भारताने १९६० मध्ये झालेला सिंधु जल करार(Sindhu Jal karar) २३ एप्रिल २०२५ रोजी स्थगित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर हा निर्णय उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकीत घेण्यात आला. पाकिस्तानच्या सततच्या दहशतवादी कारवायामुळे हा करार स्थगित करण्यात आला . या लेखात सिंधु जल कराराचा इतिहास, करारातील अटी, नद्यांचे वाटप, आणि याचे भारत व पाकिस्तानवरील परिणाम याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे.
सिंधु जल कराराचा इतिहास (Histroy of Sindhu Treaty)
सिंधु जल करार 19 september 1960 रोजी भारतचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयुब खान यांनी कराची येथे स्वाक्षरी केला. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने हा करार झाला, ज्यामुळे सिंधु नदी आणि तिच्या उपनद्यांचे पाणी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वाटले गेले. हा करार सिंधु नदी प्रणालीतील सहा नद्यांच्या पाण्याच्या वाटपासाठी होता. १९६२, १९६५, आणि १९७१ च्या युद्धांनंतरही हा करार कायम राहिला, परंतु पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायामुळे भारताने २०१९ मध्ये पुलवामा हल्ल्यानंतर पाणीवाटप थांबवण्याची घोषणा केली होती. २०२४ मध्ये भारताने करारात संशोधनाची मागणी केली, आणि आता २०२५ मध्ये तो पूर्णपणे स्थगित करण्यात आला.
सिंधु जल करारातील अटी
सिंधु जल करारानुसार, सिंधु नदी प्रणालीतील सहा नद्या दोन गटांत विभागल्या गेल्या:
- पूर्व नद्या: रावी, बियास, आणि सतलज यांचे पूर्ण नियंत्रण भारतकडे आहे. या नद्यांचा वार्षिक प्रवाह ४१ अब्ज घनमीटर आहे.
- पश्चिम नद्या: सिंधु, झेलम, आणि चिनाब यांचे नियंत्रण पाकिस्तानकडे आहे, ज्यांचा वार्षिक प्रवाह ९९ अब्ज घनमीटर आहे.
- भारत पूर्व नद्यांचे १००% पाणी वापरू शकतो, तर पाकिस्तान पश्चिम नद्यांचे ८०% पाणी वापरतो. भारत पश्चिम नद्यांवर धरणे बांधू शकतो, परंतु पाणी थांबवू शकत नाही.
- करारानुसार, दोन्ही देशांनी सिंधु जल आयोग स्थापन केला, जो दरवर्षी पाणीवाटप आणि तक्रारींचे निराकरण करतो.
नद्यांचे वाटप आणि फायदे
सिंधु जल करारानुसार नद्यांचे वाटप खालीलप्रमाणे आहे:
भारताला लाभदायक नद्या
- रावी: पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशातील शेती आणि पाणीपुरवठ्यासाठी महत्त्वाची.
- बियास: पंजाबमधील सिंचन आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी उपयुक्त.
- सतलज: पंजाब, हरियाणा, आणि राजस्थानमधील जलसंपदा वाढवते.
पाकिस्तानला लाभदायक नद्या
- सिंधु: पाकिस्तानच्या शेती आणि अर्थव्यवस्थेचा कणा.
- झेलम: पाकिस्तानमधील सिंचन आणि ऊर्जा निर्मितीसाठी महत्त्वाची.
- चिनाब: पाकिस्तानच्या पंजाब आणि सिंध प्रांतातील शेतीसाठी उपयुक्त.
करार स्थगितीचे कारण आणि नवीन अपडेट्स
२३ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतने सिंधु जल करार स्थगित केला. परराष्ट्र सचिवांनी याची घोषणा केली, आणि पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवाया थांबेपर्यंत हा निर्णय कायम राहील. २०१९ मधील पुलवामा हल्ल्यानंतर जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी पूर्व नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला थांबवण्याची घोषणा केली होती. आता भारत पश्चिम नद्यांचे पाणीही अडवण्यासाठी धरणे आणि जलसंपदा प्रकल्प उभारण्याची योजना आखत आहे. डिजिटल इंडिया अंतर्गत या प्रकल्पांचे नियोजन आणि व्यवस्थापन डिजिटल पद्धतीने होईल.
भारतसाठी फायदे
- जलसंपदा वाढ: पूर्व नद्यांचे पाणी पूर्णपणे वापरून पंजाब, हरियाणा, आणि राजस्थानमधील शेती आणि पाणीपुरवठा सुधारेल.
- जलविद्युत निर्मिती: पश्चिम नद्यांवर धरणे बांधून भारत ऊर्जा निर्मिती वाढवेल.
- राष्ट्रीय सुरक्षा: पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायाविरुद्ध आर्थिक आणि सामरिक दबाव.
- डिजिटल इंडिया: जलसंपदा प्रकल्प डिजिटल पद्धतीने नियंत्रित होऊन पारदर्शकता वाढेल.
पाकिस्तानवर परिणाम
- पाणी टंचाई: पश्चिम नद्यांचे पाणी कमी झाल्यास पाकिस्तानच्या शेती आणि अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होईल.
- अंतर्गत संघर्ष: पाणीटंचाईमुळे पाकिस्तानमध्ये सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरता वाढू शकते.
- आंतरराष्ट्रीय दबाव: जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीशिवाय करार पुन्हा सुरू करणे कठीण.
सिंधु जल कराराची स्थगिती भारतसाठी जलसंपदा आणि राष्ट्रीय सुरक्षाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायाविरुद्ध हा एक सामरिक निर्णय आहे,