०३ ऑक्टोबर २०२५: maharashtra-nuksan Bharpai Yadi 2025;महाराष्ट्रातील ऑगस्ट २०२५ मधील मुसळधार पावसाने आणि पुराने शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त केले असताना, राज्य सरकारने नुकसान भरपाईचे (Nuksan Bharpai New Norms) नवीन आणि वाढीव निकष जाहीर केले आहेत. राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती निधी (NDRF) आणि २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार हे बदल करण्यात आले असून, आता शेतकऱ्यांना पिके, जमीन आणि मालमत्ता नुकसानासाठी हेक्टरी ₹२२,५०० पर्यंत मदत मिळेल. ही मदत जास्तीत जास्त दोन हेक्टर क्षेत्रासाठी मर्यादित असून, DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) मार्गे थेट बँक खात्यात जमा होईल. मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणातील लाखो शेतकरी या योजनेच्या लाभाची वाट पाहत आहेत. कृषी विभागाच्या ३० सप्टेंबरच्या अहवालानुसार, एकूण बाधित क्षेत्र २५ लाख हेक्टरांपेक्षा जास्त असून, ही मदत पुनर्वसनासाठी वरदान ठरेल.
पिक नुकसानासाठी नवीन अनुदान दर: कोणत्या पिकांना किती फायदा?
नवीन निकषांनुसार, पिकांच्या प्रकारानुसार अनुदान वाढवण्यात आले आहे. पूर्वी तीन हेक्टरपर्यंत मर्यादा असलेल्या जिरायती शेतीसाठी आता दोन हेक्टरपर्यंत मर्यादा आली असली, तरी रक्कम वाढली आहे. खालील तक्त्यात सविस्तर माहिती:
| पिकाचा प्रकार | पूर्वीची मर्यादा (हेक्टर) | नवीन प्रति हेक्टर अनुदान (₹) | किमान अनुदान (₹) |
|---|---|---|---|
| जिरायती (कोरडवाहू) शेती | तीन हेक्टरपर्यंत | ८,५०० | १,००० |
| बागायत (सिंचनाखालील) शेती | दोन हेक्टरपर्यंत | १७,००० | २,००० |
| फळबागा (Fruit Orchards) | दोन हेक्टरपर्यंत | २२,५०० | २,५०० |
उदाहरणार्थ, सोयाबीन किंवा कापूससारख्या कोरडवाहू पिकांसाठी हेक्टरमागे ₹८,५०० मिळतील, जे पूर्वीपेक्षा २०% जास्त आहे. फळबागांसाठी (आंबा, केळी) ही रक्कम विशेषतः दिलासादायक आहे, कारण अतिवृष्टीमुळे फळझाडे मुळे उखडली गेली आहेत. ही अनुदान PMFBY (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) शी जोडलेली असून, CCE (क्रॉप कटिंग एक्स्पेरिमेंट्स) नुसार नुकसान मूल्यांकन होईल. शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी (e-Peek Pahani) पूर्ण केलेली असावी, अन्यथा लाभ मिळणार नाही.
जमीन आणि माती नुकसानासाठी विशेष भरपाई
शेतीबरोबरच जमिनीचे नुकसान हे शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन समस्या निर्माण करते. नवीन निकषांनुसार:
- गाळ किंवा वाळूचा थर (२-३ इंचाहून अधिक): प्रति हेक्टर ₹१८,००० (किमान ₹२,५००).
- दरड कोसळणे, जमीन खरडून जाणे किंवा नदीपात्र बदल: प्रति हेक्टर ₹४७,००० (किमान ₹५,०००).
हे अनुदान शेतजमिनी पुन्हा सुपीक करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. मराठवाड्यातील बीड आणि परभणी जिल्ह्यांत गाळसांड नुकसान १० लाख हेक्टरांपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे लाखो शेतकरी लाभार्थ्य होतील.
मानवी जीवन आणि मालमत्ता नुकसानासाठी मदत
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये प्राणहानी आणि मालमत्ता नुकसान हे सर्वात संवेदनशील मुद्दे आहेत. सरकारने यासाठी:
- मृत्यूसाठी: नातेवाईकांना ₹४ लाख.
- घर नुकसान: कच्चे घर ₹१.२० लाख, पक्के घर ₹१.३० लाख.
- पशुधन: मोठे प्राणी (गाय, म्हैस) प्रति ₹३७,५००; लहान (मेंढी, बकरी) ₹४,०००.
- घरगुती वस्तू: दोन दिवस पाण्याखाली राहिल्यास ₹५,०००.
एकूण निधी ₹२,२१५ कोटी असून, दिवाळीपूर्वी वाटप होईल. e-KYC शिथील करण्यात आली असून, आधार लिंक्ड खाते आवश्यक आहे.
लाभ कसा घ्यावा? आवाहन आणि अपडेट्स
शेतकरी बांधवांनो, पंचनामा (Panchnama Process) वेळेत पूर्ण करा आणि महाभूलेख पोर्टलवर (bhulekh.mahabhumi.gov.in) सातबारा उतारा अपडेट करा. नुकसान भरपाई यादी (Nuksan Bharpai Yadi 2025) कृषी विभागाच्या वेबसाइटवर (agri.maharashtra.gov.in) उपलब्ध होईल. हेल्पलाइन १०७७ वर संपर्क साधा. ही योजना शेतकरी कल्याण (Farmer Relief Schemes) चा भाग असून, ती पारदर्शकतेने राबवली जाईल. अधिकृत अहवालानुसार, १५ लाख लाभार्थी असतील.
एकंदरीत, हे नवीन निकष शेतकऱ्यांसाठी जीवनरेषा आहेत. वेळेत अर्ज करून लाभ घ्या आणि पुनर्वसनाची सुरुवात करा.