अपडेट: २४ सप्टेंबर २०२५
maharashtra-land-registration-new-rule;महाराष्ट्रात जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. आता जमीन खरेदी-विक्री करण्यापूर्वी अधिकृत मोजणी (Official Land Survey) अनिवार्य असेल. यापूर्वी मोजणीशिवाय उपनिबंधक कार्यालयात (Sub-Registrar Office) दस्त नोंदणी केली जाऊ शकत होती, परंतु अनेक Boundary Disputes आणि मालकी हक्कांवरील वाद निर्माण होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. महसूल मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली.
नवीन नियम काय सांगतो?
राज्यातील जमीन व्यवहार आता तीन टप्प्यांत पार पडणार आहेत:
- जमीन मोजणी: खरेदी-विक्री करण्यापूर्वी भूमी अभिलेख कार्यालय किंवा शासनमान्य खाजगी भूकरमापकांकडून मोजणी करणे आवश्यक आहे.
- दस्त नोंदणी: मोजणीचा अहवाल दस्त नोंदणीसह उपनिबंधक कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक.
- फेरफार (Mutation Entry): दस्त नोंदणी झाल्यानंतर जमिनीचा फेरफार नोंदवला जाईल आणि मालकी हक्क बदलेल.
यामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, तसेच भविष्यातील वाद टाळता येतील.
खाजगी भूकरमापकांची मदत
राज्यातील मोजणीच्या कामाचा व्याप मोठा असल्यामुळे, जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली १०–१५ परवानाधारक खाजगी भूकरमापक कामावर येणार आहेत. नागरिक या खाजगी संस्थांकडून देखील आपली जमीन मोजणी करून अहवाल नोंदणीसाठी सादर करू शकतील. यामुळे कामाचा ताण कमी होईल आणि व्यवहार अधिक जलद पार पडतील.
नियमाची गरज का?
पूर्वी मोजणीशिवाय नोंदणी होत असल्यामुळे अनेक शेतकरी, खरेदीदार आणि शेजाऱ्यांमध्ये भुई हद्दीवरून वाद निर्माण होत होते. अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेल्यामुळे संपत्तीची सुरक्षितता आणि वेळ वाया जाणे ही समस्या उद्भवली. नवीन नियमामुळे ही अडचण दूर होईल.
नागरिकांच्या प्रश्नांची स्पष्टता
वारसा हक्काने मिळालेल्या जमिनींना नियम लागू होईल का?
- न्यायालयीन वाद असलेल्या जमिनींचा हस्तांतरण कसा होईल?
- एनए (NA) प्लॉटिंग केलेल्या जमिनींचा नियमावर काय परिणाम होईल?
या प्रश्नांची अचूक उत्तरे अधिकृत Government Resolution (GR) प्रकाशित झाल्यानंतर स्पष्ट होतील.
निष्कर्ष
हा निर्णय Maharashtra Land Registration, Property Registry आणि Legal Land Transfer प्रक्रियेत क्रांतिकारी बदल घडवून आणणार आहे. नागरिकांनी जमीन खरेदी-विक्री करण्यापूर्वी अधिकृत मोजणी करून, दस्त नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. हे पाऊल भविष्यातील Boundary Disputes टाळण्यास मदत करेल आणि Real Estate Transactions अधिक सुरक्षित व जलद करेल.