२८ सप्टेंबर २०२५ – trump-100-percent-tariff-branded-drugs-india-pharma-impact;अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रँडेड किंवा पेटंटेड फार्मास्युटिकल उत्पादनांवर १००% आयात टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे, जी १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होणार आहे. ही धक्कादायक निर्णय अमेरिकन आरोग्यसेवा क्षेत्राला नवीन संकट आणणारी आहे, तर भारतासारख्या देशांसाठी मिश्र परिणाम देणारी ठरली आहे. ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले, “१ ऑक्टोबरपासून, ब्रँडेड किंवा पेटंटेड फार्मास्युटिकल उत्पादनांवर १००% टॅरिफ लावला जाईल, जोपर्यंत कंपनी अमेरिकेत उत्पादन प्लांट बांधत नाही.ही घोषणा सेक्शन २३२ अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारावर घेतली असून, ती अमेरिकन उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न आहे, पण तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे औषधांच्या किमतींमध्ये वाढ होईल आणि पुरवठा साखळी प्रभावित होईल.
अमेरिकेत या टॅरिफचा सर्वाधिक फटका अमेरिकन कन्स्युमर्स आणि आरोग्यव्यवस्थेला बसणार आहे. ब्लूमबर्ग आणि सीएनएनच्या अहवालानुसार, ब्रँडेड ड्रग्स जसे की ओझेम्पिक (डायबिटीजसाठी), कीट्रूडा (कर्करोगासाठी) आणि इतर पेटंटेड औषधांच्या आयातीवर १००% टॅरिफमुळे किमती दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. फॉर्च्युनच्या विश्लेषणात सांगितल्याप्रमाणे, युरोपियन युनियनमधून येणाऱ्या ६०% आयातीवर (१५% मर्यादित टॅरिफ असलेल्या करारानुसार) अतिरिक्त भार पडेल, ज्यामुळे अमेरिकन हेल्थकेअर कॉस्ट वाढेल. न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, ९०% जेनेरिक औषधे (ज्यांना सूट) वगळता, ब्रँडेड ड्रग्सच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येऊ शकतो, ज्यामुळे रुग्णांना औषधे मिळवणे कठीण होईल. फार्मास्युटिकल रिसर्च अँड मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ अमेरिका (फार्मा) संघटनेने म्हटले, “हे निवेश आणि नवीन औषध विकासाला धोका आहे, ज्यामुळे अमेरिकन रुग्णांना दीर्घकालीन नुकसान होईल.” २०२४ मध्ये $२१३ अब्जांच्या फार्मा आयातीवर हा टॅरिफ अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला $५० अब्जांचा अतिरिक्त भार टाकेल, ज्यामुळे विमा प्रीमियम्स वाढतील आणि रुग्ण दवाखान्यांबाहेर औषधे घेण्यास असमर्थ राहतील. ट्रम्प यांचा उद्देश अमेरिकेत उत्पादन वाढवणे असला तरी, कॅपिटल इकॉनॉमिक्सचे अर्थतज्ज्ञ नील शेअरिंग सांगतात, “हे अमेरिकन उत्पादकांना फायदा देईल, पण उपभोक्त्यांना महागाईचा फटका बसेल.”
भारतासाठी हा टॅरिफ भरतीय सामान्य माणसानवर थेट परिणाम करणारा नाही, कारण भारत मुख्यतः जेनेरिक औषधे निर्यात करतो. रॉयटर्स आणि अल जझिराच्या अहवालानुसार, भारत अमेरिकेला ४७% जेनेरिक औषधे पुरवतो, ज्याची किंमत $१०.५ अब्ज आहे आणि यामुळे अमेरिकन रुग्णांना $२१९ अब्जांची बचत होते. इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स आणि जेनेरिक ड्रग्स इंडिया सारख्या कीवर्ड्स शोधांमध्ये वाढ झाली असून, सन फार्मा, बायोकॉन आणि ऑरोबिंदोसारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये २-५% घसरण झाली. इंडियन फार्मास्युटिकल अलायन्सनुसार, ब्रँडेड ड्रग्सची निर्यात फारच कमी (अंदाजे $१ अब्ज) असल्याने, ३० लाख नोकऱ्या आणि १% जीडीपी धोक्यात नाही. उलट, हे फार्मा सप्लाय चेन रीअलाइनमेंट ची संधी आहे – चीनपासून दूर जाणाऱ्या उत्पादनाला भारत फायदा घेईल. प्लाय स्कीम आणि सीआरडीएमओ (कॉन्ट्रॅक्ट डेव्हलपमेंट अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर्गनायझेशन) क्षेत्रात वाढ होईल, जसे की ज्युबिलंट फार्मोवा आणि अल्केमसारख्या कंपन्या अमेरिकेत प्लांट बांधत आहेत. सामान्य भारतीयांसाठी, हे जागतिक किमती स्थिर ठेवेल आणि निर्यात वाढवून रोजगार निर्माण करेल, पण ब्रँडेड एक्सपोर्ट करणाऱ्या छोट्या कंपन्यांना आव्हान असेल.
अन्य महत्त्वाचे तथ्य म्हणजे, हे टॅरिफ युरोपियन कंपन्यांना (नोव्हार्टिस, रोशे) धक्का देईल, ज्यांच्या शेअर्स १-५% घसरले. ब्रिटनसारख्या देशांना पूर्ण १००% टॅरिफचा सामना करावा लागेल, तर भारताला जेनेरिक सूटमुळे फायदा. वॉशिंग्टन पोस्टनुसार, हे ग्लोबल ट्रेड वॉर चा भाग असून, हवामान बदल आणि महामारीनंतरची पुरवठा साखळी कमकुवत झाल्याने असे निर्णय धोकादायक आहेत. तज्ज्ञ सांगतात, अमेरिकेत उत्पादन वाढवण्यासाठी कंपन्या $५५ अब्ज गुंतवणूक करत आहेत, पण ते पूर्ण होण्यास वर्षे लागतील. भारतीय सरकारने निर्यातदारांना समर्थन देण्याचे आश्वासन दिले असून, ट्रम्प टॅरिफ इम्पॅक्ट वर नजर ठेवणे आवश्यक आहे. ही धोरणे जागतिक आरोग्याला धोका देऊ शकतात, पण भारतासारख्या देशांसाठी संधी निर्माण करतात. नागरिकांनी विश्वसनीय स्रोत (जसे whitehouse.gov किंवा pharmexcil.com) तपासावेत आणि आरोग्यतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.