यान बोटांचे ठसे आणि चेहर्‍याची ओळख घेतली जाईल. संपूर्ण प्रक्रिया व्हिडिओत रेकॉर्ड होईल, ज्यामुळे फसवणूक ९०% कमी होईल. ४. ५ मुख्य कागदपत्रे: PAN कार्ड, आधार, संपत्ती दस्तऐवज (७/१२ उतारा), टॅक्स क्लीयरन्स आणि बकाया रक्कम प्रमाणपत्र. पूर्वी १२ कागदपत्रे लागत असत. ५. स्टॅम्प ड्यूटी अपडेट: महाराष्ट्रात ५% पर्यंत वाढ, पण महिलांसाठी १% सवलत. सीनियर हाउसिंगसाठी फ्लॅट ₹१,००० स्टॅम्प ड्यूटी.
हे नियम रजिस्ट्री प्रक्रियेचा वेळ ३० दिवसांहून कमी करतात आणि खर्च २०% कमी होतो. मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरांत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळेल.
अर्ज प्रक्रिया कशी?
igrmaharashtra.gov.in वर लॉगिन करा, आधार OTP ने वेरिफाय करा. कागदपत्रे अपलोड, ऑनलाइन स्टॅम्प ड्यूटी भरा. सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे रजिस्ट्री पूर्ण. स्टेटस ‘ट्रॅक अर्ज’ मध्ये पहा. समस्या असल्यास हेल्पलाइन १८००-२२०-२६३४ वर संपर्क.
हे नवीन नियम संपत्ती बाजाराला मजबूत करतील आणि सामान्य नागरिकांसाठी सोयीचे ठरतील. पात्र असल्यास त्वरित igrmaharashtra.gov.in भेट द्या – रजिस्ट्री प्रक्रिया आता डिजिटल युगाची!