२८ सप्टेंबर २०२५
marathwada-farmer-hectare-compensation;मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय जाहीर झाला आहे. गेल्या काही दिवसांत बीड, जालना, लातूर आणि परभणी जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळे मोठा नुकसान झाला असून, खरीप हंगामाचे पिके (कापूस, सोयाबीन, तूर) बऱ्यापैकी नष्ट झाली आहेत. या गंभीर परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जलदपणे पोहोचवण्यासाठी सरकारने हेक्टरी मदतीची रक्कम वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी मराठवाडा दौऱ्यात पिकांचे नुकसान पाहिले आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांच्या मते, सरकारने नुकसानीची पाहणी करून हेक्टरी मदत ₹८,५००+ ठरवली आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल, ज्यामुळे मदत जलद आणि सुरक्षित पोहोचेल. स्थानिक प्रशासन लवकरच मदत वाटप प्रक्रिया सुरू करणार आहे.
सरकारच्या नवीन जीआरमध्ये हेक्टरी मदतीची रक्कम स्पष्ट करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना आता कमी-अधिक पिक नुकसान झाल्यास मदत मिळेल, आणि वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता व जलद वितरण सुनिश्चित केले जाईल. हेक्टरी रक्कम वाढवणे हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आधारासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे, जे विशेषतः महापुरग्रस्त भागात उपयुक्त ठरेल.
मराठवाड्यातील पावसामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक तडका बसला आहे. पिकांसोबतच शेतजमीन, पशुधन आणि घरांचे नुकसान झालेले आहे. या मोठ्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता व निराशा पसरली आहे. अशा संकटात सरकारची ही मदत शेतकऱ्यांसाठी उत्कृष्ट आर्थिक आधार ठरेल.
राजकीय नेत्यांनी देखील शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बीड, जालना, लातूर आणि परभणी दौरा करून नुकसानीचा आढावा घेतला आणि शेतकऱ्यांना भावनिक आधार व आश्वासन दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या प्राथमिक लक्ष्य मदत पोहोचवणे असून, कर्जमाफी किंवा इतर संवेदनशील विषयांवर राजकारण न करता शेतकऱ्यांना त्वरित मदत देण्यात येईल.
शेतकऱ्यांसाठी ही मदत Crop Insurance आणि Hectare Compensation च्या अंतर्गत देण्यात येणार असून, प्रत्येक शेतकऱ्याला आवश्यक त्या रकमेची खात्री होईल. शेतकरी बांधवांनी ही मदत मिळवण्यासाठी नोंदणी आणि बँक खाते अपडेट करणे गरजेचे आहे. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने जाहीर केलेली हेक्टरी मदत ₹८,५००+ ठरवणे हा आर्थिक आधार प्रदान करणारा निर्णय आहे. शेतकरी बांधवांनी लवकरात लवकर नोंदणी व आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून मदत अडथळ्यांशिवाय जलद पोहोचेल.