maharashtra-heavy-rain-crop-loss-compensation-2025;यावर्षीच्या अवकाळी पावसामुळे (Maharashtra Heavy Rain) राज्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा मोठ्या संकटात सापडले आहेत. खरीप हंगामातील लाखो हेक्टरवरील पिके पाण्याखाली गेली असून, शेतजमीन, पशुधन आणि घरे यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मदतीची घोषणा केली असली तरी, पीक विमा योजना आणि नवीन नियमांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि चिंता वाढली आहे.
पीक विम्यातील नवीन नियम
यापूर्वी शेतकऱ्यांना स्थानिक स्तरावर नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झाल्यास थेट मदत मिळत होती. मात्र आता नुकसानभरपाईची गणना Crop Cutting Experiments (CCE) वर आधारित केली जाणार आहे.
- जर एखाद्या मंडळातील सरासरी उत्पादन मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत 30% पेक्षा जास्त घटले, तरच शेतकरी भरपाईसाठी पात्र ठरतील.
- उदाहरणार्थ, सोयाबीनचे सरासरी उत्पादन 10 क्विंटल असेल आणि यंदा 7 क्विंटलपर्यंत घसरले, तरच त्या भागातील शेतकऱ्यांना विम्याची मदत मिळेल.
- उत्पादन जितके घटेल, तितकीच भरपाई दिली जाईल.
या नव्या पद्धतीमुळे पिके पूर्णपणे वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळेल की नाही, याबाबत संभ्रम आहे
सरकारी मदतीची घोषणा
राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ₹2,215 कोटींच्या मदत पॅकेजची घोषणा केली आहे. शासन निर्णयानुसार:
- कोरडवाहू पिके: प्रति हेक्टर ₹8,500 मदत
- बागायती पिके: प्रति हेक्टर ₹17,000 मदत
- फळपिके: प्रति हेक्टर ₹22,500 मदत
मात्र ही मदत केवळ दोन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी मर्यादित आहे. त्यामुळे मोठे शेतकरी किंवा ज्यांचे नुकसान जास्त आहे, त्यांना या मदतीतून अपेक्षित दिलासा मिळेलच असे नाही.
नुकसानाची भीषणता
कृषी विभागाच्या प्राथमिक अहवालानुसार, आतापर्यंत 25 लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिके अतिवृष्टीमुळे बाधित झाली आहेत. हा आकडा 30 लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सर्वाधिक नुकसान सोयाबीन, कापूस, तूर, आणि मका या हंगामी पिकांचे झाले आहे. याशिवाय पशुधन, घरे, शेतातील पायाभूत सुविधा यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी
शेतकरी संघटनांनी घोषित मदत अपुरी असल्याचे म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की –
- प्रति हेक्टर मदतीत वाढ केली पाहिजे.
- दोन हेक्टर मर्यादा रद्द करून सर्व शेतकऱ्यांना समान लाभ द्यावा.
- पीक विमा भरपाईसाठी Crop Cutting Experiments ऐवजी थेट पंचनाम्यावर आधारित तातडीची मदत मिळावी.
महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेली मदत तात्पुरता दिलासा देणारी असली तरी, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान लक्षात घेता ती अपुरी पडते आहे. पीक विमा योजना आणि सरकारी मदतीचे निकष बदलल्याने अनेक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरणे अवघड होऊ शकते.
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना या मदतीतून कितपत दिलासा मिळणार, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. मात्र, एकंदरीत पाहता, अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट अधिकच गडद झाले आहे.